प्रधानमन्त्री निवासको आँगन नै भूमाफियाले हडप्नु भनेको यो कुनै हल्का कुरा हुँदै होइन । भूमाफियाले बालुवाटारको आँगन अतिक्रमण गरी किनबेच गरिसक्दा पनि बालुवाटारमा बस्नेहरूले यति लामो समयसम्म पत्तो नपाउनु वा पत्तो नपाए जस्तो गर्नु आम नागरिकका लागि सोचनीय विषय हो । बालुवाटार जग्गा मात्र होइन, पछिल्लो समयमा देशभर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेका घटनाहरू प्रत्येक दिन सुन्न र पढ्न पाइन्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म देशमा जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भ्रष्टाचारको बिगबिगी जस्ताको त्यस्तै छ । सरकार जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा बनोस् जनतालाई त्यसले खास फरक पार्दैन तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको काम कारबाहीले भने पक्कै पनि फरक पार्दछ । सरकार र सरकारका संबैधानिक अङ्गहरूले यदि निष्पक्ष ढङगबाट आफ्नो काम गरेनन् र राजनीनिक दल अर्थात् कुनै व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही भए भने यसले ठूलो अर्थ राख्दछ, जुन देश र जनता दुबैका लागि अशोभनीय र घातक हुन पुग्दछ ।
गत बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको घटनालाई पनि आम नागरिकले सशंकित घटनाका रूपमा हेरेका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दामा कुल १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसरी प्रतिवादी बनाइएकामध्ये अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसमेत रहेका छन् । हुन त एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो घटनालाई अख्तियारको ऐतिहासिक कदमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । किनभने यसमा घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारकै पूर्वप्रमुुख आयुक्तसमेत मुछिएका छन् । यसलाई एकातर्फबाट अख्तियारले गरेको सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिए पनि यसमा थुप्रै प्रश्नसमेत उठ्न ठाउँ रहेका छन् ।
आयोगले बालुवाटार जग्गा खरिदमा संलग्न देखिएका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दायर नगरिएकोमा नागरिक तहबाट प्रश्नहरू उठेका हुन् । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेकपा महासचिव पौडेललाई नछुनुले पनि अख्तियार कतै राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि सानाठूला केही नभनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन सकेको भए अख्तियारले वाहवाही त पाउने थियो नै, अख्तियारको गरिमा पनि बढ्ने थियो । अख्तियारको काख र पाख गर्ने नीतिले भविष्यमा पनि दुरगामी असर पार्न सक्नेछ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले केही गरिरहनु परेन’ भनेर सफाइ दिएको पाइयोे । यही बिन्दुमा टेकेर नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै अख्तियारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो । यस्तो नजीर बसे नीतिगत निर्णयका नाममा यस्ता अनेकौं भ्रष्टाचार काण्डहरू दोहोरिरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने वातावरण बन्ने कांग्रेसको ठहर छ ।
कानुन व्यवसायीहरू के भन्छन् ?
यस विषयमा संविधानविद डा.भीमार्जुन आचार्य भन्छन् ‘कुनै विषयमा नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन् । अदुअआ ऐनको दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदले नीति तर्जुमा नभई निर्णय गरेको हो । नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत छ । आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु आफैंमा सुखद् विषय होइन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले आफ्नो विश्वासनीयता गुमाउदै गयो भने प्रजातन्त्रले स्थायित्व गर्न सक्दैन ।’
अख्तियारको निर्णयप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी भन्छन् ‘अख्तियारको अनुशन्धानमा बदनियत देखियो । केही व्यक्तिलाई जानी बुझिकन उम्काउने काम भएको छ र समानताको हकको कुरा पनि ख्याल गरेको छैन् । समान रूपमा अपराध गर्नेलाई दण्ड पनि समान नै हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलको शक्तिशाली सदस्य भयो भन्दैमा उन्मुक्ति दिन पाईँदैन् ।’
