लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न चरणमा आन्दोलन र बहसहरू भए । केही हदसम्म समाधानको उपाय नभेटीएको पनि होइन । कहिले सरकारसँग त कहिले सरोकारवालासँग पटकपटक सहमति भएपनि कार्यनयनको पाटो भने पूरा भएन । फलस्वरूप डाक्टर, नर्स र मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थीहरु सडकमा आइरहे ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अन्य पक्षहरूभन्दा अहिले जताततै चर्चाको बिषय बनेको छ मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क । केही समय अघि सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरूबाट उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको थियोे । तर मेडिकल कलेजहरुले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत विद्यार्थीबाट विभिन्न २४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको आरोप विधार्थीहरूले लगाए, जुन कुरा मेडिकल सञ्चालकले समेत स्वीकारेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन अनुसार मुलुकका १२ मेडिकल कलेजले पछिल्ला चार वर्षमा सरकारी मापदण्डबाहेक दुई अर्ब पचासी करोड तेह्र लाख सोह्र हजार रूपैयाँ उठाएको छ । यसरी मेडिकल कलेजहरूले विध्यार्थीहरूबाट मनपरी ढङ्गले रकम उठाएपछि गण्डकी मेडिकल कलेज, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायत देशैभरिका मेडिकल कलेजहरूले आन्दोलन थाले ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई रकम फिर्ता गर्न पटकपटक निर्देशन पनि दियो, तर पनि मेडिकल सञ्चालकले टेर पुच्छर लगाएनन् । अन्तिम समयसम्म सरकारको निर्देशनसमेत कलेजहरूले पालना नगरेपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलन झन चर्काउन थाले । विद्यार्थीहरूले मेडिकल कलेजहरुले लिएको बढी शुल्क फिर्ताको माग राखे पनि कलेज सञ्चालकले पनि राजनीति पहुँचको आधारमा आन्दोलनलाई नै दबाउने कोसिस गरिरहे । शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा कलेज प्रशासनले छलफलसम्म नगरेको र उल्टै कलेज सञ्चालकले कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि बाहिरका गुण्डा बोलाएर कुटपिट गर्नेदेखि मार्ने धम्कीसम्म दिएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ ।
अवैध शुल्क फिर्ताको माग राख्दा विद्यार्थीहरुलाई कतै डर त कतै परीक्षामा फेल गर्ने धम्की दिँदै कलेजबाट रेस्टिगेट गर्नेसम्म भनिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी विद्यार्थीबीच लडाउन खोजीएको छ । चितवन मेडिकल कलेजको कैलाशनगरस्थित होस्टल परिसरमा पेस्तोल समेत भेटिएको छ । प्रदर्शन रोक्न होस्टेल परिसरमा पेस्तोल राखिएको दाबी विद्यार्थीहरूले गरेका छन् भने सञ्चालकले बिद्यार्थीमाथि आरोप लगाएका छन् ।
अरू बेला सडकमा चक्काजाम गर्ने र माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने राजनीति दलका भातृ सङ्गठनहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आफू ठगिएको विषयमा यत्रो समयसम्म आवाज उठाइरहँदा पनि कसैले साथ र सर्मथन जनाएनन् । तर, ढिलै भएपनि गत आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेज सञ्चालकलाई गिरफ्तार गरी कारबाही थाल्न र शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । तर नेविसंघ अझै मौन छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई पटक पटक दिइएको निर्देशन अटेरी गरेपछि शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भगवान कोइराला तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसिनका डिन लगायतसँग अबको विकल्पबारे छलफल गरे । त्यसपछि फेरि मङगलबारसम्मको लागि समय दिएको थियो । अब तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले रकम फिर्ता नगरे सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम चरणमा पुगेपछि र त्यसका लागि मेडिकल संचालकहरूलाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएपछि मंगलबार रातीसम्ममा परिस्थिति केही खुकुलो बनेको कुरा मिडियामा आएको छ । शुल्क फिर्ता नभए ठगी मुद्दामा पक्राउ गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुगेर सात वटा मेडिकल सञ्चालकले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नलिने तर समायोजन गर्न सकिने अडान राखेका छन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको यो कदमपछि सरकारको अबको कदम के हुने भन्नेबारेमा मंगलबार बेलुकी फेरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित बैठक बसेको थियो । सरकारले मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले अतिरिक्त शूल्क फिर्ता गर्न नमानेपछि बुधबारदेखि विद्यार्थीसँग उजुरी लिएर ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने निर्णय भयो । लगतै शिक्षामन्त्री गिरीरराजमणि पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी र कलेज सञ्चालकहरूको छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजे । मंगलबार मध्यरातिसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको सरकार र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमति भयो । अन्तत मेडिकल कलेजका सञ्चालकले एमबिबिएस र बिडिएसका विद्यार्थीसँग बढी उठाएको शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
