गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशका सभाको निर्वाचनमा चौथों ठूलो पार्टीको रुपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टी अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने कौतुहलता सबै जनमानसमा परेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रास्वपामा सभापति तथा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको संसद पद खारेज गरेसँगै रास्वपा पार्टीमा अन्योलता छाएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै विजयी भएका थिए । पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले गत असर ७ गते ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ घोषणा गरेका थिए । निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न समर्थन गरेका थिए । उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनेका थिए । यसरी पार्टी खोलेको ६ महिनाभित्रै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बन्न सफल भएका लामिछानेले शुक्रबारको सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको संसद र मन्त्री पद दुबै खारेज भएको छ ।
सर्वोच्चले खारेज गर्यो लामिछानेको संसद पद
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो । ४ मंसिरमा भएको चुनावमा लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरेको हो । नागरिकताका विषयया लामिछानेलाई विपक्षी बनाउदै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले ठहर गरेको छ । यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको हो ।
यस्तो छ अदालतको फैसला
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि मन्त्री तथा सांसद पद दुबै गुमेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनको मन्त्री तथा सांसद पद दुबै गुमेको हो ।
‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्रलगायत दिने काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५ असार १४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद नदेखिएको फैसलामा छ ।
‘नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदै’, फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
अदालतले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने र विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन भन्दै यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने भएको ठहर गरेको छ ।
‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तर रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन ।’
अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुम्यो
रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमेको हो । सर्वोच्चले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो ।
मन्त्री नियुक्त भएको ३२ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए लामिछाने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनेका रवि लामिछाने मन्त्री नियुक्त भएको ३२ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । सर्वोच्चले उनलाई अनागरिक ठहर गरेसँगै शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
अनागरिक भए लामिछाने
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकताविहीन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनले निर्वाचनका समयमा प्रयोग गरेको नागरिकतालाई मान्यता नदिएपछि उनी अनागरिक भएका हुन् ।
नागरिक नै नरहेपछि उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाउन पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्नेमा कुनै विवाद नदेखिएको तर उक्त कागजातका आधारमा नेपाल आएर प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता पुनःप्राप्तिमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको छ ।
लामिछानेले गरे सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाएका रवि लामिछानेले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अदालतको फैसलापछि शुक्रबार गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको जिज्ञासामा लामिछानेले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय नरहेको र अदालतको फैसलालाई आफूले स्वागत गरेको बताएका हुन् । उनले भने,’अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु, तर अरु प्रश्नमा त भनिहालेँ, एउटा अनागरिकले के उत्तर दिने ।’
सर्वोच्चको फैसलामा तपाईको प्रतिक्रिया के छ रु भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले भने,’तपाईहरु एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कहाँको नागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ , म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नु भएको हो, थाहा छैन ।’
