उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् । आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै तत्कालका लागि रविको सांसद पद जोगिएको छ ।

‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न रहेको छ। यसरी उठाइएका प्रश्नहरूको छिटो छरितोरूपमा निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाइ गर्न निरुपण गर्न मनासिव हुने देखियो, अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै अदालतले लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने भनेको छ ।अदालतले दिएको आठ बुँदे आदेशमा विवादको सुनुवाइ अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नु भनिएको छ ।

युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका थिए । यस्तै आदेशमा आगामी माघ ११ गतेसम्ममा लिखित बहसनोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन र प्रत्यर्थीमध्येका लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट गत मङ्सिर १३ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात सात दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले २०७५/३/६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारवाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सातदिन भित्र झिकाउनु ।’ यसअघि सर्वोच्च अदालतले चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानीका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको र अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी पनि लिएको आरोप छ ।