यतिबेला कोरोना महामारीले देश नराम्ररी थला परेको छ । जताततै बाढी–पहिरोको प्रकोप छ । सारा आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छन् । राहत थापेर पेट भन्नुपर्ने नियति आम नागरिकले भोगिरहेका छन् । सिङ्गो देश र आम नागरिक शोकमा छन् । कोरोनाबाट मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अभाव, पीडा र दुःखकै बीचमा घरभित्रै रूवावासी छ । आम नागरिक घरभित्रबाटै करूण क्रन्दन गरिरहेका छन् । सरकार र सत्ताधारी पार्टीबाट सहयोगको याचना गरिहेका छन् ।

तर बिडम्बना, यो दुःख र वेदनाको घडीमा पनि नेकपाका ‘महान् कमरेडहरू’ प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र विशिष्ट पदको लुछाचुँडीमै व्यस्त बनेका मात्र छैनन् विवेकहीन र संवेदनाहीन बनेर जात्रा गरिरहेका छन् । यस्तो दुःखद् र वेदनाको बेलामा पनि पद, प्रतिष्ठा र मर्यादाका ताँइ न तुइँको झगडामा तल्लीन छन् । कताबाट कसलाई उछिन्न सकिन्छ भन्ने षडयन्त्रका कोठेबैठकमा तमासा देखाइरहेका छन् । नेताहरूको यो हदसम्मको हर्कत र झगडाको क्लाइमेक्सले सिङ्गो पार्टी नै बदनाम हुन थालेको छ । नागरिकमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ । आम कार्यकर्ता मर्माहत भएका छन् र नागरिकमा कम्युनिस्ट नेतृत्वप्रति नै आक्रोश, चिन्ता र निराशा बढ्दै जान थालेको छ । सिङ्गो नेकपा यतिबेला एउटा जटिल र खतरनाक मोडमा पुगेको मात्रै होइन, कोमामा पुगेको आभास सर्वत्र हुँदैछ । यो यथार्थ हो, सत्य हो र विडम्बनापूर्ण हो ।

विवाद स्वचालित कि सञ्चालित ?
यतिखेरको नेकपाको विवाद सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा देखिँदैन । बहुमत र अल्पमतका नाममा भएका खेल फगत पद, प्रतिष्ठा र दम्भका परिणति हुन् भन्ने प्रष्टै छ । नेतृत्वको चरित्र निकै स्खलित भएको अवस्था छ अहिले । उद्देश्य जुन तरिकाले अघि बढिरहेको छ, सिद्धान्त जुन तरिकाले स्खलित भइरहेको छ, नेताहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधि जसरी अगाडि बढिरहेका छन् त्यसले नेकपाको दुर्घटना निश्चितप्रायः देखिदैछ । यो चिन्ताको विषय हो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकताको मुख्य आधार स्वाभाविक सहमतिबाट सिर्जित परिघटना हो । यद्यपि त्यो कति अत्यावश्यक वा अनावश्यक ? समय र घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै जालान् । मूलतः त्यो सहमति दुईटा अध्यक्षहरूबीचको सहमति हो, एकता होे । एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जानुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी केन्द्रदेखि तलबाटै अनुमोदित विषय पनि हो । सबैखालको निर्णय सहमतिबाट गरिनुपर्छ भन्ने हो । तर यतिखेर गणितीय हिसाबको बहुमत र अल्पमतको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाइँदै छ । घटनाक्रमहरू जसरी आइरहेका छन्, मुद्दा र विवाद जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा स्वचालित र स्वाभाविक प्रक्रिया मान्ने कुनै आधार देखिँदैन । कतैबाट सञ्चालित अभियान नेकपामा प्रवेश गरेको त छैन ? शंका सहजै उब्जिन थालेको छ । यो गम्भीर विषय हो ।

चैत्र महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भइसकेको छ । महाधिवेशन भएर एकल अध्यक्ष भइसकेपछि बल्ल बहुमत र अल्पमत स्वाभाविक मान्न सकिएला । महाधिवेशनमा जाँदा नै नेकपाका धेरै विवादहरू स्वतः साम्य हुने नै देखिन्छन् तर त्योभन्दा अगाडि नै बहुमत–अल्पमतको खेलमा राजीनामाको प्रसङ्ग जबर्जस्त उठाइनु कत्तिको जायज र तर्कपूर्ण होला ? पूर्वमाओवादी एक ठाउँ हुने, पूर्व एमाले एक ठाउँ हुने भनियो भने भागबण्डा ६० र ४० छ । बहुमत–अल्पमतको आधारमा निर्णय हिजो गरेको भए न एकता हुन्थ्यो न त नेतृत्व नै । यस अवस्थामा एकताको मर्म कहाँ पुग्ला ? एकतापछि हरेक अवस्थालाई सहमतिकै आधारमा चलिरहेको अवस्थामा यतिबेला किन बहुमत–अल्पमतका कसरत भइरहेका छन् ? किन अचानक यतिखेर यो विषय प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ ? निहीतार्थ उद्देश्य खुल्न जरूरी छ ।

नागरिकका आशामा निराशा
नेकपाको निर्माणले देशमा स्थिरता, शान्ति र समुन्नत भविष्यको आशा आम जनमानसमा पलाएको थियो । अहिलेको किचलोले त्यो आशामा पानी छर्किरहेछ । दलभित्रको किचलो दलको वर्तमानसँग मात्र नजोडिएर सिङ्गो देशको राजनीतिक भविष्यसँग समेत जोडिएको छ । साथै वर्तमानको यो किचलो भविष्यमा दलको अस्तित्वसँग पनि जोडिएको छ । पक्कै पनि इतिहासले नेकपाका नेताहरूसामु एउटा नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ, कतै हिजोको उनीहरूको बलिदान फगत निश्चित स्वार्थ र पद प्राप्तिका लागि त थिएन ? आम कार्यकर्ता र नागरिकमा आशंका, आक्रोश, चिन्ता र निराशा बढ्दै छ ।

पार्टी सञ्चालनको जिम्मा कसको ?
नेकपामा यतिखेर दुई अध्यक्ष छन् । एकले सरकार चलाइरहेका छन् । अर्को पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष छन् । पार्टीमा वरिष्ठ नेता पनि छन् । स्कुल विभाग प्रमुख पनि छन् । प्रशिक्षण विभाग प्रमुख पनि छन् । विदेश विभाग प्रमुख पनि छन् । नीति अध्ययन प्रतिष्ठान विभाग प्रमुख पनि छन् । संंगठन विभाग प्रमुख पनि छन् । तर, पार्टी र संगठनको वर्तमान अवस्था के छ त ?

दुःख लाग्छ, आज सिङ्गो पार्टीको माथिदेखि तलसम्मको संगठन भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ । जनवादी आदर्श, चिन्तन र विचार भुत्ते भएको छ । पार्टी एकतापछि नेकपा थप व्यवस्थित र बलियो हुनुको साटो झन् अव्यवस्थित, अनुशासनहीन र अराजक बन्दै छ । सिङ्गो पार्टी पुँजीवादी वा बुर्जुवा पार्टीका रूपमा परिणत हुँदैछ । पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिएका छन् । हिजोका अप्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ । आज कम्युनिस्ट आचरण र सिद्धान्तमा खिया लागिसकेको छ । गुन्डा, डन, दलाल,कमिसनखोर र पैसा हुनेहरूको चङ्गुलमा पार्टी फसिसकेको छ । तिनैको बोलबाला र स्वार्थअनुरूप पार्टीका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन लागिरहेका छन् । त्यत्रो विशाल सांगठानिक संरचना आज खै कहाँ के गर्दैछ ? थाहा छैन । ती नियमित बैठक र छलफल आज किन भइरहेका छैनन् ? पार्टी यसरी धराशयी हुनुपछाडिको नैतिक जिम्मेवारी मुलुकका प्रधानमन्त्रीले लिने कि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखहरूले ? समीक्षा हुनु जरूरी छ ।

एउटा अध्यक्ष सरकारप्रमुख भएको बेला अर्को कार्यकारी अध्यक्षले जसरी पार्टी हाँक्नुपथ्र्यो, पार्टी तहमा जसरी काम गर्नुपथ्र्यो त्यो नभएको यथार्थ हो । पार्टी नेताहरूलाई पार्टीको आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न कसले रोकेको छ यतिबेला ? पार्टीका त्यति धेरै कमिटी छन् । तर किन पार्टी गतिहीन अवस्थामा छ ? किन पार्टीलाई गम्भीर बिरामी अवस्थामा पु¥याइँदै छ ? जे निर्णय आवश्यक पर्छ, पहिले त्यहाँ निर्णय गराउनुपर्ने थियो । पार्टीलाई एउटा गति दिन सक्ने काम कहीँ कतैबाट भएन । यसको दोष आखिर कुन नेतृत्वलाई दिने ? मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई कि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखहरूलाई ? प्रश्न सहजै उब्जिन्छ ।

कार्यकारी अध्यक्षको गरिमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा होइन, बरू पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउँदा बढ्ने कुरामा दुई मत रहन सक्दैन । कार्यकारी अध्यक्षले नेकपाको गहन जिम्मेवारी बहन गर्नसके नेकपा, सरकार र सिङ्गो मुलुकको भलो र हित हुने कुरा छर्लङ्ग छ ।

आज केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटी र निकायहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहँदा पार्टी कमिटी र निकायमार्फत् गरिने जनताका काम हुन सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकारले पार्टीको तर्फबाट पाउनुपर्ने सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेका छैनन् । फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत् जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्दा प्रशिक्षण, भेला, बैठक ,सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा नेकपाको राजनीति पुग्न सकेको छैन । एउटै कमिटीको बैठक महिनौसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि, पटकपटक स्थगित भएपछि अरू कमिटीको हालत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टी कोमामा पुगेको बलियो प्रमाण यही नै हो । आखिर यसको जिम्मेबार को ?

नेकपामाथिको जन अभिभारा
निर्वाचनमार्फत जनताले तीनै तहमा नेकपालाई एकल बर्चस्व दिएर आफ्नोे दायित्व पूरा गरे, जिम्मेवारी सुम्पे । संविधानको मार्गनिर्देशनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सम्पूर्ण अभिभारा नागरिकले नेकपाको काँधमा थपिदिएका छन् । नागरिकप्रति पार्टीको जिम्मेवारी हिजोभन्दा अझ धेरै बढेको छ । यो दायित्व पूरा गर्न मुलुकव्यापी रूपमा अभियान चलाउनु जरूरी थियो र अद्यापि छ नै । यसका लागि सबै तहको पार्टी संगठन आफू व्यवस्थित रूपमा संचालित हुँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । पार्टीलाई समास्यारहित, मजबुत, दिगो र लोकप्रिय बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । पार्टी नबचे कोही बच्नेछैन । सरकार त भोलि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर पार्टी नै सकियो भने सबै सकिनेछ । पहिला पार्टीलाई बलियो र अझ लोकप्रिय बनाऊँ त्यसपछि पुनः सरकार बनाएर सत्तामा जाउँला अनि पालो पु-याउला भन्ने सुझाव नेतृत्वलाई आखिर कसले दिने ? गुटैगुटमा झाङ्गिएको नेतृत्वले यस्ता सुझाव आखिर कसबाट ग्रहण गर्ने ? मूल समस्या यही नै हो ।

कार्यकारी अध्यक्षले मात्रै होइन, पार्टीका अरू विभागीय प्रमुख सम्हालेका नेताहरूको पनि जिम्मेवारी र कार्यशैलीबारे अब प्रश्न किन नउठाउने ?
घर जलाएर खरानी बेच्ने मूर्खता

स्थिर सरकारका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपालाई पाँच वर्ष शासन सत्ता योग्यतासाथ सञ्चालन गर्न जनताले निर्वाचनमार्फत् आदेश दिएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नु भनेको देशलाई अस्थिरतातिर लैजानु हो । मुलुकको स्थायित्व समाप्त पार्ने षडयन्त्रलाई बल पु¥याउनु हो । अहिले सरकार बदल्नु भनेको एकता प्रक्रियालाई समेत ब्रेक गर्ने प्रपञ्च हो । यो न पार्टी कार्यकर्ताको माग छ, न त आम नागरिकको अपेक्षा नै । बरू सरकारका कमिकमजोरीलाई सच्याउनुचाहिँ जरूरी देखिन्छ । फेरि देशलाई नयाँ–नयाँ गठबन्धन र लेनदेनतिर लैजाने प्रपञ्च पाच्य हुन सक्दैन ।

हस्ताक्षरकर्तामध्ये एउटा अध्यक्ष बाहिर जाने हो भने एकता टुट्छ । अरूका व्यक्तिगत महत्वकांक्षा अलग हुन् । पहिलो राष्ट्र हो, जनता हुन् । जनताको पक्षमा उभिन जरूरी छ । सरकारलाई बलियो नबनाई पार्टी बच्दैन । तसर्थ दुई तिहाईको अपार जनमतको ऐतिहासिक अवसरलाई कसरी उपयोग गरेर पाटीलाई अझ लोकप्रिय बनाउने भन्नेतिर छलफल गरिनु अत्यावश्यक छ ।

अहिले प्रतिपक्षीभन्दा पनि पार्टी भित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको छ, यो पार्टीको निम्ति आत्मघाती बाटो हो । त्यसैले सरकार गिराउने खेल होइन, बरू सरकारको प्रतिरक्षा गरेर नै, सरकारका कामलाई जनपक्षीय बनाएर नै पार्टीलाई जनताबीच स्थापित गर्नु जरूरी छ । आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्न हिड्ने मूर्खता नगरौँ । कोमामा पुगेको नेकपा पार्टीलाई सञ्जीवनी दिऔँ । अस्तु ।

(लेखक नेकपा रुपन्देहीका कार्यकर्ता र शैक्षिक अगुवा हुन्)