आवधिक, घर तथा हायर पर्चेज कर्जामा आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणीले ऋण लिन नपाइने मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ५० प्रतिशत कायम गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । अब कुनै व्यक्तिको मासिक आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुने बराबरको रकम मात्र ऋण लिन पाउने भएको छ । त्यसभन्दा बढी प्रवाह गरेमा ऋणलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने राष्ट्र बैकले स्पस्ट पारको छ ।

व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आय–स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न राख्नुपर्छ भने आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता र दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैकले बताएपछि बजारमा देखिंदै आएको तरलता अभाव बढाउन यसले अझै केही सहयोग गर्न सक्ने देखिएको छ । यो व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सहकारीतिर आकर्षण बढाउन सहयोग पु-याउने देखिन्छ ।
तलब भत्ताबाहेक परामर्श सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, लाभांश, घरभाडा, अनौपचारिक आयदेखि दाइजो दक्षिणासम्मका स्रोतबाट प्राप्त आयलाई आम्दानीको रूपमा लिने गरिन्छ । यस्ता आम्दानीलाई करमा समावेश गर्न र कर चुक्ता प्रमाण लिन झन्झटिलो र अव्यवहारिक हुन सक्ने देखिएको छ । यो सँगै दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीबाट प्राप्त आय पनि करको दायरामा नसमेटिएको अवस्थमा यसले थप जटिलता थपेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव अझै बढन सक्ने देखिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले ‘खुलाबजार कारोबार विनियमावली २०७१’ जारी ग-याे भने मौद्रिक नीतिका उद्देश्य प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकले नियमित खुलाबजार कारोबार, आकस्मिक खुलाबजार कारोबार, संरचनात्मक खुलाबजार कारोबार गरी तीन किसिमका औजारलाई उपयोग गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।

नयाँ व्यवस्थासँगै बैकर्सहरूले माग अनुसारको कर्जा दिन सक्ने अवस्था अझ कमजोर बनेको छ । तरलता अभावको समस्या न्युनिकरण भन्दा पनि चुलिदो अवस्थामा रहेको छ । मौद्रिक नीतिले तरलता सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन । निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर घटाएको अवस्था छैन । उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दर दिई बचत गर्ने बानीलाई वृद्धि गर्दे लानु पर्नेमा त्यसतर्फ पहल हुन नसकेको आभास आम नागरिकले महसुस गर्न थालेका छन् ।

चालु आवको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, रिपो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतको व्यवस्था गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कायम गर्ने, बैंक दर ६ प्रतिशत कायम गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दरको अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशत हुने उल्लेख गर्यो । तर बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव हट्न सकेन ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) लाई यथावत राखेको छ भने बाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) १० प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ८ र बित्त कम्पनीहरूलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको सरहकै व्यवस्था हो । यसले बजारमा तरलता अभाव सहज बनाउन सहयोग पु¥याएको देखिएन । केन्द्रीय बैकले सिआरआर घटाएको भए अहिले देखिएको तरलता अभाव घटने थियो ।

कर्जामा बढी ब्याज लिने तर निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन नसक्ने परिपाटीको कारण पुँजी पलायन हुन जाँदा लगानी योग्य रकमको अभाव चर्किंदै जाने हो भने भोलिको दिन हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा विदेशबाट आएको पैसा पुनः विदेशनै जान सक्छ । यस्तो भएमा यसले देशमा अनिश्चिता र अन्योलता सृजना गर्ने निश्चित प्रायः छ । त्यसैले राज्यले तत्कालै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नै पर्छ । यो समस्याको निराकरण हुन नसकेमा भोलिका दिन नेपाली पुँजी सँगै उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुन सक्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र अभाव भैरहेकै अवस्थामा उद्योग नै विस्थापित हुन थाल्यो भने हाम्रा सबै आर्थिक परिसूचकहरू भद्रगोल भई मुलुकलाई गम्भीर आघात पुग्ने हुँदा तरलता अभावको समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा सीमित स्रोतले असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व ब्याजदरमा जोडिन्छ । खुला अर्थ व्यवस्थामा क्रेडिट कम भएपछि ब्याजदर स्वतः बढेर जान्छ । यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा बजार अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउछ । तरलता अभाव हुँदा ब्याज माथि जाने स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने नीति अख्तियार गरको भए लगानीको वातावरण बन्ने थियो । असार दोश्रो साता सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नेतर्फ काम गरेको देखिएको छैन । तरलता अभावकै कारण ‘कस्ट अफ लेन्डिङ’ बढेको छ । अहिलेको चिन्ता र चासो भनेको बजारमा कसरी तरलता ल्याउने भन्ने नै देखिन्छ ।

अहिले देखिएको समस्यालाई मलजल गर्न विश्वमा देखिएको खराब कर्जा थुप्रिने कार्यले पनि प्रश्रय दिएको देखिन्छ । लामो समयपछि देखिँदै आएको सङ्कट र टाट पल्टिएका बैंकको उद्वारसम्बन्धी नियममा भइरहेको अवरोधका कारण भारतको खराब कर्जा बड्न थालेको छ । विश्वको सबैभन्दा खराब कर्जा भएको देश इटलीलाई पनि भारतले उछिन्ने अवस्था आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । भारतले खराब कर्जा घटाउन सकेको छैन । भारतको अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तै गरी ओरालो लागिरहँदा निष्क्रिय कर्जा झनै बढ्ने सम्भावना छ ।

छिमेकी मुलुकमा भएको गतिविधिले प्रभाव पार्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । यस्ता कारणले बैंकिंग क्षेत्रको तरलतालाई सहज गर्न ठूलो रुपैया लगानी गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खाँचो बढेको छ । व्यवसाय घाटामा जानुको मुख्य कारण चर्को बैंक ब्याजदर हो । व्यावसायिक वातावरण नहुनु त्यसपछिको अर्को कारण हो । समयमा ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या हरेक वर्ष बड्दो क्रममा रहेका छन् । आधुनिक अर्थतन्त्रमा पेमेन्ट सिस्टम, तरलता जस्ता कुरामा संवेदनशील बन्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । अधिक तरलता भयो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । अधिक तरलता र न्युन तरलताको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज दरमा ठूलो अन्तर आएको र बचत गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा समग्र बैकिंग क्षेत्र प्रभावित भई अहिलेको अवस्था सृजना भएकोले जटिल बन्दै गएको तरलता समस्या समाधान गर्ने तर्फ केन्द्रीय बैक संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सर्कुलर दिनेभन्दा पनि समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुने थियो कि ?