विश्व सहकारीको इतिहासमा विभिन्न कारणले सहकारी आन्दोलनको पहिलो र दोस्रो वेग निस्तेज भएको एक दशकको मौनतापछि २४ अक्टोबर १८४४ मा सयुक्त अधिराज्य बेलायतको म्यानचेस्टर नगरको टोडलेन भन्ने स्थानमा श्रमिक एकताको आधारित स्थापित ‘रोचडेल सोसाईटी अफ इक्युटेबल पायानियर्स’ लाई सर्वप्रथम कानुनी मान्यता प्राप्त सस्थाको रूपमा लिएको पाइन्छ । टोडलेनका रोचडेल अग्रदूतहरू २७ पुरूष र १ महिला गरी २८ जनाले एक एक ब्रिटिस स्टर्लिङ्गको शेयर राखी उपभोक्ता भण्डारको रूपमा सो संस्था संचालन गरेको पाइन्छ । यस संस्थाको मुख्य अभिप्रायः तत्कालीन समयमा बेलायतमा भएको औधोगिक क्रान्तिले सिर्जना गरेका समस्याहरू जस्तै श्रमशोषण, घरेलु प्रविधि विस्थापन, बेरोजगारी र असमय अवकाशका कारण सिर्जित समस्याहरूकोे समाधानका निम्ति सहकार्यबाट स्वरोजगारमूलक आत्मनिर्भर पद्धतिको खोजी गरीे आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नु रहेको पाइन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा न्यून पुँजी भएका जनताहरूको समान सहभागितामा आर्थिक उत्थान गर्ने उद्देश्यले सहकारी अभियान थालनी भएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा विसं २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भयो । तत्पश्यात बाढी पीडित तत्कालीन दुन प्रदेश चितवनका परिवारहरूलाई वस्ती बसाल्न सहयोग पुर्याउने कार्यमा अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोग सहकारीमार्फत परिचालन गर्ने नीति अनुरूप नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सहकारीहरूको व्यवस्थापन गर्न तत्कालै विसं २०१३ साल चैत्र २० गते कार्यकारीणी आदेशमार्फत बखान ऋण सहकारी संस्थालगायत अन्य २० वटा सहकारी संस्था दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । यसैक्रममा सहकारी पद्धतिलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउन विसं २०१६ मा सहकारी ऐन र २०१८ मा सहकारी नियमावलीको व्यवस्था गरियो ।

समयको गतिसँगै सहकारीलाई पद्धति पथमा डोर्याउन विसं २०३३ सालमा साझा विकास कार्यक्रम, विसं २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन एवम् २०४२ मा साझा संस्था नियमावलीको व्यवस्था गरी सरकारकोे प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा संचालन गराइएको पाइन्छ । विसं २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलबाट प्राप्त नेपाल अघिराज्यको संविधानमा सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ लागु भएपछि सहकारी अभियान अभैm तिव्रताका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ । त्यसैगरी द्वन्द्वकालमा अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संथाहरू शहर विशेष गरी सदरमुकाम केन्द्रित भएको स्थितिमा सहकारीले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण छ । साथै विसं २०६२–२०६३ मा भएको दोस्रो जन आन्दोलनको दस्तावेजका रूपमा व्यवस्थित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६२ ले सहकारीलाई आर्थिक विकासको तीन खम्बामध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा गरेको स्वीकृतिलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले कायम राखेको पाइन्छ ।

सहकारी ऐन २०४८ पूर्व ८३३ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेकोमा विसं २०७६ साल असार मसान्तसम्ममा ३४,७३३ सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसै गरी सहकारीको शेयर रकम लगभग रू ७६ अरब ३४ करोड र बचत रकम रू ३ खरब ४५ अरब ५९ करोडको साथै कुल ग«ाहस्थ उत्पादनमा लगभग ४ प्रतिशत र कुल वित्तिय कारोवारमा २० प्रतिशत स्थान ओगटेको आंकलन गरिएको छ भने सदस्य संख्या ६५,१२,३४० र रोजगारी ६४,००० जनाले पाउनुको साथै संस्थामा कार्यरत समितिको व्यक्तित्व विकासमा समेत योगदान पुगेको छ ।

नेपालको सहकारी अभियानको विकासक्रमले सहकारी प्रणालीलाई समाजिक तथा आर्थिक विकासको आधारशिलाको रूपमा रूपान्तरण गर्दै समाजलाई सचेत र सबल तुल्याउन मद्दत पुर्याएको छ । सीमान्त वर्गका बीचमा आर्थिक विकासको सम्भावना प्रवल तुल्याएको छ ।

बदलिँदो विश्व परिवेशमा सहकारी अभियानलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तीनको कार्यशैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै विकसित नयाँँ धारहरू नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पनि विकसित भएका छन् । अहिलेको बदलिंदो परिवेशमा सहकारी प्रणालीलाई सामाजिक शक्तिको रूपमा विकास गरी सदस्यहरूको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको आधार निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ । सामाजिक एकता तथा आर्थिक समुन्नतिको संस्थागत चरित्रका अतिरिक्त यी संस्थाहरूले राज्यद्वारा सञ्चालन हुने विकासमूलक कार्यक्रममा सहभागिता वा स्वयम् विकासका क्रियाकलाप संचालन गर्ने संयन्त्रका रूपमा उपयोग गर्दा विकासलाई पहुँचयुक्त, दिगो एवं समन्यायिक तुल्याउन सकिने प्रमाणित तथ्यहरूका आधारमा सहकारी प्रणालीको नयाँ कार्यक्षेत्रको खोजी हुुनु जरूरी भएको छ ।

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने विकासमूलक क्रियाकलापलाई प्रत्यक्षरूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय उपभोक्ता समूहका रूपमा सहकारी संस्थाको परिचालन सम्भव छ । नेपालको दिगो विकास लगायतका विकास लक्ष्य पूरा गर्न, पूर्ण सरसफाईयूक्त एवं खुुल्ला दिशामुक्त समाज निर्मण गर्ने जस्ता समाजिक क्षेत्रमा सहकारी संस्थाले अग्रसरता लिन सक्दछ । विद्यालयको व्यवस्थापन, बाटो घाटोको निर्माण, स्वास्थ चौकी आदि सामुदायिक सहभागिता बढाउने नीति कार्यमा सहकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी सहित परिचालित गरिएमा मुलुक विकासको पथमा अगाडि बढ्नुका साथै मुलुकको प्रभावकारिता नागरिक माझ स्थापित गराउने तथा विकास एवम् सामाजिक शक्तिको रूपमा योगदान दिन सक्दछन् । नेपालको परिवेशमा ग्रामीण विकासका निमित्त सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनमा यी संस्थाहरू उपयुक्त संरचनात्मक विकल्पका रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

वर्तमान समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा आम जनताले सहकारी संस्थाहरूमा नै आफ्नो आयको केही अंश बचत गर्ने गरेका छन् । सहकारी संस्था र बैंकको दर्ता प्रक्रियादेखि कार्य क्षेत्रसमेत छुुट्टा छुट्टै हुँदाहुँदै पनि सहकारी संस्थालाई बैंक ठानी बैंकसरह सेवा र सुविधा खोज्ने गलत मनोवृतिको विकास भएको छ । सहकारी संस्था नाफामुखी संस्था हो भन्ने भ्रम पनि जनमानसमा रहेको पाइन्छ । सहकारी सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा समाजका कमजोर र विपन्न वर्गका जनताहरूको ब्यापक जनसहभागिता हुनुपर्नेमा वर्तमान समयमा अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा कोही संस्थापक भन्दै संस्था सञ्चालक भई संस्था छोड्न नचाहने धनाढ्य, ठूलाबडा नेता, साहु महाजन, व्यापारी, उधोगपति, बैंकका शेयर होल्डरजस्ता व्यक्तिहरूकोे बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । उनीहरूले सहकारीलाई सेवामुखी नबनाएर संस्थामा विलासीयुक्त सामान खरिद गर्दै संस्थाको धन कुम्ल्याएर जोखिममा पार्ने जस्ता कार्य गरेका छन् भने अर्कोतिर ती गरिब तथा ईमान्दार शेयर सदस्यहरू दु:खका जीवन गुजारी रहेता पनि ईमान्दारीको आँँचलमा दखल हुने डरले महिनाको बचत कसरी गर्ने होला भनेर छटपटाई रहेका हुन्छन् ।

गरिब शेयर सदस्यको बासस्थानमा परिवर्तन आएको छैन । उनीहरूले सुकिला कपडा लगाउन र मीठो खान पाएका छैनन् । के यही हो सहकारीको गरिबी निवारण ? यस्तो हुनुको कारण सामाजका टाठा–बाठा र उच्चवर्गीय व्यक्तिहरूले सहकारीलाई स्वार्थयुक्त कर्मथलो बनाएर नै हो । सोझा शेयर सदस्यहरूलाई दबाबमा राख्दैे सदाका निम्ति संचालक समितिमा पदासिन हुने गलत मानसिकताले सहकारीकर्मी भई निःस्वार्थ सेवा गर्ने कुराकोे खिल्ली उडेको छ । विनाप्रतिस्पर्धा समिति चयन, कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी सामान्य बनेको छ । नियुक्तिपश्चात राज्य सरहको तलब सुविधाको माग गर्न सकिने, अवकास लिनु नपर्ने जस्तो परिपाटीले अधिकांश सहकारीहरू स्वार्थी समूहको चंगुलमा परेका छन् ।

नेपालको सहकारी अभियानले ६३ औं वर्र्षमा प्रवेश गर्दा कोरोना भाइरसको महामारीेले उब्जाएको आर्थिक समस्या एवम् सामाजिक समस्याले विकराल रूप लिएको छ । यो बदलिँदो परिस्थितिमा सहकारीले नयाँ तरिका अपनाई आर्थिक विकासका लागि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसको लागि सहकारीकर्मीको मानसिकतामा सामाजिक रूपान्तरण नै मेरो प्राथमिकता हो भन्ने भावको विकास गर्दै निःस्वार्थ र सेवाको भावनाले विगतको स्वार्थ केन्द्रित परम्परालाई जरैदेखि तोडेर गरिब र निमुखा जनताको रून्चे अनुहारमा हाँसो र दुःखको घाउमा मलहमपट्टी लगाउन सकेमात्र सहकारीको खास अर्थ रहनेछ । अन्यथा केही वर्षपछि सहकारी अभियानको गरिमामा आघात पुग्ने कुरामा दुई मत नहोला । गरिब जनतालाई होटलमा लञ्च र डिनर चाहिएको छैन, न त ठूलो घर नै चाहिएको छ । उनीहरूलाई दुईछाक टार्न, सुकिला लुगा लगाउन, बस्ने सानो घर र २÷४ पैसा आय हुने खालको सीपयुक्त सानो व्यापार व्यावसाय चाहिएको छ । उनीहरूलाई न लाखौं ऋण चाहिएको छ, न ठूलो सहकारी नै । उनीहरूलाई त केवल केही इलम गरेर स्वदेशमा नै बस्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ ।

त्यसैल अबको आवश्यकता भनेको आर्थिक विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई सहकारीतर्फ आकर्षित गराई सहकारीको मर्मलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । निम्न आय भएकाहरूले सहकारीलाई आधार मान्ने र आर्थिक रूपमा सबल भएकाहरूले उनीहरूको उपस्थितिलाई सम्मान गर्ने वातावरण बन्न सके मात्र सहकारीको उद्देश्य पूरा हुने छ । अब ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’ को नारालाई सार्थक बनाई कोरोनाका कहरले च्यापेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पहल गर्नु सहकारीको दायित्व देखिएको छ । यसप्रति सहकारीकर्मी, बुुद्धिजीवी, पत्रकारलगायत आम चेतनशील व्यक्तित्वहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारीहरूको समाजप्रतिको जिम्मेवारी र यस विपदको समयमा सहकारीको आश्यकता र औचित्य पहिचान गर्न सक्ने हो भने सीमान्तकृत, सुविधाविहीन, अति बिपन्न र गरिबीको अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूकोे घर दैलोमा सहकारी पुग्न सक्ने थियो । साथै, लाखौ बेरोजगार युवालाई देशको मूलधारमा समाहित गराउन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा परिवर्तन गरी युवाशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने थियो । र, साँच्चै सहकारीले स्वदेशमा नै केही गरी बस्न सक्ने सिर्जनशील वातावरण बनाइदिने हो भने सहकारीको गरिमा थप बढेर जाने थियो ।

– सहकारीकर्मी, सुनवल–१२, हर्कट्टा, नवलपरासी ।