मुलुक कोरोना महामारीको संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले पनि यसको खुलेरै विरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय ओलीलाई साथ दिएर मध्यमार्गी नेताको छवि बनाइरहेका माधव नेपालले पनि सचिवालयलाई बाइपास गर्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश जारी गरिएका कारण समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि पुनः एकपटक ओली नेकपाभित्रै अल्पमतमा परेका छन् ।
सभामुख चयन प्रक्रियादेखि संविधान संशोधन र पार्टी उपाध्यक्षलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने मुद्दासम्म मल्पमतमा पर्दै आएको ओलीले माधव नेपाललाई फकाएरै पछिल्लो समय अल्पमतमा पर्नबाट जोगिएका थिए । तर हतारमा २ अध्यादेश जारी गरेको विषयलाई लिएर नेपाल पुनः नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कित्तामा आइपुगेपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । साना दल फुटाउने लक्ष्यका साथ अध्यादेश ल्याएको ओली अन्ततः आफूले खनेको खाल्टोमा आफैं पर्ने देखिएको छ ।
यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत साना दलहरू समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले पनि ओलीको सो कदमको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । अध्यादेश संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भएकोले तुरुन्त फिर्ता लिन उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन् । उनीहरू सामूहिक रूपमा सरकारको यो गलत कदमको विरोध कसरी गरेर जाने भन्नेमा आज सामूहिक छलफल गर्ने भएका छन् । यसर्थ यतिबेला सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका छन् ।
सरकार ढल्ने चर्चा
ओलीकै भनाइलाई मान्ने हो भने नेकपाभित्रकै ओलीइत्तरका शक्तिहरुले सरकारको २ वर्ष पुगेलगत्तै सरकार ढाल्ने योजना बुनेका थिए । ओलीको यो भनाई प्रचण्डप्रति लक्षित थियो । हुन पनि प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथ खनालको साथ पाएपछि ओलीलाई अल्पमतमा पार्दै विभिन्न योजना ल्याउने गरेका थिए । संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाएर गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयले पनि उनी सरकार ढाल्न उद्दत रहेको आशंका गर्न सकिन्छ । तर नेता नेपाललाई साथ लिएर सरकार बचाएका ओलीले एकलौटि रूपमा अध्यादेश ल्याएपछि पुनः एकपटक सरकारलाई धरापमा पारेका छन् । ओलीको सर्वत्र विरोध भैरहेकै बेला प्रचण्ड र नेपालले सरकार नढाल्लान् भन्न सकिन्न ।
संविधानतः अध्यादेश जारी भएपछि ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुई तिहाईबाट त्यो अनुमोदन हुनुपर्छ । सरकारसँग अहिले दुईतिहाईको बहुमत छैन । ओलीले अध्यादेश ल्याई त्यसकैको सहयोगमा समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाएर दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त गर्ने योजना बनाएका छन् । तर, पार्टीभित्रकै ठूलो समूह उनको विपक्षमा रहेकोले आफ्नै पार्टीबाट अध्यादेश पारित गराउने विषयमा असहयोग हुने देखिन्छ । ६० दिनभित्र संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन भएन भने अध्यादेश स्वत रद्ध हुन पुग्छ, जसका कारण ओलीले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिन बाध्य हुने स्थिति आउन सक्छ ।
ओलीको विकल्प : संसद भंग, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा
यता सरकार ढाल्ने योजना भए ओलीले के गर्लान् ? स्वाभाविक रूपमा सरकार बचाउन उनी लागि पर्नेछन् । त्यसका लागि सजिलो उपाय त ओलीले नेता नेपाललाई नै गुहार्नेछन् । विभिन्न प्रलोभन देखाउनेछन् । यसमा सफल नभएर यदि नेकपाभित्रको विवाद अझ बढ्यो र पार्टी विभाजन हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भई आफ्नो सरकार धरापमा पर्यो भने ओलीका अगाडि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने र पुनः निर्वाचित भई २ वर्षसम्म ढुक्कले सत्ता सम्हाल्ने सुविधा समेत उपलब्ध हुनसक्छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिने, संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता बन्ने र फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेसम्मको बाटो लिनसक्छन् ।
तर नेकपा नफुटाई सरकार ढाल्ने योजना बन्यो भने ओली संसद भंग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने हदसम्म जान सक्नेछन् । यो अवधिमा ओलीले पूर्व एमालेमा एकता कायम गर्न सके भने २ वर्षअघि जुटेका पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरू आपसमा फुटेर पुनः आ–आफ्नो क्याम्पतिर लाग्न पनि सक्नेछन् । र स्वाभाविक रूपमा माओवादीले कांग्रेसलगायतका अन्य साना दलसँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास गर्नेछन् ।
