बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेद बुझाएको छ । आज (शुक्रबार) छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात मगाइएर अध्ययन गरिएको, सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको, सीसीटीभीको सिस्टम नै मगाएर रिकभर गरिएको लगायतका काम गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको कर्णले जानकारी दिए । संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेको छलफल, प्राप्त कागजात र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्त प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै संसदीय विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरुले सूचना आदानप्रदानमा सामाजिक सञ्जाललगायत प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्थासहितका ११ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको अरोप लागेपछि असार २२ गते प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सम्मिलित ११ सदस्सीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्ममणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन् । १० दिनको म्याद पाएको समितिलाई थप सात दिन समय दिइएको थियो ।

छानबिन समिति गठन भएपछि समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए । शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै उनले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज पनि मेटाइएको आरोप थियो ।

यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :