नवराज घिमिरे
काठमाडौं, २९ वैशाख ।
पाँच वर्षमा पाँचैवटा प्रधानमन्त्री भोगेका नेपाली जनताले देशमा दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त सरकार आएपछि त देश बनाउला, विकासको खाका कोर्ला, सुशासन ल्याउला, देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउला तथा जनताका वर्षौंदेखि थाती रहेका सपनाहरू साकार पार्ला भन्नेजस्ता जुन अनुमान गरेका थिए, त्यसलाई केपी ओलीको सरकारले पूर्णतः असत्य सावित गरिदियो । यो सवा तीन वर्षको अवधिमा केपी ओलीको सरकारले असक्षम, अयोग्य र स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्यो भने दुई तिहाइको जनमतले पनि अपमानित हुनुपर्छ भन्ने नजिर स्थापित गरिदियो ।
केपी ओलीले राज्यको बागडोर सम्हालेको यस अवधिमा उनले आफ्नै पार्टीलाई तहसनहस बनाए, पार्टीमा गुट–उपगुटको निर्माण गरे, असक्षम, अयोग्य र स्वार्थी समूहलाई आफ्नो नजिक राखे र आफ्नो खेमामा नआएका योग्य व्यक्तिलाई उछितो काढ्ने र शत्रुवत् व्यवहार गर्ने गरे । आफू भ्रष्टहरूको सुरक्षा घेराभित्र रहे र भजनमण्डलीको कुरा सुनेर मख्ख परिरहे । जनता केरोनाको कहरबाट प्रताडित भइरहँदा, अस्पतालमा बेड नपाएर अस्पतालबाहिर बिमारी छटपटाइरहँदा उनी जति गम्भीर हुनुपर्ने त्यो नभएर अनावश्यक उद्घाटन गरेर दिन बिताइरहे । अहिले दैनिक १० हजारको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित बढिरहँदा पनि निषेधाज्ञा जारी गर्नुबाहेक सरकारले अरू कुनै प्रभावकारी कमद चाल्न सकिरहेको छैन । अक्सिजनको अभावमा बिमारीको अकालमा ज्यान जाँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मृतकको सङ्ख्या गनेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैछ ।
ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर सिङ्गो देशलाई नै भड्खारोमा पार्ने काम गरे । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि असंवैधानिक रूपमा संसद नै भङ्ग गरे, सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरिदिएपछि पनि उनले नैतिकता देखाउन सकेनन् र आफूअनुकूल व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरिरहे । प्रधानमन्त्रीको पद जनताको नासो हो । ‘प्रधानमन्त्रीको पदमा हिजो अरू कोही थियो, आज म छु र भोलिका दिन अरू कोही हुन सक्नेछ’ भन्ने कुरा चटक्कै बिर्से र प्रधानमन्त्री पद आजीनन उनकै हो जस्तो व्यवहार गरे । नियम, कानुन र विधानभन्दा आफूलाई माथि राखे । लोकतन्त्रमा नेतृत्व यतिसम्म निरङ्कुश नहुनुपर्ने हो । नेपालका कम्युनिष्टहरूले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको भए ओलीको व्यवहार पक्कै पनि यति अनपेक्षित हुने थिएन ।
विश्वासको मत लिने निर्णय गर्दैगर्दा ओलीले गरेको अङ्क गणित विश्वासको मत लिने दिनसम्म आइपुग्दा पूरै विपरीत भइसकेको थियो । भनिन्छ– अभिमानी र पिएको मान्छेलाई बाहेक सबैलाई थाहा हुन्छ रे उसलाई लागेको छ भनेर । ऊ स्वयम्ले भने आफूलाई सामान्य मानिरहेको हुन्छ । त्यस्तै भयो केपी ओलीलाई पनि । अभिमानको सिंहासनमा विराजमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो परिणाम् आउला भन्ने किमार्थ लागेको थिएन । नत्र यो आत्मघाती खेल खेल्ने थिएनन् । हुन त प्रचण्डले भनेझैं आफैंले विघटन गरेको संसदमा विश्वासको मत माग्ने नैतिक बल नै थिएन प्रधानमन्त्रीलाई । तैपनि दुःसाहस गरेका थिए, अङ्क गणित नमिल्दा थेचारिए ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकार सवा तीन वर्षमा नै थेचारिएपछि अहिले देशमा नयाँ दौढ सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार बनाउन बाटो खोलिदिएपछि केही शीर्ष नेताहरू नयाँ दौरासुरुवाल सिलाउन लागिपरेका छन् । अहिले जोजसको नाम चर्चामा आइरहेको छ, ती नामहरूमा पनि नेपाली जनताको खास्सै रुचि छैन । उनीहरूसँग पनि कुनै दूरदृष्टि र योजना छैन, छ केवल पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मृगतृष्णा मात्र । तर विडम्बना मान्नुपर्छ, ती अनुहारदेखि बाहिर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जानसक्ने सम्भावना नै छैन ।
स्वार्र्थको जोडघटाउ नमिल्दा पुनः केपी शर्मा ओलीले नै प्रधानमन्त्रीको सपथ खाने अवस्था आयो भने पनि अन्यथा भने नमाने हुन्छ । यहाँ धेरैलाई देशको चिन्ताभन्दा आफ्नो स्वार्थको चिन्ता ठूलो छ । कुर्सीका लागि हिजो प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालहरू सडकमा ओर्लिए तर कोरोना व्यवस्थापनका लागि, भ्रष्टचारीहरूलाई कार्वाही गर्नका लागि, कमिशन नमिल्दा कोरोनाविरुद्धको सुई नै रोक्नेहरूलाई कार्वाही गर्नका लागि र राष्ट्रिय हितका लागि कोही पनि सडकमा निस्केनन् । न प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले शेरबहादुर देउवा तथा मधेशवादी दलका नेताहरूले नै जनताको हक र अधिकारको रक्षाको लागि आवाज बुलन्द गर्न सके ।
यस अवस्थामा नेपाली जनताले नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीबाट पनि ठूलो आशा र अपेक्षा नगरे हुन्छ तर पनि नेपालमा विधिको शासन छ भन्ने देखाउनका लागि नै भए पनि ओलीको बहिर्गमन आवश्यक थियो, दम्भको अवसान आवश्यक थियो ।