२०७४ मंसिरको चुनावमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएयता प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न बारम्बार प्रयास गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ३३ महिनापछि मनोनीत कोटामा सांसद बनेर संघीय संसद् छिर्ने भएका छन् । निर्वाचन हारे पनि सांसद र मन्त्री बन्ने नेपाली राजनीतिभित्र वर्षौंदेखि हुर्किइरहेको विकृतिको शृंखलामा फेरि नयाँ अध्याय थपिन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा गत फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएसँगै केही दिनमा गौतमले राष्ट्रिय सभाको यात्रा गर्ने निश्चित भएको छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्दै छ । यही बैठक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका लागि भने अन्तिम हुनेछ ।

शपथ लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा गौतमको कार्यकाल साढे ५ वर्षको हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएको र त्यसले आफूलाई खुसी बनाएको प्रतिक्रिया गौतमले दिए । अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तरता दिने र बाँकी कार्यकाल पनि उनैलाई नै अर्थमन्त्री बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिमसम्म कसरत गरेका छन् ।

बुधबार साँझ नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेट र बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा खतिवडाले आफूलाई पुनः अर्थमन्त्रीमा दोहोरिन रहर नभएको बताएका थिए । ‘उहाँले नै त्यस्तो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भए वामदेवजीलाई नै सिफारिस गरौं न त भन्ने स्थितिमा पुग्नुभयो,’ ओली निकटस्थ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘पार्टीका बहुमत सदस्य वामदेवका पक्षमा भएकाले दबाबमा पनि पर्नुभएको थियो ।’

पार्टीभित्रको समीकरणमा केही फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर बिहान ११ बजे बोलाइएको सचिवालय बैठक ३ बजेका लागि सारिएको थियो । त्यसबीचमा ओलीपक्षीय नेताहरूले राष्ट्रिय सभामा गौतमको आगमन र अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिँदै गरेका खतिवडाको व्यवस्थापनबारे कुराकानी गरेका थिए । ‘हामीले सघन छलफल गरेपछि युवराजजी अहिले हामीलाई नभई नहुने व्यक्ति हो तर भर्खरै जुट्न थालेको पार्टीलाई यही कारणले नै छिन्नभिन्न नपारौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं र प्रधानमन्त्रीज्यूले गौतमलाई अघि सार्ने निर्णय लिनुभयो,’ ओलीनिकट ती नेताले भने ।

गौतमलाई नै सिफारिस गर्ने मनस्थिति बनाएपछि ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई सचिवालय बैठक सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टाअगाडि बालुवाटार बोलाएका थिए । उनीहरूबीच गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनेबारे सहमति भएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सदस्यमा सिफारिस गर्न लागेको जानकारी गराएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

पछिल्लोपटक गत भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिखेर गौतमले ओलीलाई जवाफ दिएनन् । गत १५ गते फेरि ओली र गौतमबीच भएको संवादमा ओलीले त्यही प्रस्ताव दोहोर्‍याउँदा गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पूर्ववर्ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनको उक्त मागसँगै दबाब महसुस गरेका ओलीले अध्यक्ष दाहाल र स्वयं गौतमसँग पनि बारम्बार कुराकानी गरेका थिए । बुधबार साँझ भएको संवादसमेत सकारात्मक नभएपछि ओली गौतमलाई नै अघि बढाउने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

त्यसअघि १४ पटकसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने प्रयास गरेका गौतम गत कात्तिकयता भने राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयार भएका थिए । उनले त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । बीचमा गौतमलाई कास्की–२ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो तर गौतमले हार्ने अनुमानसहित मंसिरमा भएको उक्त चुनाव नलड्ने घोषणा गरे ।

गौतमलाई माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनावमा उठ्न पार्टीले गरेको प्रस्ताव उनैले अस्वीकार गरेका थिए । तर फागुन १४ गते उनी राष्ट्रिय सभा जान तयार भएपछि मनोनयन गर्ने निर्णय भएको थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अल्झाइदिए । त्यही अलपत्र निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्ने जानकारी ओलीले बिहीबारको सचिवालय बैठकमा दिएका हुन् ।

लक्ष्य मन्त्री
राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने भएसँगै गौतमको लक्ष्य वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री भए सरकारमा जाने भन्ने छ । त्यसको संकेत गौतमले गरिसकेका छन् । समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले समेत आवश्यक सरसल्लाहका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको र गौतम पनि सरकारमा सहभागी हुन आकांक्षी भएको हुनाले उनी सरकारमा सहभागी हुने निश्चितजस्तै देखिएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

‘अब कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षद्वयले विस्तृत कार्ययोजनासहित निर्णयको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषद् कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि कुरा आइहाल्छ,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘पार्टीको संकट टार्न बेलाबेला महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका वामदेवजी सरकारमा जान चाहनुहुन्छ भने कसैले पनि रोक्दैन ।’ गौतमका विषयमा निर्णय भएसँगै नेकपामा अब मन्त्रिपरिषद् कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । ‘२ वर्ष पुगेकाहरूको सेटै परिवर्तन गर्ने या कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर हेरफेर गर्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म टुंगोमा पुगिएको छैन,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर अब मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुने हुँदा केही जटिल देखिन्छ ।’

संविधानले प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवार त्यो कार्यकालभर सांसदको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर नेकपाले प्रतिनिधिसभामै उम्मेदवार बन्न नपाउने तर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित या मनोनीत हुन भने सकिने तर्क राख्दै गत माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पहिले पराजित उम्मेदवारहरूलाई उठाएको थियो । नेकपाको त्यो निर्णयले जनमत र कानुनको समेत अपमान गरेको भनेर जनस्तरबाट आलोचना पनि भएको थियो ।

संविधानको धारा ७८ ९४० मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उपधारा १ बमोजिम त्यो कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्तका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको यी दुई प्रावधानको व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार गौतम या नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न कानुन बाधक छैन । ‘संसद् सदस्य भएपछि उहाँहरूलाई मन्त्री बन्न कानुनले रोकेको देखिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘संविधानले नरोके पनि यही कार्यकालमा मन्त्री भएर जाने कि नजाने भन्नेचाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा हो ।’

गौतम भन्छन् – ‘मैले मन्त्रिपरिषद्‍मा गएर गर्ने काम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण’
गौतम यअसघि तीनपटक उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । यसपटक उनको इच्छा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्नेछ । तर ओलीले अर्थ मन्त्रालय गौतमलाई दिने सम्भावना कम छ । २०७४ सालमा वाम गठबन्धन बनाएर तत्कालीन एमाले र माओवादी चुनावी मोर्चामा होमिएका थिए । वाम गठबन्धन निर्माणको सूत्रधारमध्येका एक गौतम पनि थिए ।

गठबन्धनको बलमा देशव्यापी चुनाव जित्दा शीर्ष दुई नेता गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव हारे । यो चुनाव जिते प्रधानमन्त्री बन्ने उनको मनसुवा थियो । उनले आफू हारेको नभई पार्टीबाट अन्तरघात भएको भन्दै नेताहरूसँग बारम्बार गुनासो गरिरहे । संसद् छिर्न नपाएपछि गौतमले आफू जुझारु र मुलुक निर्माण गर्ने भिजन भएको व्यक्ति भन्दै विकास निर्माणसम्बन्धी शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव पार्टीसमक्ष अघि सारे ।

‘नवनेपाल निर्माण महाअभियान’ नामक किताबसमेत प्रकाशन गरेर उनले आफ्ना योजना अघि सारे । प्राधिकरण बनाएर त्यसको नेतृत्व लिने गौतमको प्रयासमा ओलीले सहयोग गरिदिएनन् । त्यसपछि पार्टीभित्र अन्तरविरोध चुलिइरहँदा शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा पटक–पटक उठ्यो । त्यसमा गौतम र श्रेष्ठलाई कुनै न कुनै रूपमा संसद्मा छिराउनुपर्ने कुरा उठ्यो, जुन कुरालाई उनीहरू आफैंले पनि सूक्ष्म रूपमा जोडबल गरिरहे ।

त्यही क्रममा गौतमका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर चुनावमार्फत संसद्मा ल्याउने कोसिस भयो । चुनाव जित्ने सुनिश्चित नभएपछि राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय पार्टीमा प्रवेश गर्‍यो । तर सुरुमा उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने प्रावधानसहित संविधान संशोधनको अडान राखे । त्यो पनि सम्भव नभएपछि उनीसहित श्रेष्ठलाई गत माघको राष्ट्रिय सभा चुनावमा उम्मेदवार बन्न भनिएको थियो । श्रेष्ठ पार्टीको निर्णय भन्दै राष्ट्रिय सभा चुनावको उम्मेदवार बन्न तयार भए । गौतम मानेनन् ।

झन्डै ७ महिनापछि नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल र चर्किएको अन्तरविरोधबीच पार्टीको विवाद मिलाउने नाममा गौतमको राष्ट्रिय सभामा प्रवेश हुन लागेको छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका, सामाजिक रूपमा पछि परेकारपारिएका समुदायसमेतलाई समेट्न संविधानले परिकल्पना गरेको ‘मनोनीत कोटा’ को जस्केलाबाट छिरेर उनी फेरि सरकारमै जान लागेका छन् ।

खतिवडाको व्यवस्थापन बालुवाटारमै
राष्ट्रिय सभामा गौतमको प्रवेश भएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आफ्नो मुख्य सल्लाहकार बनाउने तयारी गरेको बिनु सुबेदीले कान्तिपुरमा लेखेकी छन् । त्यसका लागि उनले निकटस्थहरूसँग छलफल पनि थालेका छन् । बिहीबार बिहान खतिवडालगायतसँग भएको छलफलमा ओलीले केही समय अर्थ मन्त्रालय आफैंले राख्ने गरी खतिवडालाई मुख्य सल्लाहकार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा ओलीले नेकपाका अरू सांसद अर्थमन्त्री बन्न योग्य र विश्वासिलो नरहेको भन्दै मन्त्रालय आफैंले राख्ने तर्क गरेका थिए । त्यसमा खतिवडाले जवाफ दिइनसकेको स्रोतको भनाइ छ । खतिवडाले अबको अर्थमन्त्री को हुन्छ त भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका भने थिए । त्यसपछि ओली आफैले लिन सक्ने या प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि बनाउन सकिने बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

खतिवडाले उनका निकटस्थहरूलाई बताएअनुसार अहिले उनलाई राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता नदिने भूमिकामा ओलीकै सारथि महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतको हात छ । ‘वामदेव गौतमसँग त म अर्थमन्त्री भएको भोलिपल्टैदेखि आमनेसामने भएको हो,’ खतिवडाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘माफियाहरूले नेकपाका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर मलाई हटाउने खेल खेले ।’

‘प्रतिवेदन समस्या पन्छाउने साधन नबनोस्’

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रको समस्या सुल्झाउन बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अपूरो र अमूर्त रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिवेदनलाई सच्याएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । ‘प्रतिवेदन समस्या पन्छाउने साधन नबनोस्, पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने प्रस्थान बिन्दु बनोस्,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म कमीकमजोरी भयो भनिएको छ तर कसका कारणले किन भयो, त्यसबारेमा प्रतिवेदन स्पष्ट बोलेको छैन, स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

सचिवालय बैठकमा उनले नेकपा विधानको धारा ४६ ले व्यवस्था गरेको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीबारे प्रतिवेदनमा केही पनि कुरा उल्लेख नभएको भन्दै त्यसलाई पनि प्रस्ट पारिनुपर्ने बताए । विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भनिएको र बारम्बार पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा समेत त्यो विषय उठ्ने गरेको स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनले त्यो व्यवस्था बिर्सिएको उनको भनाइ थियो । प्रतिवेदनमाथि १५ बुँदे टिप्पणी पेस गर्दै नेता नेपालले दुई अध्यक्षको सहमतिमा निर्णयका प्रस्ताव ल्याउने विषयमा पनि फरक मत राखेका छन् ।