सार्वजनिक पदधारी कुनै पनि व्यक्तिको मूल्यांकन तिनले गरेका काम र त्यसबाट निस्केको नतिजालाई हेरेर गरिन्छ। सरकारले कामको मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने मान्ने हो भने अहिले कुलमान घिसिडले फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका हुन्थे। दुर्भाग्य, उनी अहिले निवृत्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

तर एक साताअघि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा भने फेरि पुरस्कृत भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्, त्यो पनि मन्त्री पदको सुविधासहित।

अर्थमन्त्री खतिवडाको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर (गत वर्षबाहेक) ६–७ प्रतिशतले बढेको थियो। गत वर्ष कोभिडका कारण २.३ प्रतिशतमात्र हुने भनिएको छ। ६–७ प्रतिशतको नतिजा आफैंमा नराम्रो होइन। तर दुईतिहाइको सरकारबाट गरिएको अपेक्षाभन्दा कम हो।

खतिवडाले तीन वर्षभरि नै आफूले राखेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य फेला पार्न सकेका छैनन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्। खतिवडालाई एक सातामै पुरस्कृत गरेका सत्ता हाँक्नेहरूले कुलमानलाई नियुक्त नगर्न सार्वजनिक संस्थानको नियुक्त गर्ने नियमलाई देखाएका छन्। विगतमा संस्थान हाँक्न योग्य व्यक्ति चाहिने भन्दै प्रतिस्पर्धा गराइएको पनि हो।

तर अहिलेको सरकारले यसलाई तिलाञ्जली दिँदै आएको छ। सरकारले पछिल्लो समय रेल विभाग, लगानी बोर्ड, राष्टिय वाणिज्य बैंकलगायतमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई हेर्दा राम्रा होइन, हाम्राको नीति लिइएको छ। फेरि कुलमान पदमै हुँदा समय थप गर्न सत्ता हाँक्नेहरूले देखाएको नियम लागु गर्नुपर्दैनथ्यो।

खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि एकपटक पुनर्नियुक्ति दिन नहुने कस्तो नीति हो भन्दै आम सर्वसाधारणले सडकबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।