एमसीसीबारे अमेरिकाको चेतावनीपछि सोझै संसदमा प्रस्ताव लैजाने ओलीको तयारी, कार्यदल विघटन गरिने

अमेरिकाले अमेरिकाको मिलेनिय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेकाले यसमा कुनै संशोधन भए त्यो आफ्नो सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली झस्किएका छन् । एमसीसीका युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई अमेरिकाको धारणा प्रष्ट पारेका हुन्।

एमसीसी संशोधनसहित संसदबाट पारित गर्ने बताउदै आएका ओली अन्ततः हुवहु टेबुल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । अमेरिकी दवावबारे मंगलबार ओलीले अर्का नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका थिए । अमेरिकाको दवावलाई मध्यनजर गर्दै एमसीसी संसदमा पेश गर्न सघाउन ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले वातावरण मिलाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।



कार्यदलको समयसीमा आज सकिँदैछ
एमसीसी सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको समयसीमा आज (बुधबार) सकिँदैछ । गत माघ १९ गते नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले १० दिनको समयसीमा पाएको थियो । यो १० दिनको अवधिमा अध्ययनका लागि समय लागेको र प्रतिवेदन तयार पार्न समय नपुगेको भन्दै नेतृत्वसँग थप समय माग्ने तयारी गरेको छ । यस विषयमा अहिले छलफल भइरहेको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले बताए ।

अध्ययन सामग्री जुटाएर अध्ययन गर्न समय लागेको र प्रतिवेदन लेखनका लागि समय चाहिने भएकाले थप समय माग्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको खनालले बताए । यसअघि मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले प्रतिवेदन तयार पार्न थप समय माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदल भङ्ग गर्ने ओलीको तयारी
अमेरिकाले एमसीसीमा कुनै संशोधन नहुने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदल भङ्ग गर्ने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी छ । कार्यदलले लिखित सुझाव पेश गर्न नभ्याएकोले मौखिक सुझावको सुनुवाई हुने आश्वासन दिएर कार्यदल भङ्ग गर्ने उनको तयारी छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यान्वयन नहुने र यसको समयावधि गुज्रदै गएका कारण सोझै संसदमा प्रस्ताव लैजाने सोचमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यही हप्ता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमसीसीको प्रस्ताव टेबुल गर्न आग्रह गर्ने सम्भावना रहेको छ । एमसीसीको विषय यही फेब्रुअरीभित्र संसदबाट अनुमोदन नभए फिर्ता हुने भएकाले पनि अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री ओली आफैं सक्रिय भएका हुन् ।

एमसीसीको अन्तर्र्रािष्ट्रय अभ्यास र मापदण्ड भए हुबहु पारित गर्ने र नभए खारेज हुने भएकाले थप छलफलका लागि आवश्यक नरहेकोले ओली कार्यदलको म्याद नथपी संसदबाट अनुमोदन गराउने तयारीमा पुगेका हुन् ।

एमसीसी अध्ययनका लागि गठन गरिएको कार्यदलका नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल छन् । यसअघि खनाल र रावल एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएकोले सो कार्यदलबाट सकारात्मक सुझाव पाउने आश ओलीको थिएन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चर्को आलोचना भएकोले उनीहरुलाई देखाउनको लागि र विरोध मत्थर पर्नकै लागि कार्यदल बनाइएको पो थियो कि भन्ने आशंका यतिबेला सर्वत्र पाइन्छ ।

सम्बन्धित समाचार