कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भत्ता कटौती गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
उनले सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावबमोजिम २० वटा संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने घोषणा पनि गरे । साथै समान प्रकृतिका संस्था एकापसमा गाभिने र प्रदेशमा समायोजन गरिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्ने, विद्युतीय बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइने र एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे ।
लक्ष्यअनुसार आएन वैदेशिक सहायता
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्ति निकै न्यून देखिएपछि सरकारले यसको लक्ष्य घटाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाउने वैदेशिक सहायताको लक्ष्य संशोधन गरिएको बताए ।
‘सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ रु ३८ अर्ब ४६ करोड अनुदान र ऋण रू १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान राखेको छ ‘, अर्थमन्त्री डा महतले भने ।
आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको अर्थमन्त्रीले बताए । चालु आवमा वैदेशिक सहायतातर्फ रू ५५ अर्ब ४६ करोड अनुदान र रू २ खर्ब ५६ अर्ब ऋण उठाउने अनुमान गरिएको थियो ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको नारासहित बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
दोस्रोपटक बजेटको आकार घटाइयो, यसवर्ष पूँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशण महतले चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कूल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च रु दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८ दशमव २९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड बराबर हुने संशोधित अनुमान छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ ।
पूर्वाधार आयोजना चाँडो सक्ने गरी बजेट विनियोजन, २० वटा संस्था खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चाँडो सम्पन्न हुने विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताए । सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र सुरू नै हुन नसक्ने खालका आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको उनले बताए ।
विगतमा टुक्रे आयोजना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन नै भएका आयोजनामा ठूलो बजेट राख्ने गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम नराखिएको उनले बताए ।
‘सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ’, उनले भने ।
पूर्वाधार आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषय बजेटमा राखिएको हो । अर्थमन्त्री डा महतले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृतरूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताए ।
यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापर्बाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने र उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने भएको छ ।रासस
