संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको विश्व मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल र अफ्रिकी मुलुक केन्या मानव विकास सूचकांकमा १४७ औँ स्थानमा रहेको छ । १ सय ८९ देशमध्ये यी दुई देशको अवस्था उस्तै रहेको हो । प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षाको अवस्था र औसतः आयुलाई आधार मानेर मानव विकास सूचकांक निकाल्ने गरिन्छ । यसमा मुलुकहरूले गरिबी निवारण, भोकमरीबाट उम्कन गरेका प्रयास र खतरनाक रोगबाट मुक्त हुन गरेका प्रयासलाई अध्ययनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।

मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन २०१९ ले नेपाल मात्रै नभएर एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै मानव विकास सूचकांकको सूचकमा वृद्धि भएको देखाएको छ । १९९० देखि २०१८ सम्म नेपालको मानव विकास सूचकाक औषतमा ०.५२ प्रतिशतले बढेको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा, नेपालको मानव विकास सुचकांक ०.३८० बाट ०.५७९ पुगेको छ ।

नेपाल मध्यम मानव विकास सूचकांकमा समावेश भए पनि दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल र अफगानिस्तान सबैभन्दा पुछारमा परेका छन् । बहुआयामिक गरिबी सूचकाक अनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरिबी ३४ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक सन् २०१० देखि शुरू भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुई–दुई सूचकमा आधारित हुन्छन् भने जीवनस्तरमा ६ आयाम रहन्छन् । नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२ दशमलव ३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा अभावको आयातन ४३ दशलमव ६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभावको अंक हो ।

दक्षिण एसियामा दशौं लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट मुक्त भए पनि, देशअनुसार बहुआयामिक गरिबीको अवस्था भिन्दाभिन्दै छ । यो दर माल्दिभ्समा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत छ भने अफगानिस्तानमा ५६ प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेका १ अर्ब ३० करोडमध्ये ६६ करोड १० लाख एसिया र प्रसान्त क्षेत्रमा छन् जुन विश्वका १०१ देशमा गरिबीको रेखामुनी बस्ने जनसंख्याको आधा हिस्सा हो । दक्षिण एसियाले मात्रै यो जनसंख्याको ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पछिल्लो दशकमा बहुआयामिक गरिबीको तहमा भारतले अर्थपूर्ण प्रगति गरे पनि बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी बस्ने १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यामध्ये २८ प्रतिशत भारतमा नै छन् ।

दक्षिण एसियाका १० मध्ये ४ मानिसमा अहिले पनि सरसफाईको सुविधा पुगेको छैन । गरिब समुदाय जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख छ । एसियाका विभिन्न देशमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने तापमान बृद्धिको असरबाट हुने खडेरीले गरिब मानिस प्रभावित भएका छन् । गरिब देशका ग्रामीण भेगमा बस्ने गरिबको संख्या दोब्बर जोखिममा छन् । विश्वव्यापी रूपमा खेतीमा हुने कमीका कारण खाद्यान्नको भाउ बढ्ने र जीविकोपार्जनमा हुने नकारात्मक प्रभावका कारण त्यस्ता गरिबहरू जोखिममा परेका छन ।

बजेटमा ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चौधौं योजनामा १७ वर्षको अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या घटे पनि शहरी तथा ग्रामिण एवम् विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समुहबीचको खाडल अझै पनि उच्च रहेको छ । यसले पनि सम्पन्न व्यक्तिको आय आर्जनमा वृद्धि भए पनि आम नागरिको आयमा वृद्धि हुन सकेको देखाउँदैन । महिला, आदिबासी, अल्पसंख्यक तथा दूर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आम नागरिकमा गरिबीको गहनता बढी भएको हुँदा गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा यिनको अर्थपूर्ण सहभागिता अहिलेको आवश्यकताको रूपमा देखिएको छ ।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले २ दशकको अवधिमा ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा गरिबी झरेको देखाएको थियो भने आर्थिक सर्वेक्षणले यो प्रतिशत अहिले १८ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तर युएनडीपीले भने नेपालमा गरिवी ३४ प्रतिशत रहेको देखाउनुले गरिबीको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको देखिएको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेण्डा रहे पनि कार्यान्व्य पक्ष फितलो देखिएको छ । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको दसकाैं भए पनि सुधार आउन नसक्नु हामी सबैको लागि दुर्भाग्यको विषय भएको छ ।

गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सचालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबाट संचालित छरिएर रहेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रबीच समन्वय अभाव रहनु, कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुनु, राज्यको स्रोत र साधनमा गरिबको सहज पहुच पु¥याउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नु र दक्षता तथा क्षमता अनुरूप रोजगारकिो अवसर सिर्जन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको क्षमताको उपयोग मुलुकभित्रै गर्न नसक्नु गरिबी निवारणको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा करिब एक–तिहाइ जनसंख्या मध्यमवर्गीय भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । तर पनि देश चलाउने योजना आफूस“ग भएको दाबी गर्ने व्यक्ति, समुदाय र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पुरानो नारा र योजनामा खासै परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । हामीकहाँ सुकिला–मुकिला र मैला–धैलाहरूबीचको क्रृत्रिम विभाजन नै सबैभन्दा बढी हानिकारक बिषयको रूपमा रहेको छ । संकुचित किसिमको गरिब केन्द्रित मानसिकता, भोट राजनीति र विभाजनकारी खेलले जति गरिबीको संख्या घट्नुपथ्र्यो त्यति घट्न सकेको छैन ।

तथ्याकंले देखाएको जस्तै गरिबीको घटेको प्रत्याभूत गराउने हो भने सन् ९० को दशकदेखि गर्दै आएको उदार अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन, नया“ परिवेशलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक एवं वाणिज्य नीति, कर प्रणालीमा सामयिक सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण र दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य जस्ता कुरालाई कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देशलाई योजनाबद्ध विकास–प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेर सन् १९५० को दशकमा भारतमा लागु गरिएको समाजवादी मोडलमा नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग खडा गरिएको हो । अर्थशास्त्री, विकासविद्, समाजशास्त्रीहरूको राय सुझाव र सल्लाहमा २०१३ सालदेखि योजनावद्ध विकासका कार्यक्रम शुरू नभएको पनि होइन । तर १४औं योजनाको अन्तिम वर्ष ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा हरेक आवधिक योजनाले आफ्नै किसिमले विकासका लक्ष्यहरू तोकेको देखिन्छ । ती योजनाहरूले लक्ष्यित गरिएका धेरै विकासका कार्य अधुरै देखिएको छ । खासगरी आठौं योजनाबाट लिइएको खुला बजार अर्थनीति र दसौं योजनाबाट लिइएको गरिबी निवारणको रणनीतिमा केही सुधार भएको तथ्याकंले देखाएको छ । तर योजनामा उल्लेख भएअनुसारका लक्ष्य पूरा गर्ने संस्थागत संरचना विकास भने अझसम्म पनि तयार हुन सकेको देखिदैन ।