पछिल्लो समयमा टुटल, पठाओ, सरर र ट्याक्सीबीचको विवाद र ट्याक्सी व्यवसायीहरूका गुनासाहरूका विषयमा उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सचिव टोपबहादुर खत्रीसँग नवकान्तिपुर संवाददाता महेश कठायतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाई एक ट्याक्सी चालकको नजरबाट हेर्दा अहिले ट्याक्सी व्यवसायको के कस्तो अवस्था छ ?

ट्याक्सी व्यवसायको अहिले एकदम दयनिय अवस्था छ । नागरिक स्तरदेखि लिएर सरकारसम्मले हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यै नकारात्मक छ । किनभने यो विगतमा राज्यले गर्नुपर्ने चलायमान र गतिशिल नीति, नियम, भाडा सम्बन्धिका कुराहरू, तालिम, ट्राफिक नियमहरू सम्बन्धि बिभिन्न बिषय जसरी राज्यले विशेष रूपमा हेर्नु पर्ने हो त्यसरी नहेरिदिंदा करिब सत्तरी प्रतिशत स्वरोजगार व्यक्तिहरूको लगानी धरासायी भएको अवस्था छ । जसले गर्दा ऋणमा डुबेर भए पनि विदेश पलायन हुनु पर्ने अवस्था छ ।

त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा ट्याक्सी चालकहरूले सन्तोष मान्नु पर्ने ठाँउ नभएकै हो त ?

वास्तवमा भन्नु पर्दा अहिले ट्याक्सीमा गरेको लगानी र ट्याक्सीको भाडा प्रणाली हेर्दा आफ्नो परिवारका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुने अवस्था छैन् । यस्तो भन्दैमा हामीले यात्रुहरूलाई ठग्ने मनसाय होइन् । तर राज्यले एउटा प्रणाली बनाइदिएर वैज्ञानिक र समय सापेक्षिक भाडादर लागु गरिदिए र गैरकानुनी कामहरू रोकिदिए भोलि नागरिकले सहज रूपमै ट्याक्सी सेवा पाउने अवस्था पनि रहन्थ्यो, जसले गर्दा हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो ।

प्रायः ट्याक्सीमा अहिले पुरानै (२०६९) भाडादर लागु गरिएको भन्ने गुनासो चालकहरूले गर्दै आएका छन् । (२०६९) त्यसपछि ट्याक्सीको भाडादर नबढेकै हो ?
२०६९ मा वैज्ञानिक भाडा समायोजन भएकको छ । जसमा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम प्रदार्थको आधारमा घटबढ हुदा घटबढ हुने भाडादर छ भने अर्को ६५ प्रतिशत गाडीकको मुल्य, राज्यको करलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई आधार मानेर बनेको छ । त्यसपछि गत वर्ष (२०७५) को बडादशैभन्दा अगाडि लामो दुरीका गाडीको अग्रीम बुकिङ थियो, त्यतिखेर लामो दुरीका गाडीले अग्रीम टिकट बुकिङ नगर्दा उनीहरूलाई १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो । त्यसैमा ट्याक्सीलाई पनि जोडेर १० प्रतिशत भाडा बढेको छ । तर बैज्ञानिक ढङगबाट भने अहिलेसम्म भएको छैन् ।

ट्याक्सीहरू रातको समय प्रायजसो पाउनै गाह्रो हुन्छ । यो के कारणले हो ? ट्याक्सी ड्राइभरहरू स्वतन्त्र रूपमा चलाउन कति सुरक्षित छन ?

सत्तरी प्रतिशत जो स्वरोजगार चालकहरू छन् उनीहरू प्रायः दिउसोको समयमा चलाउँछन् । कतिपय यस्ता चालकहरू पनि छन् जो दिनको समयमा एकजनाले र राती अर्कैजनाले चलाउने गर्छन् । जहाँसम्म सुरक्षाको कुरा छ, ट्याक्सी चालकहरू सुरक्षित छैनन् । पटक पटक चालकहरू लुटिएका र चालकमाथि आक्रमण भएका थुप्रै घटनाहरू छन् । यसका विरूद्ध हामी उपत्यका ट्याक्सी ब्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले पटक पटक आवाज उठाउदै आइरहेको छौ । यस्ता घटनामा संग्लन अपराधिहरूलाई प्रहरीले पनि पक्राउ गरी कारवाही गर्न नसकेकाले हामी सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनौं । यस्तै कारणहरूले गर्दा राती ट्याक्सीहरू कम चल्ने गर्छन् । चाकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने हो भने पक्कै पनि यो समस्या हट्ने छ ।

धेरैजसो सर्वसाधारणको गुनासो हुन्छ ट्याक्सी चालकहरू मिटरमा जान मान्दैनन् र कोही कोही ठग्ने पनि गर्छन भन्ने सुनिन्छ । यसमा के कति सत्यता छ ?

ट्याक्सीलाई ६/६ वर्षसम्म वैज्ञानिक प्रणाली अनुसार भाडा समायोजन नगर्ने । यदि २०६९ सालको भाडा प्रणालीले आजका दिनसम्म सामान्य हुन सक्थ्यो भने सात वर्ष अगाडिको त्यो भाडादर त्यस समयका लागि बढी नै निर्धारण गरिएको हो । होइन भने परिवर्तित समयअनुसार उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेका आधारमा भाडा समायोजन हुन आवश्यक छ । राज्यले लिने करहरू बढ्छन्, गाडीको मुल्य पनि बढ्छ भने त्यही अनुसार भाडा समायोजन गरिनु आवश्यक छ । त्यसपछि पनि चालकले बढी भाडा मागेमा कडा कारवाही गरे हुन्छ । यस्ता कुराहरूमा नागरिकहरू ठगिनु हुँदैन् ।

अहिले पछिल्लो समयमा टुटल, पठाओ र सररहरू आएपछि नागरिकहरूले त्यसलाई बढी नै रूचाएको पनि पाइन्छ । तर यसमा ट्याक्सी व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरेको पाइन्छ । खास कारण के हो ?

टुटल, पठाओ र सररको कुरा गर्दा हामी प्रविधिको विरोधी हँदै होइनौं । तर टुटल, पठाओ र सररले पनि कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्नु पर्छ । राज्यले पनि तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । तर यहाँ टुटल, पठाओ र सररहरूले आफू खुसी भाडा तोकेका छन् । राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाएका छैनन् । यसरी हेर्दा टुटल, पठाओ र सररले आफू खुसी गर्न पाउने अनि ट्याक्सीहरू मात्र मिटरमा चल्नु पर्ने ? त्यसकारण हाम्रो विरोध भनेको राज्यले गर्ने यो विभेदको मात्र हो ।

ट्याक्सी चालकहरूले धेरै पहिलेदेखि विभिन्न तरिकाबाट कहिले ट्याक्सीको पछाडि पोस्टर टाँसेर त कहिले यातायात विभाग, मन्त्रालय र प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध गरिरहनु भएको छ । ट्याक्सी व्यवसायीहरूका मुख्य मागहरू के के हुन् ?

हाम्रा मागहरू सामान्य छन् । राज्यको कानुन र सरकारी मापदण्ड सबैलाई लागु हुनु पर्छ । समय सान्दर्भिक वैज्ञानिक भाडादर लागु हुनु पर्छ । ट्याक्सी चालकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभुत गरिनु पर्छ । बैङ्कले एउटा निजी गाडी किन्न ऋण दिंदा ६/७ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन मिल्ने र त्यही निजी गाडीले भाडाको काम गर्न पनि मिल्ने तर हामी भाडाको मापदण्ड पूरा गर्ने गाडीलाई १५/१६ प्रतिशत ब्याज लाग्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ? अतः यस्तो व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।
विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय र छोटो समयका लागि भए पनि ट्याक्सी पार्किङको व्यवस्था होस् भन्ने पनि हाम्रो माग हो । यीलगायतका हाम्रा एघार बुदे व्यसायिक मागहरू छन् । यिनीहरूको यथाशीघ्र समाधान गरिनु पर्छ भन्ने पनि हो ।

तपाईहरूले यी मागहरूलाई लिएर पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानार्कषण गराइसक्नु भएको छ । आजसम्म कत्तिको सुनुवाइ भएर कार्यन्वयनको दिशातिर अगाडि बढेका छन् ?

हामी राज्यको कानुनी परिधिमा रहेर काम गछौं । हामीले आजसम्म सभ्य तरिकाले नै हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेका छौ । कानुनी रूपमा हाम्रा जायज मागहरूलाई अगाडि बढाइरहेका पनि छौं । त्यसकारण हाम्रा मागहरूलाई तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मौखिक रूपमा सर्मथन जनाउनु भएको थियो । यातायात विभागबाट पनि हामीलाई आश्वासन दिनु भएको थियो तर त्यो कार्यन्वयन भएन । पछिल्लो समय यातायात ब्यवस्था विभागले मंसिर ३ गते जुन सूचना जारी गरेको थियो त्यसले हामीलाई अलिकति भए पनि राहत महसुस भएको थियो । तर त्यसलाई नै तोडेर वर्तमान यातायात मन्त्रीले जुन प्रकारले मौखिक आदेश दिनु भयो, त्यसले हामीलाई कानुनी राज्यमा छैनौ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । तर मन्त्रीज्यूले यो विषयलाई राम्ररी बुझेर सही निर्णय लिनु हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अशावादी छाैं ।

आफ्ना मागहरू पुरा गराउन अबको योजना के छ ? कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?

पक्कै पनि यो एक गम्भीर विषय बनिसकेको छ । कुनै पनि स्प्रिङ जति तलसम्म दबाइन्छ, त्यति नै माथिसम्म पुग्छ । यो विज्ञानको नियम पनि हो । हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगिसकेका छौ । अब पनि राज्यबाट हाम्रा मागहरूलाई बेवास्था गर्ने काम भयो भने त्यसको परिणाम् भयानक पनि हुन सक्छ । तसर्थ यो परिस्थिति नओस् भन्नका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएकोे छ ।

त्यसो भए मागहरू सम्बोधन हुने कुरामा कत्तिको विश्वास छ ?

हामीलाई विश्वास छ हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनेछन् । किनभने हामीले नाजायज माग राखेकै छैनौं । यसमा नागरिक स्तरदेखि लिएर सम्बन्धित निकायसम्म सबैको साथ र सर्मथन छ । तर समस्या भनेको कार्यन्वयन गराउने पाटोको मात्र हो । यदि कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने हो भने राज्यले पनि पहल गरिदिनु प-यो । यो समस्यालाई यथावत राखेर कोही पनि उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।