आइतबार सर्वसम्मतिबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार बिहान ११ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
उनलाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय नेकपाले गरेसँगै उनका बारेमा सडक र अदालतमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु उठाइएको छ र उनलाई पदमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा छ ।
अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकै महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको आरोपमा पदमुक्त हुनु परेपछि देशको आठौं सभामुखका रूपमा सापकोटाले अवसर पाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बाँकी तीनवर्षे कार्यकालमा उनले संसदलाई कुशल नेतृत्व दिनुपर्ने दायित्व छ । दायित्वसँगै सापकोटासँग चुनौती पनि प्रशस्तै आएका छन् ।
के के छन् सापकोटासामु खडा भएका चुनौतीहरू ?
लामो राजनीतिक उतारचढावबाट आएका सापकोटाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीमाथि लागेको हत्या आरोपबाट छुटकारा पाउनु हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोप उनीसहित तत्कालीन माओवादीका ६ जना नेता कार्यकर्तालाई लागेको छ ।
यसअघि त्यही घटनाको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा परेका तीनवटा रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । तर, प्रहरीले सापकोटा फरार रहेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न सकेको छैन । त्यही विषय लिएर शुक्रबार फेरि सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता भएको थियो ।
त्यसको सुनुवाइ आइतबारबाट सोमबार सरेको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको उक्त घटनाको आरोपबाट सफाइ पाउनु सापकोटाका लागि सर्वाधिक महत्वको विषय हुनेछ । उनको पहिलो चुनौती यही हो ।
उक्त घटनाबाट सफाइ नपाएको अवस्थामा उनीमाथि नैतिकसँगै सधैं कानुनी प्रश्न पनि खडा भइरहनेछ । अनुसन्धानका लागि उनले पद छाड्नु पर्ने अवस्थासमेत सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।
सापकोटामाथि तेर्सिएको दोस्रो चुनौती हो, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वास जित्नु । पूर्वमाओवादी खेमाबाट उम्मेद्वार बनेका सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार थिएनन् ।
अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको भन्दै असन्तुष्ट ओली सकेसम्म आफ्नै विश्वासपत्र सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउन चाहन्थे । तर नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण उनी सापकोटाकालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास जित्नु सापकोटाका लागि अपरिहार्य छ । यदि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन सकेन भने उनको तीन वर्षे सभामुखको कार्यकाल जुनसुकै बेला टुंगिन सक्छ ।
आइतबार सभामुखमा निर्वा्चित भएको घोषणा हुने वित्तिकै संसदभित्रै दौडिएर प्रधानमन्त्री ओलीका सामु पुग्नुले पनि त्यस कुराको प्रष्ट सङ्केत गर्छ । अर्कोतर्फ सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई विपक्षीको विश्वास आर्जन गर्नु पनि सभामुखको प्राथामिक दायित्वभित्रै पर्ने विषय हो ।
एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुशी पार्नुपर्ने अर्कोतिर सरकारलाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही बनाई जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदको गरिमा कायम गर्नुपर्ने परस्पर फरक एवं दोहोरो भूमिका एकसाथ निर्वाह गर्नुपर्ने दबाब उनीमाथि छ । यो उनको तेस्रो चुनौती हो ।
प्रधानमन्त्रीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने दबाब सापकोटामाथि छ । सभामुख पदमा उम्मेद्वारी नदिएको कांग्रेसले आइतबार उनीसँग तटस्थता र निष्पक्षताको अपेक्षा गरेको बताएको छ ।
कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा बोलेका मिनेन्द्र रिजालले सभामुख पद तटस्थ रहनुपर्ने मान्यताका कारण आफ्नो दलले उम्मेद्वारी नदिएको कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले रोष्टमबाटै घोषणा गरेका छन् ।
सापकोटाका लागि अर्को चुनौती हो, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आर्जन गर्नु । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्दै हत्या आरोप लागेका सापकोटालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास नगर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखको हैसियतले हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन वा भ्रमण रोकिन सक्छ । यो पनि उनका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
त्यसैगरी उनको अर्को चुनौती भनेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) छ जुन सत्ता पक्षहरुबीच नै मतभेत छ । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने र नगराउने भन्नेमा नेकपाभित्रै विवाद छ । यसका लागि अब सापकोटा यसका लागि खरो उत्रिनु पर्नेछ ।
अर्को चुनौती भनेको संसदमा महिनौंदेखि नागरिकता विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि विधेयक, लोकसेवा आयोग सम्बन्धि विधेयक, सुरक्षा परिषद् सम्बन्धि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगाएत दर्जनौ विधेयकको चाङ रहेको छ । सबैभन्दा जटिल विषय रहेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक र विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदबाट पारित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
सापकोटा सभामुख त्यति सजिलै बनेका होइनन्, सामान्य परिस्थितिमा उनले सभामुखजस्तो महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तिम दमसम्म सापकोटालाई सभामुख बन्न नदिने कसरत गरेको नै हुन् । जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सभामुख आफ्नो विश्वास प्राप्त सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बनाउने एक सुत्रीय एजेण्डा बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सापकोटालाई स्वीकार गरेको बाध्यताले मात्र हो । उनलाई सबैको चित्त बुझाएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेर द्वन्द्वकालीन अवस्थामा लागेको आरोपबाट मुक्त भएर पदमा टिकिरहनु साँच्चै नै गाह्रो छ ।
