आर्थिक तथा सामाजिक पुर्वाधार निर्माण, पुननिर्माण र नवनिर्माण कार्यमा तीव्रता दिई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार मार्फत साढे ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ । तर लिएको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना भने न्युन रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ ।

केही समयअघि विश्व बैकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हासिल हुने प्रक्षेपण गर्यो । सन २०२० मा दक्षिण एसियाकै आर्थिक वृद्धिदर घट्ने भन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको बैकले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसियाकै अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएकोले त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने बताएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले निजी उपभोग तथा लगानीलाई बढाउन आफ्नो आर्थिक नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन् । उक्त प्रक्षेपणमा सन २०२० मा भुटानले सबैभन्दा बढी ७ दशलमव ४ प्रतिशत, बंगलादेशले ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत र मालदिभ्सको ५ दशमलव ५ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएको छ । श्रीलंकाले आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशत र अफगानिस्तानको ३ प्रतिशत तथा सबैभन्दा कम पकिस्तानको २ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको सन २०१८ मा ७ दशमलव २ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर अहिले ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्चिसकेको छ । निजी खपतमा आएको कमीका कारण अर्थिक वृद्धिमा कमी आएको आकलन गरिएको छ । सन २०१९ यता केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ (आरबीआई)ले रिपोदर १ सय ३५ आधार अंक घटाइसकेको छ । ग्रामीण आय, घरेलु माग र गैर–बैंकिङ वित्तीय कम्पनीबाट हुने कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तताका कारण उपभोगमा दबाब कायमै रहेको छ । यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित प्रायः छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिदर केही मात्रामा घटाउन थप सहयोग पुर्याएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको वृहत् आर्थिक अवस्थाको अद्यावधिक प्रतिवेदन अनुसार २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण पनि मनसुनमा आधारित रहेर गरिएको देखिन्छ । मनसुन राम्रो भयो भने आर्थिक वृद्धिदर बढने र मनसुन भएन भने आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने विगतदेखिको प्रवृति हामीकहाँ अझै पनि यथावत नै छ । सिंचाई सुविधा अभावमा आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताका बीच आर्थिक वृद्धिको आकलन गर्ने गरिएको छ, जसको कारण आर्थिक वृद्धिदर पनि पानी पर्ने वा नपर्ने अवस्थामा निर्भर रहँदै आएको छ ।

अहिले लगानी अनुकूल राजनीतिक वातावरण, मौसमको अनुकूलता र निजी क्षेत्रको पहलका कारणले आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार भए पनि त्यस्तो अवस्था भोलिको दिनमा नरहन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने विश्व बैक र एडीबीले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले नै पुष्टि गर्छ । विगतलाई हेर्दा २०६० देखि ०७० को अवधिमा न्युनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५०-५१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाासिल भएपनि त्यसपछिको वर्षहरूमा अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्नुले उद्योग क्षेत्रमा भएको पुँजी कहाँ गयो भनेर चिन्ताको विषयलाई उजागर गरेको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढनुपर्नेमा घटिरहेको तथ्याकंले देखाएको छ । वार्षिक डेढ खर्बको कृषिजन्य पदार्थको आयात गर्नुपर्ने तीतो यर्थाथ हामीमाझ रहेकै छ ।

नेपालसँग रूवान्डा, हाइटी, सोमालिया, युगान्डा, इथियोपिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान लगायतका ३१ देश निम्न आयको सूचीमा छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशले सोचे अनुसारको विकास गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । यसको लागि वार्षिक ७ देखि ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्वि र विप्रेषण उन्मुख उपभोगलाई उत्पादनमूलक लगानीबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालले विदेशी विनिमयमा आयको स्रोत बढाउन सकेको छैन, जसको कारण आयात उच्चदरमा बढिरहेको छ । मुलुकले वस्तु व्यापारमा मात्र नभई सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको छ ।

अपेक्षा गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्नु समान्य विषय होइन । योभन्दा अघि अस्थिर राजनीतिको कारण सरकार हेरफेरको विषयले सोचे अनुसारको काम हुन सकेको थिएन । तर अहिले स्थिर सरकारको समयमा पनि सोचे अनुसारको काम हुन सकेको देखिदैन । विश्वमा स्थिर राजनीति भएका देशहरूसमेत न्युन आर्थिक वृद्धिको चपेटामा रहेका छन् भने अस्थिर राजनीति भएका देश पनि आर्थिक सवलीकरण, आर्थिक कुटनीति र परराष्ट्र नीतिमा अब्बल रहेका उदाहरणहरू छन् । ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा तीव्र रूपमा औद्योगिक विकास हुँदा नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र दशकौं लामो राजनीतिक द्वन्द्वका बाबजुद पनि खुला बजार, उदारीकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण असफल हुनबाट जोगिदै आएको सबैलाई थाहा भएकै हो । विगत केही समयदेखि देशमा बेला बखत देखिने तरलता अभाव र त्यसले निम्त्याउने व्याजदरको अस्थिरताले उद्योगको लगानी सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वृदिदरलाई बढाउने हो भने मनसुन राम्रो भएको अवस्थामा आर्थिक वृद्विदर बढ्ने र राम्रो नहुँदा घट्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई पुर्याउने, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि गरी बेरोजगार युवाहरूलाई देशभित्रै उत्पादक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको रहेकाले आर्थिक वृद्धिदर कृषि उत्पादनमा भर पर्ने गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापार विविधीकरण र सहजीकरणका साथै व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले चालेका कदमले पनि आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार र ठूला परियोजनाको सम्पन्नता, भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणजस्ता आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन सकेमा अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाको छाया कम हुन सक्छ ।