दुई तिहाई संसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओली २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेसँगै विभिन्न समस्यामा पर्न थाले । पछिल्लो समय अध्यादेश प्रकरणपछि त आफ्नै पार्टी नेकपाबाट घेराबन्दीमा परेका उनलाई सो घेराबाट मुक्त हुन चिटचिट पसिना नै काड्नुपर्यो । जति अनुरोध गरे पनि सहयात्रीहरूले सरकार र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा माग्न नछोडेपछि ओलीले छिमेकी राष्ट्र चीनलाई गुहारेको चर्चा छ । चिनियाँ राजदूत हौउ यान्छी गत सोमबारदेखि नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग लगातार भेटघाट गरेपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य भएको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीकै आग्रहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग कुराकानी गरेर सहजकर्ताको भूमिका निभाउन आग्रह गरेको बताइन्छ । सीकै निर्देशन अनुसार राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग एकपछि अर्को भेटघाट गरेकी थिइन् । पूर्व एमाले र माओवादीलाई जुटाउन पनि मध्यस्थता गरेको चीनले नेकपामा टुटफुट आउनबाट पनि जोगाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

यससँग सरकार र पार्टी नेतृत्वबाट केपी ओलीलाई हटाउने तयारीमा जुटेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सो एजेण्डाबाट पछि हटे । फलस्वरूप नेकपाले समझदारीको बाटो लिएको छ । भलै २५ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीको बाँकी भविष्य निर्धारण गर्नेछ । शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले आत्माआलोचना गरेको र भागबण्डा र सहमतिकै आधारमा सरकार चलाउने बताएकोले तत्कालको लागि दुबै पद गुमाउने खड्गो उनले पार गरेका छन् ।

सचिवालय बैठकमा कुन नेताले के भने ?
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी विवाद समाधान गर्ने र पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने संकल्प गरेको छ  । स्रोतका अनुसार बैठक शुरू हुनु अगाडि नै ओली र प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर कुराकानी भएको थियो । फलस्वरूप विवादको केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयले शनिबारको बैठकमा प्रवेश नै पाएन । सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे दुई अध्यक्षबीच काम बाँडफाँड गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा ओलीले प्रचण्डसँग सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ  । सो सहमतिमा नेपाल समूहलाई सहभागी गराएर अगाडि बढ्ने विषय अटेको छ । नेता नेपालकै परामर्शमा प्रचण्डले ओलीसँग यस्तो सहमति गरेको बताइएको छ ।

बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा अहिलेसम्मका कमजोरीबारे आत्मालोचना गर्दै यस्तै जिम्मेवारी स्विकार्न अन्य नेताहरूलाई पनि आग्रह गरेका थिए । बैठकमा ओलीले भने ‘अहिलेसम्म जे–जे भयो–भयो, पार्टी नै विभाजन हुन्छ कि भन्ने अवस्था पनि आयो । तर, मिलेर जाऊँ । हामीसँग विकल्प पनि छैन । सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा मेरा पनि कमजोरी भएका छन् । ती कमजोरीका लागि म आत्मालोचना गर्छु । प्रचण्ड कमरेड र अरू कमरेडले पनि आ–आफ्नो भूमिकाअनुसारको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ ।’ ओलीले अब पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

लगत्तै बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्नोतर्फबाट भएका कमजोरीका लागि आत्मालोचना गरेका थिए । ‘म प्रधानमन्त्रीको मिलेर जाऊँ भन्ने प्रस्तावको समर्थन गर्छु । पार्टी विभाजनतिर जान दिनुहुँदैन भनेर सबैले कोसिस गरेका छौँ । मेरोतर्फबाट कमजोरी भए त्यसलाई स्वीकार गर्छु,’ प्रचण्डको भनाइ रहेको थियो ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजनका लागि होइन, पद्धतिको पक्षमा आफूले आवाज उठाएको दोहो¥याएका थिए । साथै, नेपालले आफूलाई पनि अध्यक्ष बन्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेता–कार्यकर्ता सबैको चाहना भएको बताएका थिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि दुई अध्यक्षको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘अस्ति वामदेव कमरेडलाई सांसद र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, अब त्यसको विषयमा के हुन्छ’ भन्ने प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव कमरेडलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडाउने भनाइ राखेका थिए ।

नेताहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल तथा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेताहरूको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै समर्थन गरेका थिए । सचिवालय बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने राजनीतिक निर्णयका साथै बैठकले आगामी २५ वैशाखमा स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो  ।
बैठकले नेकपाको आन्तरिक जीवनमा देखापरेको संकट समाधान गर्ने गरी एकताबद्ध भएर पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने संकल्प गरेको छ । पार्टी एकतालाई रक्षा गर्ने र त्यसलाई सुदृढ बनाउने तथा एकता कमजोर पार्ने, पार्टीलाई फुटउन्मुख गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

गौतम बलीको बोको बन्ने चिन्ता
विवाद समाधान गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच नै सहमति भएकोले पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिभिसभामा लैजाने निर्णय अलपत्र पर्ने त होइन ? भन्ने आशंका पैदा भएको छ । चुनाव हारेको नेतालाई पुनः प्रतिनिधिसभामा ल्याउने तयारीलाई नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताले रूचाएका छैनन् । यसअघि पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै चर्चामा ल्याइएका गौतमलाई यसपटक पनि बलीको बोको त बनाइदै छैन भन्ने चिन्ता उनको समर्थकहरूमा देखिन्छ ।