नेपाल र भारत सदियौं पुराना मित्रहरू हुन् । दुई देशको रहनसहन, संस्कृति र भाषामा समेत केही हदसम्म समानता छ । भारत र नेपालका बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि रहिआएको छ । जनस्तरमा दुई देशका बीचको सम्बन्ध राम्रो रहे पनि सरकारी स्तरबाट बेलाबेला भारतले विभिन्न बहानामा नेपाललाई दुःख दिंदै आएको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने बेलाबेला भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको आभास हुन्छ । कहिले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ भने कहिले सीमा अतिक्रमणको नाममा दुःख दिंदै आएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि हुँदाहुँदै पनि केही समय पहिले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा यी स्थानलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको थियो । भौगोलिक रूपमा नेपाल सानो भए पनि इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म कुनै देशको अधिनमा रहनु परेन र कसैको गुलामी गर्नु परेन । बरू भारत कैयौं वर्षसम्म ब्रिटिसद्वारा शासित हुनुपरेको थियो ।
भारतीय शासकहरूले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेका सन्दर्भमा नेपालीको स्वाभिमानबारे बारम्बार गोपाल योञ्जनले गाएको एउटा गीतको स्मरण हुन्छ । गीतमा भनिएको छ– ‘बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, म आगो सहन्छु, अन्याय सहन्न, म तृष्णा सहन्छु, तिरस्कार सहन्न । मेरो शिर उडाऊ्, बरू त्यो सहन्छु, तर कोई परायाले टेके सहन्न ।’
गीतको यही सानो अंशमा नेपालीहरूको बानी, स्वभाव र चरित्र झल्किएको छ ।
भारतले केही महिना अघि सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई आफ्नो भूमिमा समेटेको थियो । अर्थात् ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभागलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको थियो । अहिले आएर भारतले नेपालको सुदूरपश्चिमको दार्चुलाको भूमि अतिक्रमण गर्दै कैलाश मानसरोबर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । सारा विश्व कोरोना संक्रमणविरूद्ध लडिरहेको बेला भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोड उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अहिले आएर भारतको यस कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि देश सबैभन्दा माथि हुन्छ र देशभन्दा माथि केही हुँदैन । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले पनि भनेका छन् ः ‘नेपाली हामी रहन्छौं कहाँ नेपालै नरहे ।’ नेपालै नरहे त हामी नेपालीको पनि अस्तित्व रहँदैन । अतः नेपाल भूमिमा चोट लाग्दा स्वाभिमानी नेपालीहरूको छाती नदुख्नु कुरै भएन ।
नेपालीहरू स्वाभिमानी छन् । उनीहरू न त कसैको भूभाग अतिक्रमण गर्दछन् न त आफ्नो भूमिको एक इञ्च जमीन मात्र पनि अरूलाई अतिक्रमण गर्न दिन्छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारमा रहेका पार्टी तथा अन्य पार्टीबाट पनि विरोधका स्वरहरू उठेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोनाविरूद्ध लडिरहेको बेला भएको यो अतिक्रमणविरूद्ध सरकारले तुरून्त कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाई उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भत्र्सना गर्दछु । हामी सबै कोरोना विरूद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणको विरूद्ध सरकारले तु कदम चालोस् ।’
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘लिपुलेक नेपालको भूमि हो, यसमा हामी प्रष्ट छौं’ भन्दै चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा चाहेको बताएका छन् । उनले ‘नेपाली भूभागहरू बारे उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत् दीर्घकालीन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराउछौँ’ भनेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडकको विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरूद्ध नेपाल सरकारको विज्ञप्ति सही भएको भन्दै सोही भावनाअनुरूप भारतलाई विरोध पत्र पठाउन आग्रहसमेत गरेका गरेका छन् । साथै अध्यक्ष थापाले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत आवाज उठाउन माग गरेका छन् ।
उनले भनेका छन् – ‘नेपालीभूमि अतिक्रमण गरी बाटो बनाउने भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारको वक्तव्य सही छ । सो भावना अनुरूप भारत सरकारलाई विरोधपत्र पठाउन, भारतीय राजदूतलाई बोलाई विरोध जनाउन र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रसंघमा आवाज उठाउने लगायत अन्य कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’
सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक सम्पर्क सडकबाट जोडिएको र त्यसको शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेको विषय जानकारीमा आउनुलाई खेदपूर्ण भनेको छ । सोमबार मात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई सीमाको विषयमा कुटनीति नोट हस्तान्तरण गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाकेर उनले भारतीय राजदूत क्वात्रालाई नेपालको धारणा प्रस्ट्याएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विट गर्दै यसबारे जानकारी गराएको थियो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहितको भूभागका साथै काली नदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको भएको र त्यस सम्बन्धमा भारतलाई पटकपटक अवगत गराइको बताउँदै सरकारले पछिल्लोपटक कूटनीतिक नोटमार्फत २०१९ नोभेम्बर २० मा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेकोमा असहमति जनाइएको स्मरण गराएको छ ।
भारतको पछिल्लो एकतर्फी कदम ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र नक्शाका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाविपरीत मात्र नभई सीमासम्बन्धी सबै विवाद वार्ताका माध्यमबाट निरूपण गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रिस्तरमा भएको समझदारीविरूद्ध भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ठ पारेको छ ।
यसै बीच राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीधा छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले भारतले सन् २००८ देखि नै सीमा क्षेत्रमा बाटो बनाएको विषय सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारलाई त्यसबारे जानकारी भए-नभएको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् भने सांसद रमेशजंग रायमाझीले भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचोबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अनिता देवकोटा, कोमल वलीलगागतले सीमा विवाद तथा भूमि अतिक्रमणका विषयको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न सुझाव दिँदै सीमा समस्याबारे भारतसँग वार्ता हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी गराउँदै सीमा अतिक्रमणको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सरकार नपुगेको भन्दै उनले द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
अब नेपालले के गर्ने ?
कालापानी, लिपुलेकलगायतका विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले यस बारेमा कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन । अहिले कोरोना महामारीका बीच भारतले चालेको यो कदम आपत्तिजनक छ ।
सरकारले विज्ञप्ति मात्र निकालेर यो घटनाबाट उम्कन सक्तैन । सरकारले तुरून्त भारतीय राजदुतलाई बोलाएर यस विषयमा आफ्नो आपत्ति दर्ज गर्नु पर्छ । अन्यथा पहिला नक्सा, अब भूमिमै आएर सडक बनाउने र यातायात सुचारू गर्ने सम्मको कदमले छिमेकीको हेपाहा प्रवृति पुन जागृत गरेको छ । सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।
भारतका कतिपय प्रबुद्ध महानुभावहरू तथा न्यायप्रेमी भारतीय जनताहरूले समेत नेपालको भूमिमा भारतीय शासकहरूले गर्दै आएको नाङ्गो सीमा अतिक्रमणका विरूद्धमा आफ्नो असहमति राख्तै आएका छन् । कुनै पनि देश विशेषको संप्रभुता र सार्वभौमिकताप्रति हुने हस्तक्षेपका विरूद्ध आवाज उठाउने संसारका विभिन्न निकायहहरूले पनि नेपालमाथि भारतीय शासकहरूले गर्दै आएको हस्तक्षेपका विरूद्ध आफ्नो असहमति जनाएका छन् ।
अब सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू :
– नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको विरोध गर्दै तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्ने ।
– यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावी रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउने ।
– यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियकरण क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
– त्रिदेशिय बिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसँग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसबारे चिनियाँ सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने ।
– द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताबाट सीमा विवादलाई समाधान गर्न कोसिस गर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने ।
