प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो पुनः एकपटक चर्किएको छ । कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको आरोप । देउवाले यो आरोप खेप्न थालेको ४ वर्ष पूरा भएको छ । ०७२ साल फागुनमा १३ औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा चुनिएयता देउवामाथि पार्टीभित्र एकलौटी गरेको आरोप निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ । यो आरोपबाट मुक्त हुन न त देउवाले कुनै प्रयास गरे न त कांग्रेसले नै कुनै संगठित पहल गर्यो । समस्या यथावत रहिरह्यो ।

केन्द्रीय सरकारमा मात्रै होइन सातै प्रदेशको प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई सजग गराउनुपर्ने प्रतिपक्षी दल नै आन्तरिक कलहमा फस्दा त्यसको असर कांग्रेसलाई मात्र नभई सिंगो मुलुकलाई नै परिरहेको छ । सरकार भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डहरूमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्थामा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्तरिक किचलोमा डुबेको छ, जसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति नै जनता चरम निराश हुन पुगेका छन् ।

आजभन्दा करिव ४ वर्ष अगाडि कोइराला परिवारको विरासत तोड्दै कांग्रेस सभापति भएपछि देउवाले घोषणा गरेका थिए– ‘पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा चलाउँछु । पार्टी कसैले पनि छाडेर जानुपर्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’ तर देउवा यहीँ चुके । यही अवधिमा आम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कांग्रेसले तीनै तहमा नराम्रौ हार बेहोर्यो । निर्वाचनमा हार बेहोर्दैगर्दा अधिकांश कांग्रेस नेताहरू भन्ने गर्थे ‘अब कांग्रेस सुध्रनुको विकल्प छैन ।’ तर निर्वाचनपछिको यो २ वर्ष कांग्रेसले यो चाँही राम्रो काम गर्यो है भनेर देखाउन योग्य केही छैन । आन्तरिक किचलो मिलाउन नै कांग्रेललाई भ्याई नभ्याई छ । राष्ट्रिय मुद्दामा उसले समय दिनै पाएको छैन ।

के हो पछिल्लो किचलो ?
हालै देउवाले एकलौटी रूपमा विभिन्न विभाग गठन गरे । आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य थप र ज्येष्ठ राजनीतिकसभा गठन गरेपछि १४औं महाधिवेशनको तालिकाको विवाद टुङ्गिएको एक महिनामै कांग्रेसमा किचलो आरम्भ भयो । नेपाली कांग्रेसको विधानलाई मान्ने हो भने १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै पार्टीका विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, देउवाले पार्टी विधानविपरीत २८ विभाग बढाएर ४७ पुर्याउनुको साथै धमाधम एकपक्षीय रूपमा विभागको नेतृत्व तोक्न थालेपछि पार्टीभित्रको अर्को पक्ष चिढिएको छ । पार्टी सभापतिको चारवर्षे कार्यकाल सकिएकै बेला देउवाले चालेको कदमले पार्टीको १४औं महाधिवेशनको निष्पक्षतामा नै प्रश्नसमेत उठेको पौडेल पक्षको आरोप छ ।

गत पुसमा देउवाले एकपक्षीय रूपमा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेपछि चरम विवाद भएको थियो । त्यतिबेला लामो कसरतपछि विवाद साम्य पारिएको थियो । अहिले फेरि विभाग गठन गरेर आन्तरिक किचलो निम्त्याइएको छ । पौडेल पक्षले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवाले चालेको पछिल्लो कदमलाई पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिको रूपमा पनि अथ्र्याइएको छ । कांग्रेसले २०७७ साल फागुन ७ देखि १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कमजोर प्रतिपक्ष
अहिलकोे सरकार २ दशकयताकै बलियो छ । नेकपाकै मात्र बहुमत छ भने सरकार गठनको बेला २ तिहाई समर्थन जुटाऐको थियो । हाल पनि राजपालाई सरकारमा सहभागी गराएर २ तिहाई समर्थन जुटाउने पहल भैरहेको छ । त्यसैगरी ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका बलियो हुन नसक्दा सत्ताधारी दललाई सरकारलाई आफुखुशी काम गर्ने वातावरण बनेको छ । कांग्रेसकै एकजना केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले त आफ्नो पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले विभाजित मानसिकता लिएर सरकारविरुद्ध लड्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
सातवटै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । तर त्यहाँ के भूमिका निभाउने भन्नेमा अलमलिएको देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा गगन थापा र मिनेन्द्र रिजालले कहिलेकाहीँ सार्वजनिक महत्वको विषयमा आवाज उठाउने गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन । यसर्थ कांग्रेसले न त संसदमा न त सडकबाट नै सरकारलाई सजग गराउन सकेको छ । पार्टी भित्रको चरम आन्तरिक गुटबन्दी झाँगिदै गएकाले नै उसलाई सबैभन्दा कमजोर बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।

छायामा छाया सरकार
कांग्रेसले गत जेठ ६ गते छाया सरकार गठन गरेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई समेटेर विभिन्न मन्त्रालयको छाया मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । सरकारले गरेका जनहित विपरीतका कामलाई खबरदारी र निगरानी गर्न भन्दै गठन गरिएको छाया सरकार आफैं छायामा पर्यो । छाया सरकारका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत भए गरेका कामकारबाहीको विवरण राखेर त्यसमा भएका गल्ती कमजोरी औंल्याई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने जिम्मेवारी हुन्छ । तर छाया सरकार गठन भएको लामो समयपछि फागुनको पहिलो साता मात्र पहिलो बैठक बसेको थियो । गठन भए पनि हालसम्म छाया सरकारका तर्फबाट कुनै नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको आयोजना हुन सकेको छैन । यस अर्थमा छाया सरकार केवल औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेको छ ।