सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट चीनको बुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सारा विश्व नै आक्रान्त छ । कोरोना मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने एकदम संक्रामक रोग भएकोले यसबाट जोगिन सामाजिक दुरी कायम गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै आग्रह गरेको छ । यस रोगको हालसम्म कुनै औषधि बनेको छैन भने औषधिका सयौं कम्पनिहरूले भ्याक्सिन बनाउन अनुसन्धान गरे पनि हालसम्म भ्याक्सिन बन्न सकेको छैन । त्यसकारण मानिस मानिसबीच दूरी राख्न विश्वका आधा भन्दा धेरै मानिसहरू लकडाउनमा छन् । हाललाई लकडाउन नै यो रोग नियन्त्रण गर्ने निर्विकल्प उपाय मानिएको छ ।

कोभिड–१९ विरूद्ध जुध्न लगाइएको लकडाउन लम्बिँदै जाँदा आमनागरिकको जीवनयापन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । आवागमन रोकिँदा उत्पादन र सेवामूलक उद्योग र कलकारखानाहरू ठप्प प्रायः छन् । दैनिक ज्यालादारी मजदुरको दैनिकी झनै संकटोन्मुख छ । लकडाउनको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । हरेक पटक समयावधि सकिन लाग्दा यसलाई लम्ब्याउने तर अन्य वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने खोजी नगर्ने सरकारी रवैया छ । यही अनुसार फेरि शनिबार १२ दिनका लागि सरकारले लकडाउन अवधि थप्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यसो त लकडाउनविना कोरोना नियन्त्रण नै नभएको पनि होइन । एक समाचारका अनुसार स्विडेन, दक्षिण कोरिया र ताजकिस्तानले उचित सावधानी अपनाउँदै लकडाउन नै नगरी कोरोना महाव्याधिबाट देशलाई जोगाएको उल्लेख गरेको छ ।

केही देशको उदाहरण दिँदै लकडाउन विकल्प नै होइन भन्ने विचार राख्नु गलत हुन्छ । तर, लकडाउन नै कोरोना नियन्त्रणको एक मात्र विकल्प हो भन्ने विचार पनि अतिशयोक्ति हो । लकडाउनको प्रमुख उद्देश्य भनेको संक्रमण फैलिन नदिनु हो । संक्रमण फैलिएपछिको लकडाउनले आशातीत प्रतिफल दिँदैन भन्ने उदाहरणका लागि हामीले विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई हेर्न सक्छौँ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म अमेरिकामा एक लाख दुई हजार ७ सय ९८ जनाको निधन भइसकेको छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा १७ लाख ४५ हजार ६ सय ६ जनामा यो रोगको संक्रमण देखिएकोमा चार लाख ६ हजार चार सय ४६ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।

कोरोना संक्रमितमध्ये करिब ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकन अझै पनि उच्च जोमिखमा रहेका विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित देशमा अमेरिका हालसम्म पहिलो स्थानमा छ र सम्भवत पहिलो स्थानमा नै रहने छ ।

जब संक्रमितको संख्या बढ्छ, तब सरकारले लकडाउन बढाउँछ । कोरोनाको मात्र होइन, एचआईभी, डेंगु जस्ता भाइरसको पनि अहिलेसम्म भ्याक्सिन बन्न सकेको छैन । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नबनेसम्म रोग नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । त्यसो हो भने भ्याक्सिन नबनेसम्म लकडाउन मात्र गरिरहने ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र लकडाउनको विकल्प के हो ? यसको बारेमा पनि गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ । सरकारले कुनै पनि ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।

विज्ञहरूले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘जनस्वास्थ्यको विषयमा राज्य जिम्मेवार नबन्दा अहिले समस्या आएको हो,’ डा. अरूण उप्रेती भन्छिन्, ‘२०४६ सालपछि बनेका सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कामै गरेनन् ।’

अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भए पनि २०४६ सालपछि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम नगरेकाले अहिले समस्या आएको उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल सुधार गर्न पनि सकिँदैन । ०४६ सालदेखि नै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको परिणाम आज भोगिरहेका छौँ ।’

लकडाउनको विकल्प खोज्नु सरकारलाई उनको सुझाव छ । ‘कुनै ठाउँमा २-४ जाना संक्रमित थपियो कि लकडाउन थपिहाल्ने । कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल, भेन्टिलेटर, अक्सिजन थपेको खोइ ? लकडाउन थपिनु मात्र सोलुसन होइन ।’

दैनिक रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मात्रै हैन लकडाउनले गर्दा अहिले समाजका हेरक वर्ग मर्कामा पर्न थालिसकेका छन् । कोरोना संक्रमणले भन्दा अन्य रोग र अवस्थाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेपछि लकडाउन खुकुलो पार्न जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि सुझाएका छन् ।

संसारमा निर्विकल्प त केही पनि छैन र हुँदैन पनि । तर, कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा लकडाउन निर्विकल्प उपाय भएसरी सरकारले यसको अवधि बढाउँदै लगेको छ । जनजीविका र जनताको दैनिकीको कुनै परवाह नगरी सरकार लकडाउन यसरी लम्ब्याउँदैछ, मानौं यो नै यसको रामवाण हो । विज्ञहरूले भनेझैं बिना विकल्प लकडाउन लम्ब्याउँदा कोरोनाले भन्दा अन्य रोग र मानसिक विचलनबाट नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्था आइसकेको छ ।

यहीबीचमा ५६ जना सुत्केरी र गर्भवतीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । संक्रमित र कोरानाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै कसिलो पार्दै लगिएको लकडाउनले उपलब्ध गराएको समयमा पनि सरकारले पर्याप्त परीक्षण गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप संक्रमणको साङ्लो तोडिनुको साटो झन् मजबुत हुँदै गइसकेको छ ।

सबैभन्दा बढी संक्रमितहरू भारतबाट आएकाहरू छन् । उनीहरूको पहिचान भए पनि पर्याप्त परीक्षण हुन सकेको छैन । निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन पनि यातनागृह जस्ता छन् । प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर ३ प्रतिशत जनताको परीक्षण गर्ने बताए पनि परीक्षण सामग्रीकै मौज्दात सकिने अवस्थामा पुग्नु दुःखदायी अवस्था हो ।

अहिलेकै दरमा परीक्षण गर्ने हो भने ३ प्रतिशत जनसंख्याको परीक्षण गर्न अर्को एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । मुलुकको एक वर्ष लामो लकडाउनलाई पर्खेर बसेको छ त ? वा सरकारी अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने हतियारको रूपमा लकडाउनको प्रयोग भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ ।

कोरोनोको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा पनि हामीकहाँ जत्तिको लामो लकडाउन भएन । सारा विश्व विस्तारै लकडाउनलाई खुकुलो पार्नेतिर लागिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विकल्प दिएर यसलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै लगिन थालेको छ ।

त्यसैले कुनै समय सुरक्षा कवचको रूपमा चित्रण गरिएको लकडाउन यतिखेर जनतामाथि ज्यादती झैं प्रतीत हुन थालिसकेको छ । यही पाराको लकडाउन मुलुकको अर्थतन्त्र र जनताले थेग्न सक्दैनन् भन्ने दलील विज्ञहरूले निकै अघिबाटै पेश गरिरहेका छन् । परिणामुखी कार्यमा सरकार नलाग्ने र जनतालाई उकुसमुकुसको स्थितिमा घरभित्रै बस भन्न निश्चय पनि सुहाउँदैन ।

राहत वितरण पनि गर्न नसक्ने, क्वारेन्टिनमा पनि राख्न नसक्ने, परीक्षणको दायरा पनि बढाउन नसक्ने सरकारले अब लकडाउनलाई निरन्तरता दिने नैतिकता पनि विस्तारै गुमाउँदैछ । जनताको जीवन रक्षाभन्दा पनि सरकारविरूद्धको आक्रोश पोखिन नदिन लकडाउन गरेको भान जनतामा पर्न थालिसकेको छ । त्यसैले यसको विकल्प सरकारले दिन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

अब त स्थिति यस्तो हुन थाल्यो कि लकडाउन अवधि पनि बढ्ने, संक्रमित र मृतकहरू पनि थपिँदै जाने । यो अवस्था कहिलेसम्म ? सरकारी अधिकारीहरू पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सडक तथा नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी छन् । संक्रमण थप फैलिँदै गएका कारण देखाउँदै शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ, जसका कारण अब नागरिक आवागमनमा सैनिक शक्तिसमेत प्रयोग हुन सक्नेछ ।

चैत ११ बाट देशव्यापी लकडाउन गरिएकामा सुरूवातको साता तथा महिनासम्म सबैले पालना गरेका थिए । सरकारसँग पनि अर्को विकल्प नभएको भन्दै नागरिक तहबाटै यसको समर्थन पनि भएको हो । तर चैतमा लगाइएको लकडाउन सरकारले विकल्परहित ढंगले जेठ ३२ सम्म लम्ब्याएको छ । खेतीपातीको समय सुरू भइसक्दा पनि यसबारे कस्तो किसिमको विकल्प खोज्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नजर लगाएको छैन । ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल’ कायम गरेर संक्रमण नफैलिएका क्षेत्रलाई सामान्यतर्फ लैजाने भन्ने भाषण प्रधानमन्त्रीले एक साताअघि नै गरेका थिए तर त्यसअनुसार सरकारी नीतिचाहिँ अझै बनेको छैन । त्यसो त लकडाउनलाई कडाइका साथ कायम गर्दै जाने वा ससर्त उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूबीच मतऐक्यता छैन ।

उच्चस्तरीय समिति, सीसीएमसी र गृह प्रशासन उच्च स्रोतहरूका अनुसार कोरोना संक्रमणको बढी प्रभाव, प्रभाव र सामान्य अवस्था रहेका क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरेर ‘लकडाउन नीति’ बनाउनुपर्ने र सोहीअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रहरूलाई जोखिमका हिसाबले रातो, पहेंलो र हरियो क्षेत्र घोषणा गर्ने सुझाव आए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय हुन सकेको छैन ।

अब के गर्ने ?
माथि नै भनिसकिएको छ कि चैत्र ११ गते देखि शुरू भएको लकडाउनलाई जनताले शुरूका दिनमा स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गरेका थिए । अब त लकडाउन विरूद्ध व्यवसायी र जनताहरू सडकमा उत्रन थालेका छन् । अस्ति मात्र बौद्धका व्यवसायीहरूले लकडाउनको विरोध गर्दै पसलहरू खोले भने हेटौडाका व्यवसायीहरूले पनि लकडाउनका विरोध गर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै हिंजो मैतीदेवीका व्यवसायीहरूले पसल खोल्न पाउनुपर्दछ भनी प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस्तै व्यवसायी संघले आज देखि महाबौद्ध, न्यूरोड आदि लगायतका व्यवसायहरू बिहान ११ः०० बजेसम्म खोल्ने भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । अहिले विश्वका प्रायजसो देशहरूमा लकडाउनलाई ढिलाई दिन थालिएको छ । थाइल्याण्ड, स्पेनमा समुद्री बीचहरू खोलिएका छन् भने ग्रीसको राजधानी एथेन्समा खुला सिनेमा हल पनि खोल्न थालिएको छ । भारतमा पनि अनलक १ अन्तर्गत ग्रीन जोनमा व्यापक छुट दिइएको छ भने रेड जोनहरूमा कडाई यथावत छ । प्रभावित इलाकाहरूलाई सील गरिएको छ ।

नेपालमा पनि कम प्रभावित क्षेत्रहरूमा विस्तारै अनलक गर्ने, कन्टेन्टमेन्ट जोन निर्धारण गर्ने, पीसीआरबाट परीक्षण व्यापक रूपमा बढाउने किनकी सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूले परीक्षणको दायरा व्यापक रूपमा बढाएर कोरोना संक्रमणलाई निकै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएका थिए । नेपालमा कम्तीमा दिनको १०,००० पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दछ । कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकममा एक रूपैयाँ पनि अहिलेसम्म खर्च गर्न सकेको छैन । नीतिगत जटिलताको नाममा कोरोना कोषको पैसा खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसो भए सबैलाई आव्हान गरेर केको लागि त्यो कोष बनाएको र पैसा जम्मा गरेको ? अहिले पश्चिम नेपालका बाँके, कर्णाली क्षेत्रहरूमा क्वारेन्टीन प्रभावकारी नभएको समाचारहरू आइरहेका छन् । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूको पीसीआर टेस्ट गर्न सकेको छैन । क्वारेन्टाइनमा पनि सोशियल डिस्टेन्सीगंको धज्जी उडाइएको छ । सबै मानिसहरू एकै ठाउँमा खाने, नुहाउने र बस्ने गर्दछन् । यस्तो क्रियाकलापले त एकदिन भयाभह रूप लिन सक्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन ।

त्यस्तै जिल्लामा बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई पूर्णतया रोक लगाउने, रेष्टुरेन्ट, पसल तथा व्यवसायहरू विस्तारै सोसियल डिस्टेन्सिङका साथै आवश्यक सावधानी अपनाएर खोल्न सकिन्छ । कोरोना चाँडै अन्त्य हुनेवाला छैन, हामीले यससँगै जुध्दै यससँग सावधानी भएर जीवन विताउनुपर्ने हुन्छ । उद्योग धन्दा र कृषि क्षेत्रलाई संचालन गर्ने त सरकारले पनि भनेको छ । यातायात पनि चरणबद्ध रूपमा खोल्न सकिन्छ । कोरोनाको उद्गम स्थल बुहानमा पनि लगभग ७५ दिनको लकडाउन पछि यसलाई खुकुलो पारिएको थियो । नेपालमा पनि ७० दिनको लकडाउन नेपाली जनताले पार गरिसके । जीवन संघर्षमय र प्रत्येक कदममा जोखिमले भरिएको छ । अहिले एउटा अर्को जोखिम कोरोना थपिएको छ । यही जोखिम जोखिमको बीचमा हामीले जिउने अभ्यास गर्न सक्नुपर्दछ । मुलुकलाई लकडाउन गरेर मात्र हुँदैन । लकडाउन मात्र गरेर कोरोना संक्रमण हट्ने होइन । सरकारले कोरोनाका विरूद्ध लड्न अरू तयारी गर्नु आवश्यक छ । क्वारिन्टीनलाई व्यवस्थित गर्नु, पीसीआर परीक्षण व्यापक बढाउनु, पर्याप्त मात्रामा अस्पतालमा बेड र भेन्टिलेटर लगायतका अत्यावश्यक सामानको व्यवस्था गर्नु, भारतबाट आएका र विदेशबाट ल्याउन लागिएका व्यक्तिहरूलाई क्वारिन्टीनमा राखेर पीसीआर पद्धतिबाट परीक्षण गर्नुपर्दछ, अनि मात्र कोरोनासँग जुध्न हामी सक्षम हुनेछौं । एउटा भनाई छ, समय त्यस्तो ओखती हो जसले सम्पूर्ण रोगको निदान गर्दछ । समय बित्दै जाँदा विस्तारै या त कोरोना समाप्त हुन्छ वा यसको भ्याक्सिन वा औषधिको आविष्कार भई हामी यसलाई परास्त गर्न सक्षम हुनेछौं ।