प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साना दललाई फुटाउने योजनासहित ल्याएको अध्यादेशले अन्नतः नेकपालाई नै असर गर्ने देखिएको छ । ओलीले फुटाउ र राज गरको नीति अवलम्बन गरेको नाङ्गो आँखाले देखेपछि लामो समयदेखि एक हुन नसकेका राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएका छन् । यसले ओलीको मधेश रणनीति असफल मात्र बनाएको छैन नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा नै उथल पुथल ल्याउने सङ्केत गरेको छ ।
यता जारी अध्यादेशको नेकपाबाट नै चर्को विरोध भएपछि ओली पुनः एकपटक आफ्नै पार्टीभित्र रक्षात्मक हुन पुगेका छन् । अध्यादेशमा एकलौटी निर्णय गरेपछि पछिल्लो समय ओली निकट देखिएका नेता माधव नेपालसँगको ओलीको दुरी पनि बढेको मात्र छैन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाललाई निकट गराइदिएको छ । लामो समयदेखि उतारचढाव हुँदै आएको ओलीसँगको सम्बन्धको परिणाम जुनसुकै बेला खरानी हुन सक्ने बुझाइमा नेता नेपाल पुगेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ ।
सिङ्गो विश्व कोरोना महामारीसँग जुध्न विभिन्न योजना बनाउन व्यस्त रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली भने साना दल फुटाउने योजना बुनेर बसेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राजपा र समाजवादीले त एकता गरेर उनलाई जवाफ फर्काइसकेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले पनि ओलीको उक्त कदमको चर्को आलोचना गरिरहेको छ । आफ्ना भातृसंगठनमार्फत उसले ओलीको सो कदमको विरोध गरी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य पार्ने योजना बनाएको छ ।
मधेश रणनीति असफल
नेकपा तुलनात्मक रूपमा मधेशमा कमजोर रहेको छ । स्वाभाविक रूपमा मधेशमा राम्रो प्रभाव भएका समाजवादी र राजपा नेकपाका लागि आँखाको कसिंगर भएका थिए । उनीहरूलाई फुटाउने या अलोकप्रिय बनाए मात्र मधेशमा नेकपा बलियो हुने बुझेका ओलीले उनीहरुलाई ओलोकप्रिय बनाउने र फुटाउने प्रयास आफू सरकारमा गएदेखि नै गरिरहेका थिए । समाजवादी र राजपा सरकारमा जान चाहिरहेको बेला ओलीले समाजवादीलाई मात्र सरकारमा सहभागी बनाएर राजपालाई चिढ्याएका थिए । ओलीले राजपालाई सरकारमा नल्याउनुको एउटा स्वार्थ समाजवादीसँग दूरी बढाउनु नै थियो ।
समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएर पनि उनले राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण बन्न दिएनन् । अन्ततः समाजवादीलाई सरकारबाट निष्कन बाध्य बनाए र राजपालाई सरकारमा ल्याउने गृहकार्य थाले । राजपा सरकारमा सहभागी हुन नचाहेपछि उनले दुबै दललाई फुटाउने राणनीति अवलम्बन गरे । तर ओलीको चतुर्याइँ बुझेका राजपा र समाजवादी पनि ओलीले अध्यादेश ल्याउन हतारिएकै स्प्रिडमा एकता गरी ओलीलाई जवाफ फर्काएका छन् ।
यसबीच ओलीले राजपा र समाजवादीलाई एक हुन नदिन र भैहाले पनि केही संसदसहित पार्टी फुटाउन प्रयार गरे पनि यो आलेख तयार गर्दासम्म उनी सफल हुन सकेका छैनन् । यदि केही नेतालाई प्रभावमा पारेर पार्टी फुटाउन सफल भए पनि त्यसले एकतापछि बनेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)लाई तात्विक फरक पार्ने छैन, किनकि राजपा र समाजवादी दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेकोले पदकै लोभमा पार्टी फुटाउनेको भविष्य अन्धकार नै देखिन्छ ।
धरापमा ओली सरकार
ओलीले साना दल फुटाउने योजनाअनुरुप अध्यादेश ल्याउदा त्यसको शिकार नेकपा नै हुने देखिएको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच कोरोनाका कारण अध्यादेशका बारे थप विवाद नगर्ने सहमति भए पनि कोरोनाको प्रभाव सामान्य भएपछि ओलीलाई जवाफ फर्काउने भित्रभित्रै योजना बनेको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच कोरोनाको प्रभाव कम भएमा यही आर्थिक वर्षभित्र ओलीलाई सरकारबाट हटाउने योजना बनेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले हतारमा अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको, देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्ड र नेपाल ओलीको विकल्प खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । अध्यादेशकै कारण सबै दल ओलीको विरुद्धमा रहेको र जनताको नजरमा पनि ओली अलोकप्रिय बन्दै गएकोले सरकार ढाल्दा पनि जनता र कार्यकर्ताको नजरमा नराम्रो नदेखिने निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्ड र नेपालले गोप्य रूपमा यसको ड्राफ्ट कोरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नेकपाभित्रको विवाद र ओलीको एकलौटे प्रवृत्तिले आगामी आर्थिक वर्षसँगै देशले नयाँ सरकार पाउने आधार तयार भैरहेको नेपाली राजनीति वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।
