‘शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ’ भन्नेहरूबाटै शिक्षामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो र अन्ततः नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली नै अन्य मुलुकहरूको तुलनामा कमजोर सावित भयो । कुनै बेला गर्वसाथ हेरिने मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शान, मान, गरिमा र स्तर अहिले दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । कारण हो– विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुनु ।
अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालयहरू छन् । सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद राजनीतिक व्यक्ति हुने भएकोले उनीहरूबाट नियुक्त व्यक्ति पनि आफ्नै दलका कार्यकर्ता हुने भए । हुन त सिफारिसका लागि एउटा समिति बनाउने प्रचलन पनि विद्यमान छ, यद्दपि यो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै मात्र हो । त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिको रोजाइबाट अराजनीतिक, तटस्थ र प्राज्ञिक व्यक्ति पर्न सक्ने कुरै भएन । यसरी कसैको ‘रूचि’ मा परेर आउने व्यक्ति संस्थाप्रतिभन्दा नियुक्ति दिलाउने व्यक्तिप्रति बढी जवाफदेही हुने भए अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिबाट प्राज्ञिक उन्नयनका कार्यहरूभन्दा ‘प्रभू’ रिझाउने कार्य बढी हुने भए । अहिलेको समस्याको जड पनि यही हो । अतः उच्च शिक्षालाई राजनीतिको फोहोरी खेलबाट माथि राख्ने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई पदेन कुलपति र सहकुलपति बनाउने परम्परागत विधानलाई संशोधन गरिनुपर्छ÷गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक चश्मा लगाएर हेर्दा योग्य व्यक्ति अयोग्य र अयोग्य व्यक्ति सर्वगुणसम्पन्न देखिन्छ । अनि एउटा उच्च प्राज्ञिक पदमा एउटा झोले कार्यकताले ठाउँ पाउँछ भने एउटा प्राज्ञिक व्यक्ति या त विदेश पलायन हुन्छ, या त निस्कृय भएर बस्न बाध्य हुन्छ । यो दुबै अवस्था देशको हितमा हुँदैन । परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्ने साहस कसैले नदेखाउने हो भने मुलुकले अझै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यही परम्पराको निरन्तरताले तत्कालको लागि कुनै व्यक्तिविशेषको जित भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हार हुन्छ ।
उच्चस्तरीय आयोगको व्यवस्था गरी आयोगमार्फत नै निष्पक्ष रूपमा कुलपति र उपकुलपतिको चयन गरिनुपर्छ । सहकुलपतिको आवश्यकता नै छैन । आयोगले कुलपति र उपकुलपति छान्ने मापदण्ड वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कुलपति र उपकुलपति बन्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कार्य र सुधार गर्न सक्ने कुराको योजनाबद्ध मार्गचित्र पेश गर्नुपर्छ । उनीहरूको योग्यता, अनुभव, योगदान, जाँगर र पेश गरेको मार्गचित्रका आधारमा कुलपति र उपकुलपतिको चयन गर्ने परमपराको थालनी गर्ने हो भने उच्च शिक्षामा अहिले देखिएको कालो बादल क्रमशः हट्तैजाने र गुमेको प्रतिष्ठा पुनःआर्जन हुन सक्नेछ ।
विश्वविद्यालयहरूमा अहिले देखिएको समस्या दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारलाई आफ्नो सुकृति फैलाउन सुनौलो अवसर बन्न सक्छ । सरकारलाई एकमहिनाभित्रै आधा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्ने अवसर जुरेको छ । यस अवधिलाई नेकपाको सरकारले स्वर्णिम बनाउन चाहने हो भने साहसिक कदम चाल्नका लागि यो उपयुक्त समय पनि हो । पहिलो चरणमा सरकारले राजनैतिक रङ नहेरी दक्ष, योग्य, अनुभवी र कर्मशील व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गरोस् र दोस्रो चरणमा कुलपति पदमा पनि उच्च प्राज्ञिक व्यक्तिलाई चयन गर्ने व्यवस्था मिलाएर विश्वविद्यालयको बागडोर कुशल व्यक्तिको हातमा सुम्पोस् । विश्वविद्यालयको बागडोर सक्षम र योग्य व्यक्तिका हातमा पुग्ने परिपाटीको विकास हुने र भ्रष्ट, अयोग्य र खराब चरित्रका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने हो भने विश्वविद्यालयहरूको गरिमा पुनः स्थापित हुनेछ । यस्तो कदम उठाउन सके नेकपा सरकारका लागि यो एउटा नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर बन्ने छ ।
२०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हुँदा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था भिन्न थियो । त्यसबेलाको अवस्थामा नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु नै ठूलो कुरा थियो । तर ती दिनहरूमा समेत कसैको कृपाबाट नियुक्त भएका भनिएका पदाधिकारीहरूबाट विश्वविद्यालयको गरिमालाई घटाउने काम भएन । पात्र चयन गर्ने क्रममा विवेक पु¥याएर उच्च प्राज्ञिक, योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई नै त्यस्ता पदहरूमा चयन गरेको देखियो । नैतिकताका दृष्टिले पनि उनीहरूले आफ्नो ओजलाई घट्न दिएनन्, बरू राजनीतिक संरक्षणकै कारण अहिले लथालिङ्ग भयो ।
स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्ममा त्रिविका भित्तामा धेरैले आफ्ना फोटाहरू झुण्ड्याउने अवसर पाए पनि केदारभक्त माथेमालाई विशेष सम्मानसाथ हेरिन्छ । विसं. २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि उपकुलपति बनाइएका गैरराजनीतिक व्यक्तित्व केदारभक्त माथेमाले उपकुलपतिका रूपमा उदाहरणीय कार्य गरेकोले नै आज पनि उनलाई त्यतिकै सम्मानसाथ हेरिन्छ । त्रिविलगायतका सबै विश्वविद्यालयको गरिमालाई बचाउँदै समयअनुसारको शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने हो भने समाजबाट त्यस्तै अरू माथेमाहरूको खाजी गरिनुपर्छ, जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।
विश्वविद्यालयहरू दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र होइनन् र कार्यकर्ता भर्ना गर्नकै लागि विश्वविद्यालय थप्दैजाने पनि होइन । कसैलाई खुसीपार्नकै लागि मात्र अथवा भोलि हुने निर्वाचनमा पाटीको भोट सुरक्षित गर्नकै लागि मात्र कुनै कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयमा भर्ती गरेर तलब ख्वाउने व्यवस्था गरिन्छ भने त्यो देश र जनता दुबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ । व्यक्तिलाई खुसी पार्न देशलाई दाउमा लगाउने कार्य बन्द गरौं । यस्ता कार्यको निरन्तरताले मुलुकको सुदूर भविष्यलाई अझ धेरैे क्षति पुर्याउने छ । अतः सरकारले क्रम भङ्ग गर्ने हिम्मत गरोस् र विवेकसम्मत निर्णय गरेर भोलिका देशका कर्णधार विद्यार्थी वर्ग र सिङ्गो मुलुकलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्नेजस्ता कार्य बन्द गर्न सफल होस् । ज्ञान र चेतनाको मन्दिर विश्वविद्यालयको बागडोर हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई, सक्षम, योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई सुम्पियोस् र केही जोखिम मोलेरै भए पनि राम्रो कामको थालनी यही सरकारबाट आरम्भ होस्; आम नेपालीको चाहना पनि यही हो ।
