चीनको वुहानबाट गत डिसेम्बरको अन्तिम साता एक व्यक्तिमा देखिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वभर दैनिक हजारौ मानिसहरूमा फैलिरहेको छ । यसरी विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरससँग कुनै एक व्यक्ति, समुदाय र देश मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वमानव समुदाय जुधिरहेको छ । एउटा अदृश्य शक्ति कोरोना भाइरसले मानव जीवनको अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेका बेला यस लडाइमा कुनै पनि जात, धर्म, भाषा नभनी केवल मानवताका हिसाबले लाग्नुपर्ने बेला हो । यतिबेला एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको, एक समुदायलाई अर्को समुदायको र एक देशलाई अर्को देशको साथ र सहयोग खाँचो छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।
यस लेखमा कोरोना संकटबाट विश्व नै त्राहिमाम भएको बेला नेपालसँग जोडिएका आन्तरिक र बाह्य दुई सन्दर्भमा केही समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो आन्तरिक विषय । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमा राखेसँगै र नेपालभित्र पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरू भेटिएपछि गत चैत ११ गतेबाट देशलाई एकसाताका लागि भन्दै लकडाउन (बन्दाबन्दी) जारी गरियो । एक हप्ता अर्थात चैत १८ गतेसम्मका लागि जारी गरेको लकडाउन त्यसपछि चैत २५, वैशाख ३, वैशाख १५, वैशाख २५ हुँदै जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । सरकारबाट जारी बन्दाबनदीलाई जनताले पनि साथ दिएका छन् ।
तर यसबीचमा सरकारले चाहिँ जनताका लागि कति काम गर्यो ? अर्थात् जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कति पूरा गर्यो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै छ । निश्चय नै यसबीचमा सरकारले गर्न सक्ने जति पनि काम नगरेको आम जनताको बुझाइ छ । तर यसो भनिरहँदा सरकारले केही नगरी हात बाँधेरै बस्यो भन्न खोजेको चाहिँे अवश्य पनि होइन ।
देशमा लकडाउन जारी रहेकै बेला सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना नजिककाहरूलाई गृह जिल्ला पुर्याउँदै गर्दा सर्वसाधारणहरू भने भोको पेट, खाली खुट्टा, प्रशासनबाट दुव्र्यवहार सहेर हप्तौदिन घाम पानी नभनी राजमार्गको बाटो हिँडेका कारुणिक दृश्यहरू पनि देखिए । औषधि किन्न जाँदा लकडाउन उल्र्लघंन गरेको भनी पुलिसको डण्डा खानेहरू पनि भेटिए तर लकडाउनकै बेला सत्तारूढ दलकै सांसदहरू रातारात उपत्यका बाहिर गएर नागरिकलाई उपत्यका भित्त्र्याएका घटनाहरू पनि भेटिए ।
सरकारको चर्चा सबैभन्दा बढी त त्यो बेला भयो जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक दुईटा विवाादास्पद अध्यादेश ल्याए र महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट सबैको ध्यान मोडिदिए । वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालै राष्ट्रपतिले जारी गरिन् । त्यसपछि देशको राष्ट्रिय राजनीतिक वृतमा जे जस्ता परिदृश्यहरू देखिए, त्यसले कोरोनाविरूद्ध सबै एकजुट भएर लड्नु पर्ने लडाइलाई केही हदसम्म प्रभावित पारिदियोे ।
तर सरकारले आफैंले जारी गरेका दुबै अध्यादेश चारदिनपछि (वैशाख १२) नै खारेज गर्यो । तर उक्त दुबै अध्यादेश खारेजीपछि पनि नेकपाभित्र पराकम्पनहरू गइरहे । त्यसपछि सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपाभित्र धेरै पटक छलफल र बहसहरू भए, जुन छलफल र वहसहरू कारोनासँग कसरी जुध्ने भन्ने विषयमा नभई पदबाट कसलाई हटाउने र कसलाई जोगाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित थिए । यसरी कोरोना भाइरसविरूद्धको लडाइलाई सरकारले नै छायाँमा पार्न खोजेको, जनताको जीवन रक्षाको लागि संवेदनशील नभएको र जनताभन्दा बढी आफ्नो कुर्चीको चिन्ता गरेको जस्ता अनेकौं आरोपहरू सरकारले झेल्नु पर्यो ।
दोस्रो प्रसंग हो छिमेकीसँगको । माथि भनिए जस्तै अहिलेको मुख्य कार्य भनेको यस विषम परिस्थितिमा सबै मिलेर कोरोना भाइरसको संकटबाट मुक्तिको बाटो खोज्नु हो, एकले अर्कोलाई साथ र सहयोग गर्नु हो । अप्ठ्यारो परेको बेलामा सबैभन्दा पहिले साथ दिने र सहयोग गर्ने भनेकै छिमेकीले हो । तर हाम्रो नजिक रहेका दुई छिमेकीहरू यो मामलमा कतै न कतै चुकेका देखिन्छन् ।
विषय हो गत शुक्रबार नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्गको उद्घाटन गरेकोे । हुन त भारतको छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद कुनै नौलो पनि होइन, तर मुख्य कुरा भनेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छिमेकीको गरेको व्यवहारको हो, उसको नियतको होे ।
भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूमिमाथि सडक बनाएपछि अहिले नेपालमा त्यसबारेमा खुब चर्चा चलेको छ । यस विषयमा सदनमा सासंदहरूले दिनहु प्रश्न उठाइरहेका छन् । सडकमा मोदी र ओली दुबैको विरोध भइरहेको छ भने कतिपयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रवाद देखाइरहेका छन् । यसरी जताततै राष्ट्रवादका स्वरहरू उठेपछि थोरै राष्ट्रवाद सरकारले पनि देखाएको छ– विज्ञप्ति निकालेर, राजदूतलाई बोलाएर र भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएर ।
तर उताबाट छिमेकीले पनि राष्ट्रवाद देखाउँदै हालै उद्घाटन गरिएको उक्त सडक खण्ड उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला पर्ने दाबी गरेको छ । नेपालपक्षको कमजोर भूमिकाले गर्दा भारतको यस्तो दाबी पहिलेदेखि नै गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले सीमा विवादबारे यसअघि पठाएका कयांै कुटनीतिक नोटहरूप्रति भारतले कुनै पनि चासो नदेखाएको कुरा हाम्रा सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकहरू बसेर भारतले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने भनेको छ । भारत वार्ताका लागि इच्छुक नदेखिएको यसअघिका घटनाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा भारतको यो भनाई पनि केवल झारा टार्ने कुटनीति मात्र भएको धेरैको अनुमान छ । तर पनि कामना गरौं, यसपटक त्यस्तो नहोस् ।
आन्तरिक विषय होस् वा वाह्य, उपरोक्र दुबै विषयले निकास सङ्कटकै बेला खोजेको देखिन्छ । तर आन्तरिक विवाद मिलाए जस्तो सजिलो अन्तर्राष्ट्रिय विषय मिलाउन कदापि हुने छैन । अर्थात् सत्ता बचाउन जस्तो सजिलो छैन देश बचाउन हुने छैन । जनतालाई अहिले नाकाबन्दीको बेलामा जस्तो निडर र राष्ट्रवादको सवालमा स्पष्ट भएको केपी ओली चाहिएको छ । नेपाली जनतालाई भाषणमा होइन, व्यवहारमा नेपाली भूमि फिर्ता भएको देख्ने चाहना छ ।
जनताको यो अभीष्ट सजिलै पूरा हुनेवाला छैन । त्यसका लागि के कसरी काम गर्न सकिन्छ ? कुटनीतिज्ञहरू, सीमाविद्हरू, इतिहासविद् आदिबाट सुझाव लिएर तथा आफूँसँग भएका तथ्य प्रमाणहरू संकलन गरी ठोस परिणाम दिन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । सामरिक र आर्थिक हिसाबले कुनै देश बलियो र कमजोर हुन सक्छन् तर सार्वभौमिकता सबैको बराबरी नै हुन्छ । राष्ट्रयताको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सबै नेपालीले साथ, सहयोग र हौसला दिने छन् । त्यसर्थ राष्ट्रिय एकताको सामथ्र्यलाई सही ढङगले सदुपयोग गरी यथेष्ठ प्रमाणहरूका आधारमा अब हुने वार्तामा भारतसँगको विवाद सधैंका लागि अन्त्य हुन जरुरी छ ।
