विद्युत विकास विभागले २ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब रोयल्टी संकलन गरेको छ । उक्त अबधिमा बिभिन्न आयोजनाबाट ४ अर्ब एक करोड १५ लाख २७ हजार ७३४ रुपैयाँ संकलन गरेको हो ।  अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ५१ वटा कम्पनीको १ अर्ब ४९ करोड ४१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सबै भन्दा बढी रोयल्टी रकम ९४ करोड ७३ लाख हिमाल पावरले बुझाएको हो ।

यो कम्पनीले व्यापारीक रुपमा विद्युत उत्पादन भई सकेका प्रवर्धकले स्रोत साधन प्रयोग गरेबाफत रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले क्षमता र इनर्जिको आधारमा रोयल्टी बुझाउनुप र्छ । जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्ष सम्म प्रति किलोवाटको एक सय रुपैयाँ र प्रति युनिट सरदर विक्रि मुल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । १५ वर्ष अवधि पूरा भइसकेका विद्युतगृहको हकमा जडित क्षमताका लागि प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रकम रोयल्टी स्वरूप बुझाउनु पर्छ । हाल रोयल्टी बुझाउने ७७ आयोजना रहेका छन ।

विद्युत विकास विभागका कार्यकारी निर्देशक मधु प्रसाद भेटवालले गत आर्थिक वर्षमा करिव ढेड अर्ब रोयल्टी संकलन गरेको बताए । उनका अनुसार क्षमताका आधारमा उठाउनु पर्ने रोयल्टी एकदमै न्युन रहेको छ । सरकारले निकासा गरेको रोयल्टी रकम जलविद्युत आयोजना निर्माण भइ सञ्चालनमा रहेका जिल्लामा पुग्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा सरकारले ७५ जलविद्युत केन्द्रबाट २ अर्ब ५१ करोड ७३ लाख ३० हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको थियो । यद्यपी यसको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा भने रोयल्टी संकलनमा एक अर्ब भन्दा बढीले कमी आएको छ । जलविद्युतबाट उठेको मध्ये साढे ६४ करोड रुपैयाँ बढी रोयल्टी रकम सरकारले निकासा गरेको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा उक्त रोयल्टी रकम सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरूमा वितरण गर्न निकासा गरिएको हो । मुलुकभरका ६६ जिल्लामा वितरण हुने गरी ६४ करोड ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी निकासा भएको थियो ।

विभागका अनुसार निकासा भएको यो रोयल्टी रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ५ करोड ८ लाख ११ हजार रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४मा ५९ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युतगृहले तिरेको रोयल्टी रकम स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पठाउने गरिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थाको कानुनी आधार तयार गर्ने काम गरिरहेको विद्युत विभागले जनाएको छ ।