नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि विवाद सुरु भएको छ । जब महाधिवेशन नजिक आउँछ, तब क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता टुङ्ग्याउन पार्टीलाई धौधौ पर्छ । यसै सन्दर्भमा पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट सदस्यताको विषय कति जटिल छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
विशेषगरी, महाधिवेशन घोषणाअघि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण टुङ्ग्याउने नियम छ तर काङ्ग्रेस यसैमा अल्झिएको देखिन्छ । महाधिवेशनको हतारोले सदस्यता विवादलाई होल्डमा राखेर अघि बढ्नुपरेको अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको छ । यही कारण यस पटक सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
अब महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सदस्यताको विषय सहल रूपमा टुङ्ग्याउन महामन्त्री गगन थापासहितको टोली प्रयासरत छ । तर पनि महाधिवेशनअघि नयाँ सदस्यताको विषय फेरि पनि पेचिलो बन्ने निश्चित छ । किनभने यसले शक्ति आफ्नो पक्षमा ल्याउन भूमिका खेल्ने भएकाले यो विषय सहजै समाधान हुने देखिँदैन ।
महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो, जसमा योगेन्द्र चौधरी, प्रकाश रसाइली र सीता गुरूङ रहेका छन् । भदौ ४ गते समितिले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिलाई परिपत्र गर्दै चैत मसान्तभित्र सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सक्न भनेको थियो । तर तल्लो तहमा देखिएको विवादका कारण सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अवरुद्ध भइरहेको छ । केन्द्रमा देखिएको गुट–उपगुटको प्रभाव जिल्ला तहदेखि वडा तहसम्म देखापरेको छ । अनुशासन समितिको कारबाहीमा पनि गुटगत प्रभाव स्पष्ट देखिनले काङ्ग्रेसी कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको स्थानीय तहका नेताहरू बताउँछन् ।
समितिका सदस्य योगेन्द्र चौधरीका अनुसार चैत २९ गतेभित्र ८ लाख ८९ हजार क्रियाशील सदस्यको नवीकरण टुङ्ग्याउन परिपत्र गरिएको छ । विदेशिएका क्रियाशील सदस्यहरूको हकमा फारम पठाएर नवीकरण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । उनले भने– पुराना क्रियाशील सदस्यहरूको हकमा २५ प्रतिशत र नयाँ सदस्यका लागि जातीय तथा भौगोलिक आधारमा फारम वितरण गरेका छौँ तर पनि अपेक्षाकृत नवीकरण भएको छैन ।
केन्द्रबाट जिल्ला हुँदै पालिका र वडा तहसम्म पुगेर सदस्यता नवीकरण तथा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिए पनि कतिपय स्थानमा गुटगत प्रभावका कारण समस्या देखिएको छ । चौधरी भन्छन्– ‘हालसम्मको प्रगति विवरण बुझ्न यसको जिम्मेवारी पाएका सचिव प्रदीप पराजुलीसँग सम्पर्क गर्दा कुनै नयाँ जानकारी छैन ।’
पार्टीले गरेको सर्कुलरअनुसार अबको डेढ महिनाभित्र ७७ वटै जिल्लामा सदस्यता नवीकरण पूर्णरूपमा हुने सम्भावना कम देखिन्छ । अघिल्लो सर्कुलर प्रभावहीन भएपछि फेरि माघ ४ गते केन्द्रीय कार्यालयले सबै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ । तर कार्यकर्तामा उत्साह देखिने गरी सदस्यताको नवीकरण हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
यसले के देखाउँछ भने कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूमा चरम असन्तुष्टि छ, जसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके पार्टीलाई ठूल्ऽो क्षति हुने निश्चित छ । त्यसले पनि नेतृत्वले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेतृत्वमै गुटगत छायाँ
यदि पार्टी नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुने हो भने प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न कुनै समस्या आउने थिएन । तर महाधिवेशन नजिकिएपछि मात्र यो सदस्यता वितरण र नवीकरणमा गुटगत छायाँ परिरहने र यसले परम्पराको रूप लिइरहने देखिन्छ ।
केन्द्रमा सभापति एउटा गुटका, जिल्ला सभापति अर्को गुटका हुँदा क्षेत्रीय कमिटी, पालिका र वडा तहमा फरक–फरक गुटका नेताहरू रहेका छन् । यसैकारण कतिपय अवस्थामा क्रियाशील सदस्यताको फारम नै रोक्ने काम हुने गरेको छ । काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार– ‘महाधिवेशनको माहौल आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा नै व्यापक चलखेल हुने गरेको छ ।’
आफ्नो गुटको स्वार्थ मात्र सोच्ने प्रवृत्तिले यो विषय सधैं बल्झिरहने देखिन्छ । यही शैलीमा पार्टी अघि बढ्ने हो भने १४औँ महाधिवेशनको सदस्यता विवाद १५औँ महाधिवेशनमा पनि दोहोरिने निश्चित जस्तै छ ।
त्यसैले १५औँ महाधिवेशनअघि नै सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउनु नै नेपाली काङ्ग्रेसका लागि हितकर हुनेछ । यस कार्यमा नेतृत्व चुक्न हुँदैन ।
