कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै चार महिनासम्म जारी गरेको लकडाउन अन्त्य गरेको महिना दिन नपुग्दै पुनः देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा कतै पूर्ण कतै आशिंक लकडाउन, निषेधाज्ञा र सिल गरिएको छ । लामो समयसम्मको लकडाउन अन्त्य भएसँगै पछिल्लो केही समययता कोरोना संक्रमितहरूको संख्या र संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि अवस्था हेरेर लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिएका छन् । यसअघि एक सय बीस दिनसम्म देशभर पूर्ण रूपमा लकडाउन जारी गरेको सरकारले अहिले त्यसको जिम्मा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनलाई दिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार नै पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लाहरूमा कतै सिल, कतै निषेधाज्ञा र कतै लकडाउन गरिएका छन्, जसका कारण फेरि आम नागरिकहरूको जनजीवनमा यसले प्रभाव पारेको देखिन्छ । कुनै ठोस योजना विना नै सरकारले लकडाउनलाई एक मात्रै विकल्प ठान्नुले त्यसको प्रत्यक्ष असर सबैभन्दा बढी आम सर्वसाधारणले भोग्नु परेको हो ।

यसअघि चार महिनासम्मको लकडाउन अवधिमा सरकारका काम कारबाहीहरूलाई लिएर व्यापक आलोचना भयो । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूबाट आएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरूले निकै विवादित बने । यसबीचमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता, अव्यवस्थित क्वारेण्टिनको अवस्था, परीक्षणको दायरा र नेपाल भारत सीमा नाकामै पुगेका नेपालीहरूको विषयलाई लिएर सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्नहरू उठे । तर यी सबै विषयहरूलाई ‘सरकारको आलोचना गर्नको लागि मात्रै आलोचन गरिएको’ भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै भने । देशको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्मको सबै काम गरेको र यस्तो बेला कुनै अर्को सरकार भए पनि यो भन्दा बढी केही गर्नै नसक्ने सरकारका अधिकारीहरूको दाबी रहँदै आयो । आलोचना स्वीकार गर्न नसक्ने नेतृत्वको सबै काम आखाँ चिम्लेर सबै ठीकठाक छ भनिदिनु पर्ने भयो, नत्र भने सरकारले आलोचना गर्नेको आँखामा सरकारले मोतीयाविन्दु देख्न थाल्यो । चार महिना आम नागरिकलाई घरभित्र थुनेर सरकारले के हासिल गर्यो ? लकडाउन नाम परिर्वतन गरेर अहिले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? कतै पछिल्ला निर्णयहरू पनि आम नागरिकहरूलाई घरभित्र थुन्नमा मात्रै सीमित त हुने होइन ? आम मानिसमा आंशका उब्जिएको छ ।

अब के गर्ने ?
सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर आम नागरिकहरूले चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो । जनताको जनमतबाट बनेको सरकारले जनताको भावनालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन तर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका जनताले आफ्नो कर्तव्य भने बिर्सिनु हुँदैन । अहिले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरूद्ध आजसम्म न कुनै खोप बनेको छ न कुनै औषधि । यस्तो बेलामा विश्वका अन्य देशहरूको अनुभव र विज्ञहरूको सल्लाहलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना भाइरसविरूद्धको यो लडाइँमा सरकार र आम नागरिकहरूले एकले अर्कोलाई साथ दिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । संकटको बेला सरकारको पहिलो प्राथामिकता जनताको जीवन रक्षा हो र सरकारका काममा जनताले साथ दिनु जनताको कर्तव्य हो ।

तर पछिल्लो केही समय सरकारको लापरबाही जति देखियो, आम नागरिकको पनि उत्तिकै देखियो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन अहिलेसम्मकै उत्तम उपाय भनेकै भौतिक दुरी कायम गर्नु, मास्कको सही प्रयोग गर्नु र स्यानिटाइजर प्रयोग अथवा साबुन पानीले पटकपटक हात धुन नै हो । तर यी सामान्य लाग्ने सावधानीहरूलाई पनि धेरै मानिसहरूले ख्याल नै नगरेको पाइयो, जसका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गयो । सरकारको नियम कानुन र आग्रहलाई नमान्नु बहादुरी होइन, अपराध हो, त्यो अपराधले आफू, आफ्नो घरपरिवार, समुदाय र देशलाई नै घाटा पुर्याउँछ । मुखमा मास्क लगाइदिन, साबनु पानीले हात धोइदिन र भौतिक दुरी कायम गरिदिन पनि सरकार नै आउँनु पर्छ र ? होइन भने हामी यी सामान्य कुराहरूलाई किन त्यति धेरै महत्व दिंदैनौं ? सरकारले आफ्नो काम कारबाहीलाई सही तरिकाले सही समयमा गरे र नागरिकहरूले पनि आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गरी सरकारलाई सहयोग पुर्याए कोराना भाइरससँगको लडाइँ जित्न धेरै समय कुर्नै पर्दैन ।