भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराको संक्षरण गर्ने र भूमि व्यवस्थापन गर्ने दुईवटा उद्देश्य राखेर गुठी विधेयक अघि बढाएको भएपनि बुझाइमा समानता नभएकाले केही समयका लागि यसबाट सरकार पछि हटेको बताएकी छन् । बुधवार रिपोर्टस क्लव नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् ।

पुराना बाझिने कानुनलाई परिमार्जित गर्दै वैज्ञानिक र एकीकृत भूमि ऐन बनाउन आफूहरू लागि परेको भन्दै उनले भनिन् ‘जनताको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न हामीले डिजिटल प्राणालीका साथ कामहरू अघि बढाएको छौँ ।’ साथै, उनले सीमा अतिक्रमणका विषयमा कूटनीतिक पहल परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गर्नेे, सीमा सुरक्षाको विषय गृह मन्त्रालयले र नापीसँग जोडिएको प्राविधिक काम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गर्ने विषय भएकाले सबै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट भएको बताइन् ।

सीमा समस्या दुई सय वर्षदेखि भएको बताउदै मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘सुगौली सन्धिलाई त्यो बेला तुरून्तै कार्यन्वयन गरेको भए अहिले यो विषयमा बहस र छलफल गर्ने ठाउँ नै हुने थिएन । हिजो हुन सकेन् र आज समय आएको छ, यसलाई चाँडै नै टुङ्गोमा पुर्याएर समस्या समाधान गरिनु पर्छ ।’ उनले अगाडि भनिन् ‘भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सा बाहिरिएपछि वर्तमान सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक यो भूमि हाम्रो हो भनेर लिखित दस्तखत गरेर पठाएको छ र सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान लिएको छ । यस विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति पनि कायम गरेको छ । साथै, सीमा निरक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र नापी विभागको संलग्नतामा एउटा समिति बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ ।’