प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड १९ को उपचारका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओबिसिआई (ओम्नी)सँग गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा विभागले ओम्नीसँग गरेको मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको भन्दै विस्तृतमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको छलफलमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद् मोहमद ईस्तियाक राईले खरिद गर्नुपूर्व रकमको सूनिश्चित हुनुपर्ने भएपनि विभागले मन्त्रालयको दबाबमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्नु अगाडि रकमको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। तर, तपाईंहरुले रकमको सुनिश्चित नगरी कसरी खरिद सम्झौता गर्नुभयो ? यो सरासर भ्रष्टाचार हो। यहाँ त दुईपक्षीय सम्झौता भएको २ दिनपछि मात्रै रकमको सुनिश्चतता भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ ठूलै चलखेल छ। विभागीय प्रमुखलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि बाहिरको व्यक्तिलाई दिइएको छ। यो सरासर आर्थिक चलखेलका लागि बाटो बनाइएको हो।’
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई मिचेर ओम्नीसँग सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको उनको दाबी छ। ‘सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ। सल्लाहकार, निजी सचिव र मन्त्रीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले चिन्छ कि चिन्दैन ?’ राईले भने, ‘यो कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। जो जो सलग्न छन्, सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ।’
साथै सांसद राईले नेपाली सेनालाई सामग्री खरिदमा ल्याएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए। ‘ओम्नीलाई किन सहभागी गराइयोरु किन स्पष्ट भनिँदैन? मन्त्रालय र विभाग दोषी हुन्,’ राईले भने, ‘डब्लुएचओले मान्यता नदिएको आरडिटी किन गरियो ?’
खरिद प्रक्रियाकै विषयमा सांसद मिनेन्द्र रिजाल,धर्मशिला चापागाई, पार्वती डीसी चौधरी, मीना सुब्बा र सूर्य पाठकलगायतले समेत प्रश्न गरेका थिए।
खरिद प्रक्रियाको विषयमा सांसदहरूको प्रश्नमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह भने मौन जस्तै देखिएका थिए। सांसदको प्रश्नमा उनले उत्तर दिदाँ आफू केही समय अगाडि मात्रै आएकाले केही थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए। उनी यो विषयमा बोल्न नपरे हुन्छ जस्तो भाव देखाइरहेका थिए।
