राष्ट्रियसभा सदस्यका १९ सिटका लागि आगामी ११ माघमा निर्वाचन हुँदै छ । कूल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २० सांसदको पदावधि २० फागुनपछि सकिँदै छ । रिक्त हुने २० मध्ये १ सिट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने र १९ सिटका लागि निर्वाचत हुनेछ ।

सोमबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा विभिन्न समूहका लागि ५२ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ । १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १७, दलित समूहतर्फ ६, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ गरी जम्मा ५२ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय सभाको चरित्रलाई आत्मसात् नगरी उम्मेदवार बनाएपछि खासगरी गठबन्धनको मुख्य दल काङग्रेसले गतवर्ष चुनाव हारेका, पटकपटक अवसर पाएका र गुटभित्र पनि नेतृत्वको नजिक भएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाएकोमा पार्टीभित्रै ठूलो विरोध भएको छ ।

राष्ट्रियसभाका लागि २० सिटको भागबन्डा हुँदा गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसले १० सिट पाएको छ । अवसर नपाएका र क्षमतावानलाई भन्दा आफ्ना गुटका नेतालाई छानेको भन्दै शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूले विरोध मात्र गरेका छैनन्, आफ्ना फरक मतलाई लिखित रूपमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् । राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त, लोकतान्त्रिक पक्षधरको प्रतिनिधित्व नभएकोमा र सभापतिले आफ्ना पक्षधरलाई मात्र मौका दिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

०४८ देखि राजनीतिको शक्तिकेन्द्रमा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि तराई मधेशको प्रतिनिधित्व भन्दै ०४८ देखि नै चुनाव लडेका तथा चारपटक सांसद र मन्त्री भइसकेका आनन्द ढुङ्गानासम्मलाई उम्मेदवार बनाइएपछि शेखर कोइराला पक्षधरले विरोध जनाएका हुन् ।