सर्वोच्च अदालतले सैन्यसेवाभित्र सहमतिमा पनि यौनसम्पर्क राख्न नपाइने फैसला सुनाएको छ । यौनसम्पर्क, यौनशोषण र जबर्जस्ती करणी आरोपमा मुछिएका सैनिकको पदबहाली, पेन्सन, भत्तालगायतका सुविधा खोसिने भएको छ। दुई सैनिकबीच भएको यौन प्रकरणमा जंगी अड्डाले कारबाही गरेपछि सर्वोच्च पुगेको एक विवादमा यस्तो फैसला आएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पदीय हैसियत र प्रभावमा हुने ‘शारीरिक सम्बन्ध’ लाई पेसागत मर्यादाविरुद्ध भन्दै नेपाली सेनाका एक क्याप्टेन र सैनिकलाई दोषी ठहर गरेको छ । चेन अफ कमान्डमा रहने कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई सहमतिका आधारमा हो भनेर मात्रै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले चण्डीदल गणका क्याप्टेन भूपेन्द्र खड्का र उनकै मातहत कुचीकार पदमा कार्यरत सैनिक विशेष अदालतबाट तोकिएको सजाय सदर गरेको हो ।

आफूमातहत कार्यरत युवतीसँग बारम्बार शारीरिक सम्पर्क राखेको, विवाहितसमेत रहेकी ती युवती त्यही क्रममा गर्भवती भएको र उनलाई गर्भपतनका लागि भारत लैजान सघाएको आरोपमा खड्का पक्राउ परेका थिए । उनलाई समरी सैनिक जनरल अदालतले ०६९ पुस ५ मा २० दिन कैद सजाय तोक्ने र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो । सैनिक अदालतले ती पीडित कुचीकारलाई पनि जागिरबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सैनिक विशेष अदालतले सोही फैसलालाई सदर गरेपछि खड्काले आफूमाथि अन्याय भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

‘सैनिक ऐन २०६३ को दफा ५२ (छ) को कसुरअन्तर्गत पर्ने देखिएकोले दफा १०१ (१) (ग) बमोजिम २० दिन कैद र १०१ (१) (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला सदर गरी सैनिक विशेष अदालतबाट २०७० पुस ४ मा भएको फैसला उत्पेषणको आदेशले बदर हुनसक्ने देखिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ।

‘उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा सहसेनानी पदमा बहाल गरी मुद्दा अवधिदेखिकै तलब भत्तालगायतका सुविधा दिनू भनी परमादेशसमेत जारी हुन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको ठहर छ । खड्काले साबिककै सहसेनानी पदमा बहाल रही मुद्दा अवधिदेखिकै तलब भत्तालगायतका सुविधा माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । ‘म अविवाहित युवकले ड्युटीभन्दा बाहिरको बखतमा गैरसार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रचलित कानुनविपरीत नहुने गरी सहमतिले करणी गर्नु कुन अपराध हो’, उनले रिटमा सोधेका थिए। सर्वोच्चले गत वैशाख १५ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।