अबको एकमहिनाभित्र हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसित जोडिने भएको छ । बाजुरा र हुम्लाको बिचमा अवस्थित कवाडी खोला माथि बेलिब्रिज जडानसँगै हुम्लामा पहिलोपटक मोटर पुग्ने मार्ग अगाडि बढेको हो । हालसम्म हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । हुम्लालाई सडक सञ्जालले जोड्न नेपाली सेनाले अहोरात्र काममा जुटिरहेको छ । कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सेनाले कालीकोटको लालुदेखि हुम्लाको सरिसल्लासम्मको १४५ किलोमिटर सडकको निर्माण जिम्मा पाएको छ । ती मध्ये कालीकोट ४० किलोमिटर, बाजुरा ४४ किमि र बाँकी हुम्ला जिल्लामा रहेको जनाइएको छ ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सो खोलामा बेलिब्रिज निर्माणसँगै बाजुरा र हुम्ला सडकसँग जोडिएका हुन् । पुलले जोडेको हुम्ला र बाजुरालाई एक महिनाभित्र सवारी साधनले पनि जोड्ने छ ।
सेनाले कवाडी खोला बेलिब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ । लगातारको वर्षा र हिमपातका कारण सडक निर्माण तथा आवश्यक समान ढुवानी गर्न सेनालाई समस्या बनाएको जनाइएको छ । कवाडी नदीमा बेलिबिज्रको काम सम्पन्न भएसँगै हुम्लामा सवारी समाधान सहजरुपमा सञ्चालन हुने छन् ।
कर्णाली करिडोरको तिथिचौर क्याम्पका सहसेनानी शङ्कर सिलवालले महिना दिनभित्र हुम्लाको अदानचुली गाँउपालिकाको गल्फागाडसम्म यातायात सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
कवाडी नदीमा बेलिबिज्र जडानपछि हुम्ला जिल्लाका १६ किमि बाटोमा यातायात सञ्चालन हुने देखिन्छ । हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने कवाडी नदीसम्म ८४ किमि रहेको छ । त्यहाँबाट अदानचुली गाउँपालिकाको गल्फागाडसम्म १६ किलोमिटर रहेको छ ।
दशकौंसम्म खच्चड, भेडा र मान्छेले ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता केही समयमै हट्ने हुम्ला ताजाकोट मैला गाँउपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले जानकारी दिनुभयो । सडकसँग जोडिएसँगै हुम्ला जिल्लाको तल्लो क्षेत्रका स्थानीय खुशी भएका छन् ।
गाडी चढ्ने रहरसँगै सहज ढुवानी सेवा पनि पाउने भएपछि स्थानीय खुशी देखिएका छन् । हुम्लावासी वर्षाैंदेखि हिँडेर नै यात्रा गर्नुपर्ने र महँगीको मार सहनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
सडक निर्माणमा पनि सेनाले तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेको छ । हुम्लाका स्थानीयले हाल हप्तादिन बढी हिँडेर बाजरा कालीकोट पुगेर गाडीको यात्रा गर्ने गरेका थिए । सवारी सुविधा नहुँदा महँगो हवाई भाडा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बिरामीलाई समेत समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने आशमा हुम्लावासी छन् । सो सडक खण्ड सेनाले विस २०७१ चैतबाट निर्माण शुरु गरेको थियो ।
लामो समयसम्म निर्माण कार्यमा प्रगति नभएपछि भौगोलिक विकटतालगायत प्रतिकूलता औंल्याउँदै सरकारले २०७१ मा सो करिडोरलाई विशेष परिस्थितिको सडकमा परिभाषित गर्दै निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यस सडकको निर्माणमा रु दुई अर्ब ८४ करोड ११ लाख १६ हजार खर्च हुने अनुमान छ ।
