देशको अर्थतन्त्र विगत एक वर्षदेखि निक्कै कठिन अवस्थाबाट गज्रिरहेको छ । अर्थशास्त्र पढेका योग्य व्यक्ति भनिएकाहरूले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर समालिरहँदा समेत देशमा आर्थिक सुशासनले गति लिन सकेन, अर्थतन्त्र चलाएमान हुन सकेन । हाल अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व एक विवादित पात्र नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुनको हातमा पुगेको छ । पुन पहिलो कार्यकालमै असफलसिद्ध भइसकेका हुन् ।
राजनीति समीकरण फेरिएसँगै अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको थियो । प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिएकाले वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्ति भएका हुन् । माओवादी पार्टीभित्रै पनि अर्थमन्त्रीको योग्यता र क्षमतालाई लिएर विभिन्न खालका चर्चा हुन थालेको माओवादी निकट स्रोत बताउँछ । गठबन्धनबाट काँग्रेसलाई बाहिर निकाल्दै २०७९ पुष १० गतेकै गठबन्धनलाई ब्युँताएपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेका पुनसँग अर्थतन्त्रको खास्सै जानकारी नभएको उनकै सहपाठी नेताहरुको आरोप छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा १८ महिना अर्थमन्त्री बनेका पुनले त्यतिबेला गरेका धेरै निर्णयको ऋण अझसम्म पनि देशले तिर्दैछ भनिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अनुकूल चलाउन मिल्ने गरी बजेट ल्याउन पाउनु पर्ने तीव्र इच्छा देखाएको पृष्ठभूमिमा सत्ता गठबन्धनका सहयात्रीहरुमध्ये शक्तिशाली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक सङ्केत दिएपछि पुनको अर्थमन्त्रालय सुनिश्चत भएको हो ।
मन्त्रालयमा आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नासाथ पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै पुनले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको जल्दाबल्दा समस्या समधान गर्ने क्षमता उनीसँग भएको र त्यसको समाधानको उपाय पनि उनीसगँ रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
पुनले भने– ‘विगतमा पनि अप्ठयारो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक पूरा गरेको हुँ र अहिले पनि परिस्थिति सहज छैन । मेरो कार्यकालमा सहज बनाउँँछु ।’
उनले अगाडि भने ‘समस्या भएको क्षेत्र मलाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले अर्थतन्त्र बिग्रेको छ, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेछ । सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायको लगानी सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु छ । यी सारा समस्याको समधान गर्ने गरी काम गर्छु ।’
नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले जे जस्तो दाबी गरे पनि उनको क्षमता र कुसलता उनको विगतले देखाइसकेको छ । यसपटक पनि विगतभन्दा भिन्न हुने आधार केही देखिँदैन । अर्थतन्त्रसम्बन्धी उनको अध्ययन र अनुभवले पनि त्यति साथ दिँदैन भने अर्थमन्त्रीका रूपमा विगतको उनको छोटो अनुभवले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्न । देशमा एउटा असफल प्रयोग भने पक्का हुने भएको छ ।
यसैबीच पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार २०८१ वैशाखमा गरिने भनिएको लगानी सम्मेलन पनि ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’ हुने जानकारहरू बताउँछन् । एउटा कृपा पात्रको रूपमा उनी अर्थमन्त्री भए पनि लगानी सम्मेलनमा उपस्थित विश्व समुदायको विश्वास जित्न सक्नेमा धेरैले शङ्का गरेका छन् । यदि आम मानिसहरूले आशङ्का गरेझैं भयो भने नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउने एउटा राम्रो अवसर गुमाउने पक्का छ ।
सुन प्रकरणसँग जोडिएको अर्को पाटो
सुन तस्करसँग नाम जोडिएर उठेको प्रश्नले केही समयअगाडि सनसनी फैलाएको थियो । मिडियामा हेडलाइन समाचार पनि बनेका हुन् । उनी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परिवारका सदस्यहरु सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग सम्बन्धमा रहेको पुष्टि हुनेगरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा तस्वीर तथा समाचारहरू सार्वजनिक भए । विभिन्न चरणमा बरामद भएका सुनसँग वर्षमान पुनको पनि नाम जोडिएरआएसँगै उनी ब्यापारिक साझेदार रहेको खुलेको थियो । सुन तस्करीका नाइके बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ्गलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेर छानबिन गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले दावासँग बिहे गरेकी अमला रोक्का आफ्नो गाँउले चेली भएको दाबी गरेका थिए । तर पनि उनीमाथि यो विषयमा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता भएकै कारणले अनुसन्धान समेत हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । देश आर्थिक मन्दीले आक्रान्त बनेको बेला तथा निजी क्षेत्र भयाक्रान्त बनेको यस विषम परिस्थितिमा र, मुलुकले भिजनसहितको योग्य अर्थमन्त्रीको अपेक्षा गरिरहेको बेला अर्थमन्त्रीको रूपमा भएको वर्षमान पुनको नियुक्तिले देशले गर्व गर्न पाउने हो वा टाउको समाएर झोक्राउनुपर्ने अवस्था आउने हो, आउने दिनहरूले देखाउने नै छन् । विभिन्न बाहनामा देश सधैं प्रयोगशाला मात्र नबनोस् भन्ने जनचाहना हो ।
