यदि भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने, मुलुकलाई साँच्चै समृद्धिको बाटोमा लैजाने सङ्कल्प गर्ने हो भने, भ्रष्टाचारको जड नेता नै हुन् भन्ने आरोपबाट सधैंका लागि मुक्त हुने हो भने तथा प्रत्येक नागरिक आ–आफ्नो भूमिकामा इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने हार्दिक सदिच्छा राख्ने हो भने मुलुकले एउटा निर्मम निर्णय लिने बेला आएको छ; विसं २०४६ सालपछिका राजनैतिक दलहरूसँग सम्बद्ध नेताहरूको सम्पत्ति छानविनका लागि एउटा अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर प्रत्येक नेताले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर राज्यलाई बुझाउनु पर्छ भनेर निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।

आठ-दसहजार तलब खाने कुनै निरीह कर्मचारीहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउनु पर्ने तर रातारात अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरूले चाहिँ सधैं उन्मुक्ति पाउने ? सबै समस्याको जड नै यही हो । अब यस प्रवृत्तिको क्रमभङ्ग गर्ने बेला आएको छ र गरिनु पर्छ पनि ।

सम्पत्ति विवरणमा झुटो विवरण बुझाए राज्यले दण्डित गर्ने प्रावधान छ । विवरण भर्ने बेलामा चाहिँ मुलुककै सबैभन्दा गरिब नेता बन्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि जीवन शैली चाहिँ विलासी शासकको जस्तो गर्ने; यो कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा दरिद्र नेतासँग मासिक रूपमा लाखौं खर्च गर्ने रकम कहाँबाट आउँछ ? के कुनै नेतालाई नेता भएकै कारणले अदृश्य लाभ लिन छुट हुन्छ ? यदि उसँग आम्दानीको श्रोत थियो भने सम्पत्ति विवरणमा राज्यलाई किन ढाँटियो ? सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुनी प्रावधान नेताका हकमा आकर्षित हुन्छ कि हुन्न ? गणतन्त्रमा नेतालाई एउटा कानुन र आम नागरिकलाई अर्को कानुन त पक्कै हुँदैन होला ।

विगत लामो समयदेखि जागिर खाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको एउटा इमान्दार शिक्षक-कर्मचारीको अवस्था हिजो जस्तो थियो, आज पनि लगभग त्यस्तै छ तर हिजोअस्ति मात्र राजनीतिमा लागेकाहरूको जीवनशैलीमा कायापलट भएको देख्न पाइन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? राजनीति सेवा हो कि पेशा हो ? सेवा हो भने यो छोटो अवधिमा अकुत सम्पत्ति कहाँबाट कसरी आयो ? राजनीति पेशा हो भने अरू कर्मचारीहरूजस्तै उनीहरूले पनि प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन ? उनीहरूले चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर लिएर कर बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन ? मञ्चमा उभिएर अरूलाई भ्रष्टाचार नगर्न उपदेश दिनेले पहिले आफू सदाचारी बनेर देखाउनु पर्छ कि पर्दैन ? कि नेताहरूका हकमा ‘म जे भन्छु त्योचाहिँ गर्नु तर म जे गर्छु त्योचाहिँ नगर्नू’ भन्ने सूत्र लागु हुने हो ?

न वर्गीकरणमा परिने, न लाइसेन्स चाहिने, न राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने, न पढ्नु–सर्टिफिकेट लिनुपर्ने तर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न छुट पाइने, भ्रष्टहरूसँग साँठगाँठ गरी शुभलाभ लिन पाइने, कति आनन्दको पेशा हो यो ! प्रहरी प्रशासन र अख्तियारका आँखाले कहिल्यै नदेख्ने र देखिहाले पनि कसैले केही गर्न नसक्ने नियम कानुनभन्दा माथि छन् राजनीति दलहरू र सम्बद्ध नेताहरू । यो परिस्थिति कायम रहुञ्जेल भाषणमा जे भने पनि मुलुकको स्थितिमा खास्सै सुधार हुने कुनै गुञ्जायस देखिंदैन ।

राजनीति भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने थलो बनुञ्जेल, नेताहरूले पछाडिको ढोकाबाट लाभका थैली भित्र्याउने अवस्था रहुञ्जेल र कर्मचारीतन्त्रले घुस नखाई काम गर्ने परिपाटीको विकास नहुञ्जेल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन । अनि, जबसम्म नेतृत्वसँगै प्रवृत्ति फेरिंदैन, तबसम्म गाउँ गाउँमा जति राजा महाराजाहरू पैदा भए पनि गाउँको अवस्थामा पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

पथभ्रष्ट नेता वा नेतृत्वसँग भ्रष्टाचारी र कमिसनखोर कसैलाई पनि कार्वाही गर्ने नैतिक बल रहँदैन । त्यसैले पनि समाज परिवर्तन गर्ने हो भने सुधारको आरम्भ आफैंबाट गर्नुपर्छ, नेताबाटै थालनी हुनुपर्छ । नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने आरोपलाई मिथ्या हो, नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही छन् भनेर भनाउने हो भने २०४६-४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक लेखाजोखा गरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनुपर्छ । जुन जुन नेताको सम्पत्ति अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिन्छ, ती नेताहरूले या त आम्दानीको विश्वसनीय श्रोत देखाउन सक्नु पर्छ या त सरकारले श्रोत नखुलेको त्यस्तो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । दुईतिहाइको सरकारले यो कदम चाल्ने हिम्मत गर्ने हो भने यो एउटा ऐतिहासिक कदम मात्र हुने थिएन, लामो समयसम्म जनस्तरबाट नेकपा सरकारको जयगान गरिने विषय पनि हुने थियो । यस महान् कार्यले राजनीतिको मुहान सङ्ल्याउन मद्दत गर्ने थियो, दल तथा नेताहरूप्रति जनविश्वास बढ्ने थियो र राजनीति साँच्चै आदर्शको विषय बन्ने थियो ।