चीनको वुहान शहरबाट शुरू भएको कोरोना भाइसरको महामारीबाट विश्वमा हालसम्ममा लाखौँ मानिस संक्रमित भएका र लाखौंकै संख्यामा मृत्यु भएको समाचार सुन्दा र टेलिभिजनको पर्दामा हेर्दा अति नै हृदय विदारक लाग्दछ । नेपालमा पनि यसको चौतर्फी प्रभाव देखिएपछि अहिले देशका हरेक क्षेत्रमा असन्तुलन देखिन थालिएको छ । यसरी कोरोनाले संसारभरि पारेको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कैयौं दिनसम्म ग्रीन जोनमा परेको देश अकस्मात कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू देखिन थालेपछि नेपाल पनि रेड जोनको लिस्टमा पर्न पुग्यो । तर पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्य भएकोले अहिलेसम्म मानवीय रूपमा ठूलो क्षति भने भएको छैन ।
हरेक युगमा कोरोना जस्ता ठूला ठूला रोगहरू देखिने गरेका छन् । त्यस्तो बेला प्रकृतिले मानव जातिलाई आफ्नो औकात देखाउने मौका मिल्छ । कति प्राकृतिक त कति मानव निर्मित घटना वा दुर्घटनापछि समाज अथवा राष्ट्रले उचित समयमा सही निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्ता सकारात्मक परिणाम्हरू पनि दिन सकिन्छ भन्ने पनि देखिएको छ । यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने चिन्तन हो ।

कोविड–१९ को प्रभाव

कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाल पनि जोगिन सकेन । प्रभाव सधैं नकारात्मक मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीं सकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । कोरोना महामारीबाट संसारभरिकै अर्थ र व्यापार, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा, सामाजिक जीवन, पर्यटन उद्योग, साना तथा मझौला उद्योगआदि क्षेत्रमा नकारात्मक परिरहँदा भौगोलिक वातावरणमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्यो । संसारका अधिकांश मुलुकहरू लकडाउनमा रहँदा आश्चर्यचकित हुने गरी पृथ्वीको प्रदूषण घट्यो र फलस्वरूप जल, स्थल र आकाश स्वच्छ देखियो । प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउने मानिसको मनलाई प्रकृतिको यो स्वच्छताले साँच्चै पुलकित बनाइदियो ।

दोस्रो प्रभाव तेलमा पर्यो । संसारको इतिहासमा यो पहिलोपल्ट होला, कुनै वस्तुको मुल्य यति धेरै ऋणात्मक देखियो । कच्चा तेलको मूल्य घटेर प्रतिव्यारेल ३७ डलर कायम भयो ।

संसारको सारा अर्थतन्त्र र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार एकाएक बन्दझैं भयो । मानव जातिको सम्पूर्ण जीवन अकस्मात पक्षघात भए जसरी ठप्प भयो र संसारमा मानिसले पहिलो पटक आफूलाई एक्लो हुनु परेको महसुस गर्न पुगे । नेपालमा २०७२ सालमा भूइँचालो जाँदा बाँच्नको लागि मानिस घरबाट बाहिर निस्कनु पथ्र्यो भने अहिले बाँच्नको लागि घरभित्र सीमित हुनु पर्ने भयो ।

नेपालमा कोरोनाको अर्को प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पर्यो,जब एकाएक अनलाइन शिक्षाको सुरूआत देखियो । हुन त कैयौं आलोचना बेहोर्नु न परेको हैन तर समयको आवश्यकता र कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहुँच भएकाहरूका लागि यो राम बाण सावित भयो । यसको साथै अनलाइन मिटिंग र अनलाइन सेमिनार आदिले पनि मौलाउने मौका पाए ।

नेपालको महत्वाकांक्षी योजना नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० पर धकेलियो, फलस्वरूप देशले ठूलो आर्थिक भार सहनु पर्यो ।

जनशक्तिमा कोविड–१९ को प्रभाव

कोरोनाको प्रभाव श्रम बजारमा पनि देखियो । कोरानाका कारण ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरू बन्द हुनपुगे । सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भयो । अर्थात् सम्पूर्ण मजदूर र कर्मचारीहरूको काम बन्द भयो र सबै एकाएक बेरोजगार हुनपुगे । अमेरिकामा करिब तीन करोड व्यक्तिले बेरोजगारको लिस्टमा नाम दर्ता गराएको खबर आयो । संसारका २०० भन्दा बढी देशहरू कोरोनाको कहरबाट प्रभावित भए र धेरैले भइरहेको जागिर गुमाएर बेरोजगार हुनपुगे । त्यसको असर नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । त्यसैले अहिले संसारका हरेक देशका सरकारहरूका लागि बेरोजगारको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ । हरेक देशमा लाखौं बेरोजगारहरू अनिश्चयको घेराबन्दीमा रूमलिन पुगे ।

नेपालमा करिब ९ लाख बेरोजगार रहेको अनुमान छ । यस अवस्थामा विदेश बाट १५–२० लाख जनशक्ति आफ्नो देश फर्किने क्रममा छन् । भारतबाट मात्रै लाखौं मजदूरहरू नेपाल फर्किंदै छन् । घर फर्किनेहरूमा श्रमिकहरू मात्र छैनन्, विद्यार्थीहरू र विदेशमा आफ्नो राम्रै करियर बनाएसकेकाहरू पनि संकटको बेला देश फर्किने क्रममा छन् । यी सबैलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने, के काम दिने र कसरी संयोजन गर्ने भन्ने एउटा ठूलो चनौती छ । यस जनशक्तिको लागि कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, साना बैंकिंग क्षेत्र, उद्यमशीलता आदि क्षेत्रमा कामको अवसर खोज्न थालिएको छ ।
यो श्रम व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । यस लेखमा कामको व्यवस्थापनभन्दा पनि श्रम जनशक्तिको तथ्यांकको महत्वको बारेमा छलफल गर्न खोजिएकोछ ।

नेपाल–भारत सिमानामा प्रभाव

कोरोनाका कारण नेपाल–भारत सिमानामा मुख्यतः दुई खालका समस्या देखिए । पहिलो ः काम र मामको खोजीमा भारत गएकाहरू रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किने क्रममा सीमामा आएर थुप्रिन पुगे । र दोस्रो : कोरोना सङ्क्रमितलाई रोक्न नेपालको तर्फबाट गरिएको सीमा व्यवथापन ।

करिब १८६० किमि लामो स्थल सिमानामा नेपालको तर्फ १२० वटा बोर्डेर आउट पोस्ट (बिओपी) छन् भने भारतमा करिब ५०० वटा बिओपी छन् । अहिलेको अवस्थामा यति लामो खुला सिमानामा हुने घुसपैठ रोक्न सहज हुने नदेखेर नेपालतिर पनि ५०० वटा पोस्ट बनाउने निर्णय नेपाल सरकारले लिएको छ, जुन सराहनीय कदम मान्नु पर्छ । यस निर्णयले सुरक्षा निकायमा पनि रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । कोरोना संकटपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने भविष्यमा स्थायी रूपमा सिमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

सीमा क्षेत्रमा घर फर्किनेको लर्को देख्दा के महसुस भयो भने अनुकूल समयमा काम र मामको खोजी गर्दै जो जहाँ पुगे पनि सङ्कटको बेला सबैलाई आफ्नो घरको याद आउँदोरहेछ र उनीहरू जुनसुकै मूल्य तिरेर भए पनि घर फर्किन चाहँदारहेछन् । यस पटक पनि भयो त्यस्तै । नेपाल–भारतको सीमामा देखिएको भीड यही भावनाको प्रतीक मान्न सकिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरूमै भनेको थियो– संसारमा बेरोजगारको संख्या यसरी बढ्नेछ कि विश्वका कुनै पनि देशलाई यो समस्यालाई बुझ्न र सुल्झाउन सजिलो हुने छैन ।

नेपालका गोर्खा सैनिकको प्रसंगलाई छोडेर नेपाली श्रम जनशक्तिल्ऽाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्ने हो भने खाडी क्षेत्र, मलेसिया, कतार तथा अन्य (हाल आएर जापान, कोरिया र अमेरिका पनि) सबै देशमा जानेहरूको तथ्यांक (भिसाको कारणले) प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर भारतमा भिसाको आवश्यकता नहुने भएकोले कामको लागि त्यहाँ जानेको संख्या अनुमान गर्न गाह्रो छ । आज पनि कति नेपाली कामदारहरू भारतमा छन् र तिनीहरू दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कति कुन अवस्थामा छन् भन्ने तथ्याङ्क नेपालसँग छैन, न यस्तो तथ्याङ्क भारत सरकारसँग नै छ ।

देशमा जनयुद्धपछि सन् १९९५ देखि २००० तिर विश्व बजारमा नेपाली श्रमशक्तिको रूपमा देखियो । विश्व बैंकको सन् २०१८ को आंकडाअनुसार रेमिटेन्स भित्र्याउने नेपाल विश्वमा १९ औं नम्बरमा पर्दछ र दक्षिण एसियामा चौथो नम्बरमा । नेपालको जीडिपीमा रेमिटेन्सको अनुपात करिब २८ प्रतिशत रहेको छ । कोरोना विष्फोटपछि अब यो अनुपात निकै कम हुने अनुमान गरिँदै छ ।

कोरोना संकटपछि विदेश गएका लाखौँ नेपाली देश भित्रिसकेका छन् भने करिब ५ लाख अझै नेपाललभित्र आउने पर्खाइमा छन् । यसले रेमिटेन्समा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अपूर्ण तथ्याङ्क

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित नेपाल लेबर फोर्स सर्वे (९१९९८–१९९९), नेपाल लेबर फोर्स सर्वे (२००८) र नेपाल लेबर फोर्स सर्वे (२०१७–२०१८) मा पनि विदेश को जनशक्तिको डाटा छ, नेपालको आन्तरिक श्रम प्रवाशको पनि डाटा छ, तर भारततिरको डाटा अपूर्ण छ ।

दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) ले पनि ‘काम’ लाई डिसेन्ट (सभ्य) काम भनी परिभाषित गरिएको छ, जसअनुसार यसका केही सूचकहरू पनि तयार गरिएका छन् तर हाम्रा कामदमरहरूले गरिरहेको काम डिसेन्ट छ कि छैन भनेर कहाँ र कसरी जाँचिन्छ ?

भारत जाने नेपाली जनशक्ति

नेपालीहरू अवसरको खोजी गर्दै विश्वका ११० देशमा पुगेका छन् र यसरी विदेशिनेहरूको संख्या ४० लाख हाराहारीको छ । काम, माम र अवसरको खोजी गर्दै भारत जाने नेपालीहरूको निक्कै पुरानो परम्परा रहिआएको छ । भारतका श्रम बेचिरहेका नेपालीको संंख्या अहिले पनि कम छैन ।

एक सर्वेक्षणका अनुसार भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूले गर्ने काम भनेको मजदूरी, कृषि, निर्माण, घरेलु, गलैंचा कारखानाको काम इत्यादि नै हो जसमा बहुसंख्यक श्रमिकहरू अदक्ष हुन्छन् । त्यहाँ काम गर्नेहरूको कहीं पनि अभिलेख नहुने कारणले गर्दा उनीहरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू सहन बाध्य छन् । कतिपय यस्ता श्रमिकहरू पनि छन् जो बैंकमा खाता खोल्नसमेत जान्दैनन् र आफूले कमाएको रकम घरमा पठाउँदा आफन्तको हातमा नगदै पठाउँन बाध्य छन् वा आफैं घर गएको बेला नगदै बोकेर जान बाध्य छन् । नगदै बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू चोरी, ठगाी र लुटपाटमा पर्न सक्ने जोखिममा हुन्छन् । यस्ता घटना बारम्बार सुनिँदै पनि आएका छन् ।

तसर्थ भारतमा काम गर्ने श्रमिकको यथार्थ तथ्यांक राख्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि श्रमिकहरूको संख्या तथा अन्य सूचनाहरू (जस्तै– उमेर, लिङ्ग, जात, घरको ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, काम गर्न गएको शहर, रोजगारदाताको अभिलेख आदि) को अभिलेख राख्नु अनिवार्य हुन्छ ।

यसले कुनै श्रमिकले पाउने विभिन्न सुविधाहरू जस्तै– बीमा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारको सुरक्षा, तलबी–बेतलबी विदा, बिरामी विदा तथा अन्य धेरै सुविधाहरू पाउने अपेक्षा गर्न सक्दछ । साथै, उनीहरूलाई बैंकको पहुँचमा पुुर्याउन सके वैधानिक रूपमा नै नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्ने आधार पनि बन्न सक्छ ।

तथ्यांकका समावेश हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको श्रमिकको वर्गीकरण हो । अर्थात् श्रमिकको क्षमता (दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष के हो भन्ने) को अभिलेख राख्नु हो । यसले कुनै श्रमिकले उसको सीप र क्षमताको आधारमा काम पाइरहेको छ वा छैन भन्ने लेखाजोखा गर्न सहज हुनेछ ।

भारतमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो– भारतको विभिन्न क्षेत्रमा सम्पर्क बिन्दुु बनाउने । नेपाली राजदूतावास दिल्लीमा छ र महावाणिज्य दूतावास कोलकत्तामा छ, जबकि नेपाली श्रमिकहरू विशाल भारतको सबै क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यसैले धेरैलाई पायक पर्ने स्थानहरूमा सम्पर्क केन्द्र बनाउनु आवश्यक ठानिएको छ ।

अर्काे कुरा, भारतबाहेक अन्यत्र जाने कामदारलाई जसरी अभिमुखीकरण तालिम दिइन्छ, त्यसरी नै भारत जान चाहने कामदारलाई पनि त्यस्तै खालको तालिमको व्यवस्था गर्ने गर्ने हो भने एकातिर उनीहरूको आत्मविश्वास बढ्ने थियो भने अर्कोतिर उनीहरूले अहिले भोग्दै आएका धेरै समस्याहरूको समाधान पनि हुने थियो ।

नेपाल आउने भारतीय जनशक्ति

जसरी नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जान्छन्, त्यसैगरी भारतीयहरू पनि कामको सिलसिलामा नेपालमा आउने गर्छन् । यसको पनि कतै आधिकारिक तथ्यांक छैन । भारतीय सरकारले भनेको मान्ने हो भने अहिले ६ लाख भारतीयहरू नेपाली श्रमबजारमा कार्यरत छन् ।

भारतीयहरू नेपालका तराई, भित्री मधेश, पहाडी क्षेत्र सबैतिर पुगेका छन् । उनीहरू सानो ठूलो कुनै पनि काम गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् जसरी विदेश पुगेका नेपाली युवाहरू पनि त्यहाँ कुनै पनि काम गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । भारतीयहरू जे गर्दा आर्थिक लाभ हुन्छ, ती सबै काम सानो ठूलो नभनी गर्ने गर्छन् र, आम्दानी पनि मनग्यै गर्छन् ।

तर उनीहरूको आम्दानी र बचतको बारेमा केवल अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ, यथार्थ विवरण छैन । आधिकारिक तथ्याङ्कको अभावमा उनीहरूले जति कमाए पनि नेपाल सरकारको करको दायराभित्र पर्दैनन् । पछिल्लो समयमा त्यस्ता कामदारहरूलाई नेपालको करको परिधिभित्र ल्याउनु पर्छ भन्ने सोचको विकास भइरहेको छ ।
नेपालमा कार्यरत भारतीय कामदारहरूको सुरक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ, जति भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको हुने गर्दछ ।

सारमा,

देशमा रोजगार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले हामीसँग जनशक्तिको पूर्ण विवरण हुन आवश्यक छ, चाहे त्यो भारत जाने कामदारको होस् अथवा अन्य देश जानेहरूको नै । अनौपचारिक रूपमा देश बाहिरिनेहरूको अभिलेख त छँदै छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई समस्या परेको बेला उद्धार गर्न पनि सहज हुँदैन ।
त्यसैले रोजगारी व्यवस्थापनको महत्वलाई ध्यानमा राखी तथ्यांक राख्न र अध्याविक गर्न नेपालका तिनै तहको सरकारको भूमिका रहन्छ । सबैभन्दा पहिलो स्थानीय सरकारले वडाबाट स्वीकृति नलिई भारतमा समेत काम गर्न जान रोक्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट उम्केकाहरू पनि सिमानाबाट उम्कन नसक्ने वा उनीहरूको अद्यावधिक विवरण राख्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस व्यवस्थाले श्रमिकको यथार्थ तथ्याङ्क त राख्न सकिन्छ नै, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला आवश्यक सहयोग गर्न पनि सजिलो हुने थियो ।

(लेखिका त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा व्यवस्थापन संकायकी अवकाशप्राप्त प्राध्यापक, अपरेशनल रिसर्च सोसाइटी अफ नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष तथा अपरेशनल रिसर्च सोसाइटीको अन्तरर्राष्ट्रिय संघमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपाध्यक्षसमेत हुन् ।)