असफलता सफलताको सिँडी हो भनिन्छ । तर यो भनाइ पनि सबैमा लागु नहुँदोरहेछ । अघिल्ला चार कार्यकालहरूमा नेपाली जनताबाट आलोचित बन्न पुगेको शेरबहादुर देउवाको पाँचौं कार्यकाल तुलनात्मक सुधारिने र यो सुधारसँगै नेपाली कांग्रेसको छवि पनि उज्यालिने धेरैको अनुमान थियो । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार लगभग असफल जस्तै भइसकेको छ । जनमानसमा फेरि पनि संसद विघटन हुने त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । देउवाको हालसम्मको कामकारवाहीलाई नजिकबाट नियाल्दा पनि उनका गतिविधिहरू खास्सै आशालाग्दा र उत्साहपद लाग्दैनन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ६५-७० दिन बितिसक्ता पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु यसैको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ । तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
हिजो ओलीलाई जे जे भनेर आलोचना गरियो, आज देउवा पनि त्यहाँभन्दा एक कदम पनि माथि उठ्न सकेनन् । आम मानिसहरूले बुझ्दा हिजो ओली थिए, आज देउवा छन् । बस् फरक त्यत्ति हो । देश र जनताका समस्याहरू यथावत छन् । त्यसोभए विगतबाट के सिके त देउवाले ?
नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमालाई विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश नै अहिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई गलपासो बनेको देखिन्छ । अहिले देउवालाई ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ झैं भएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर उनको जति आलोचना भए पनि आफूले खनेको खाल्टोमा आफैं पर्ने सम्भावना देखिएकोले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यथाअवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा जसपा, माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीसमेत विभाजन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैको भयले पनि अहिले विद्यमान दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय नबनाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएको विवादित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेस भइसकेको अवस्थामा छ । सदनमा पेस भइसकेको अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत फिर्ता गराउन पनि सहज छैन । पास गराउँदा पनि पार्टीहरू फुट्न सक्ने र सरकार सकसमा पर्ने सम्भावना बढी छ । अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुनको लागि कार्तिकमहिनासम्म कुर्नपर्ने बाध्यता छ ।
यस अवस्थामा प्रम देउवालाई सरकार विस्तार गर्न पनि तिहारपछिसम्म नै कुर्नु पर्ने त होइन ? भन्ने देखिन्छ । त्यो अवस्था आए केही दिनभित्र देउवा सानो आकारमा मात्रै भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नेछन् । तर यस विषयमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच एकमत हुन सकिरहेको छैन ।
ओलीले आफ्नो असफलतालाई ‘आफ्नै साथीहरूले काम गर्न नदिएको’ भनेर पन्सिए । सम्भवतः देउवा पनि आफ्नो असफलतालाई ‘गठबन्धनको बाध्यता’ भनेर पन्सिन सक्छन् । पटक पटक सत्ताको बागडोर सँभाल्न पुगेका देउवालाई आफू सत्तामा पुग्दा ओलीजस्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रतिपक्षमा हुनेछन् भन्ने थाहा नहुने कुरै थिएन । एउटा सशक्त प्रतिपक्षको चक्रव्युह तोडेर देश र जनताका पक्षमा लाग्न आवश्यक रणनीति र मार्गचित्र नबनाई सत्तारोहणका लागि मात्र देउवा हतारिएका थिए भने उनको असफलताको कलंक बोक्न नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो काँध बलियो बनाउनुपर्छ । किनकि देउवा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति हुन् । नेतृत्वको असफलता व्यक्तिगत मात्र हुँदैन । अतः प्रतिपक्षमा हुँदा केही हदसम्म सुधारिएको नेपाली कांग्रेसको छवि देउवाको असफलतासँगै धुलिसात् हुने निश्चित छ ।
प्रतिपक्षको घेराबन्दी तोडेर संसदलाई सुचारु गर्न नसक्ने हो भने देउवा पनि ओलीकै मार्ग अनुसरण गर्दै संसद् विघटनको विकल्पमा जान सक्नेछन् । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु, न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्यन गर्न नसक्नु, नेपाली जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार कुनै काम गर्न नसक्नु, समस्याहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु, आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई विधानतः समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर संवैधानिक संकटमा पुर्याउनु आदि देउवाका असफलताका केही श्रृङ्खलाहरू हुन् । यसबाट देशबासी र पार्टीका कार्यकर्ताको ध्यान अर्कोतिर मोड्न देउवाले अर्ली इलेक्सनको कार्ड फ्याँके भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ । तर यही अवस्थामा अर्ली इलेक्सन भयो भने त्यो नेपाली कांग्रेसकै लागि प्रत्युत्पादक हुँदैन भन्ने आधार देखिँदैन ।
