प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकार प्रमुखले सदनमा अधैर्यता प्रस्तुत गरेको र अनावश्यक विधेयक दर्ता गराइ असीमित अधिकार बटुल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्छुभन्दा समय प्रदान नगरेको भन्दै संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षको सरकार हुन्छ भने प्रतिपक्षको संसद् हुन्छ भन्ने अवधारणा सरकारले नबुझेको बताए ।
सत्तापक्षका सांसदले प्रतिपक्ष सदनमा रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत नभएको, विरोधमाथि विरोध गर्दै आएको तथा नतिजामुखी र परिणमुखीभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा खरो देखिएका बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफल हुनुपर्नेमा आजको बैठकमा सहभागीहरु आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् ।
सांसद योगेश भट्टराईले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न नदिएर प्रतिपक्षदलका सांसदले सदन अवरुद्ध गरेका, सभामुखको आदेश, नियम, कानून र संविधान नमानेकाले काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक चरित्र गुमाउँदै गएको आरोप लगाए ।
सांसद महन्त ठाकुरले सरकार जनतालाई अधिकार दिन होइन, दिएको अधिकार खोस्न उद्दत रहेको आरोप लगाउँदै–मधेशी जनताले संविधान संशोधनको माग राख्दा जनतालाई झुठा मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने र तराइलाई उपनिवेशका रुपमा राख्न चाहेको आरोप लगाए। सांसद पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका लागि विनियोजित रु १३ करोड ७३ लाख फिर्ता गरी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले बजेट पहुँचका आधारमा वितरण गरेको बताउँदै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।
महेश्वरजङ्ग गहतराजले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम रचनात्मक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । चन्दा चौधरीले आव ०७६÷०७७ का लागि विनियोजित बजेट काठमाडौं केन्द्रिकृत भएको र सरकारले सांसदलाई बजेट नभई योजना दिनुपर्ने बताईन्। डिला सङ्ग्रौला पन्तले नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै लैजानुपर्ने राय व्यक्त गरे ।
कृष्णभक्त पोखरेलले बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर तथा भेरी अस्पतालमा र मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ देवघाट, तथा लुम्बिनी क्षेत्रको आधुनिकीकरणतर्फ पर्याप्त बजेट नपुगेको बताए ।
