अष्ट्रेलियाका अग्रणी शिक्षा विद्हरूले संघीय सरकारलाई अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको चापमा वृद्धि भइरहेकोले ‘रातो झण्डा’ देखाउन अर्थात् आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्न आग्रह गरेका छन् र भनेका छन् कि नियोक्ता र रोजगारदाताद्वारा गरिब परिवारहरू शोषणमा परिरहेका छन् ।
सन् २०१७ देखि चीन र भारतपछि नेपाल अष्ट्रेलियाको लागि विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि तेश्रो ठूलो स्रोत भएको छ तर नेपाल मलेसिया, भियतनाम र इण्डोनेसियाजस्ता ठूला, निकट र अधिक विकसित देशहरूभन्दा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि छ ।
सन् २०१८ को अक्टोबर महिना देखि २०१९ को १२ अक्टोबरसम्म नेपालबाट ६५,७४६ जना विद्यार्थीहरू तृतीय पाठ्यक्रममा भर्ना भएका थिए जुन संघीय सरकारका अनुसार सन् २०१६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको तीन गुना बढी थियो जतिबेला २१,००० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । सन् २०१८–१९ मा नेपाली विद्यार्थीको बजार अष्ट्रेलियाको लागि २.६ अरब डलर बराबरको थियो भने अघिल्लो वर्ष १.६ अरब डलर बराबरको थियो ।
संघीय शिक्षा विभागका प्रवक्ताका अनुसार नेपालमा कार्यरत शिक्षा एजेन्ट वा भर्तीकर्ताको संख्या केही सयबाट बढेर ३००० भन्दा बढी पुगेको छ । धेरै जसो नेपाली विद्यार्थीहरू भिक्टोरियाभन्दा एनएसडब्लुमा अध्ययन गर्न रूचाउँछन् । यस वर्ष अष्ट्रेलियाको शैक्षिक संस्थानहरूमा भर्ना हुने मध्ये ४२,५०० एनएसडब्लुमा र ११,३०० भिक्टोरियामा थिए । चिनियाँ र भारतीयहरू जसले विश्वविद्यालयको डिग्री लिन भर्ना गर्दछन् तर नेपाली विद्यार्थीहरूमा आधाजसो व्यवसायिक शिक्षा र अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रममा भर्ना भएका थिए ।
यो प्रवृत्तिले उच्च शिक्षा विशेषज्ञहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ जसले यो चेतावनी दिएका छन् कि विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न सक्षम छैनन् र उनीहरू शिक्षण खर्च तिर्न शोषित भएर गरिने काममा संलग्न हुन्छन् ।
अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका उच्च शिक्षा नीतिका प्राध्यापक एन्ड्रयु नोर्टनले भने ‘नेपाली विद्यार्थीहरूको वृद्धिको सम्बन्धमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ । नेपाल त्यति धेरै जनसंख्या भएको देश होइन, र यो एकदम गरिब छ ।’ उनले प्रश्न गरेका छन् कि कसरी यति धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू अष्ट्रेलिया आउन र यहाँको महङ्गो शिक्षाको लागि खर्च जुटाउन सक्छन् ?
प्रोफेसर नोर्टनले थपे ‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भिसामा नेपालबाट डिपेण्डेन्ट भिसाअन्तर्गत् अष्ट्रेलिया आउन चाहनेको संख्या निक्कै ठूलो रहेको छ । मलाई लाग्दछ उनीहरूले आफ्नो पति वा पत्नीलाई काममा लगाउनकै लागि सँगै ल्याउन चाहेका हुन् ।’
‘एक पटक तिनीहरू यहाँ आएपछि तिनीहरू अस्थायी भिसामा धेरै चिर परिचित श्रम बजारको पासोमा पर्नेछन् जहाँ उनीहरूलाई न्युनतम ज्यालाको कामको प्रस्ताव आउनेछ । त्यस्तो प्रस्ताव उनीहरू स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्न बाध्य हुन्छन् किनकि तिनीहरू विद्यार्थी भिसामा काम गर्नलाई योग्य भएभन्दा बढी समय काम गर्न चाहन्छन् ।’
सिड्नी विश्वविद्यालयका सहायक प्रोफेसर साल्भाटोर बेबोनले अझै आलोचना गर्दै भने ‘विश्वविद्यालय र सरकार गरिब परिवारको शोषण गर्ने नियतका साथ लागेको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल आय १००० डलर छ जुन अष्ट्रेलियाको ५० भागको एक भाग हो भने भारतको आधा हो । अझै पनि अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरूको विशाल समूह छ ।’
‘यसले सबैको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्दछ कि नेपाली विद्यार्थीहरू ऋणमा लिएको अष्ट्रेलिया आउँछन्, तिनीहरू कानुनी र गैरकानुनी रूपमा काममा जोतिइरहेका हुन्छन्, किनभने उनीहरू आफ्नो घर–परिवारमा पैसा पठाउने दबाबमा हुन्छन् । यसको तस्वीर निकै दर्दनाक छ । मलाई लाग्दछ विकासोन्मुख राष्ट्रका विश्वविद्यालय र सरकारले गरिब जनताको हेरविचारको लागि आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्दछ, तिनीहरूलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाइनु हुन्न । नेपालजस्तो देशका लागि यो अपमानजनक हो’ बेबोनले भनेका छन् ।
संघीय शिक्षा विभागका प्रवक्ताले भनेका छन् कि नेपालमा संचालन भइरहेका शिक्षा एजेन्टहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ तर अष्ट्रेलियन शिक्षा प्रदायकहरूले आफ्नो एजेन्टहरूमार्फत् नेपालमा प्रभावकारी ढंगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न जरूरी छ । यस वर्षको शुरूमा नेपाल सरकारले नियम परिवर्तन गरेर विदेशमा डिप्लोमा र भाषा अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयको डिग्री नभएसम्म विदेश जान नपाउने गरी रोकेको थियो । त्यसैको प्रभावले हुन सक्छ, यस वर्ष अष्ट्रेलियामा व्यवसायिक शिक्षाको लागि भिसा आवेदन दिने संख्या घट्न गएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३ प्रतिशतले कम हो ।
