विगत तीनमहिनाभन्दा बढी समयदेखि कोरोनाका कारण पूरै देश ठप्प छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म कोरोनाका कारण विश्वका २ सय १३ देशका ४ लाख ७१ हजारभन्दा बढी मानिसको दुःखद् मृत्यु भइसकेको छ भने ९० लाख ८१ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । नेपालमा हालसम्म २३ जनाको दुःखद् मृत्यु भइसकेको छ त ९ हजार ५सयभन्दा बढी संक्रमित छन् । अझै पनि मुलुक भरि १ लाख २ हजार २ सय ४५ जना क्वारेन्टिनमै रहेको तथ्याङ्क बताइन्छ । लकडाउन विगतका तुलनामा जबर्जस्तरूपमा अलि खुकुलो भए पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन द्रुत गतिमा बढ्दै गएका कारण कोरोनाको सन्त्रास भने झन् बढ्दो छ । खास गरी शिक्षालयहरू बन्द हुँदा लाखौँ बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बन्चित भएका छन् । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बालबालिकाहरू शिक्षा लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि महामारीले गर्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्व जगत्का शिक्षण संस्थाहरू बन्द छन् । विद्यार्थीहरू निराशा र कुण्ठाका बीच बन्द कोठामा सीमित छन् ।

युनेस्कोको तथ्यांकअनुसार अहिले विश्वमा २९ करोड ५ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरूद्घ भएको अवस्था छ । नेपालमा मात्र लगभग विभिन्न तहका ७३ लाख विद्यार्थी पढाइलेखाइबाट वञ्चित छन् । कक्षा १० को अन्तिममा लिइने विद्यालय शिक्षा परीक्षाबारे अन्योलको टुङ्गो त अस्थायीरूपमा लगाइएको त छ तर कक्षा ११ र १२ एवं विश्वविद्यालयहरूका विभिन्न तह र संकायका परीक्षाका अनिश्चितता र अन्योल भने अद्यपि कायम नै छन् । यस वर्ष २०७७ को विद्यार्थी भर्ना र नियमित पढाइका कुरा त परका भए । शैक्षिक सत्र नबिग्रिने गरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको भनिए पनि त्यसको ठोस कार्यरूप र योजना भने सरकारले अझै ल्याउन सकेको छैन । फलस्वरूप यतिखेर लाखौँ विद्यार्थीहरूको दिमागमा विकसित भइरहेको अन्योलपूर्ण मानसिकतालाई मनन् गर्दा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा यसले दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

त्यसो त शिक्षा क्षेत्र मात्र नभएर अहिले कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त छ । विश्वको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक लगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको छ । तथापि, शिक्षा क्षेत्रलाई उद्योग, व्यापार वा कृषि उत्पादन क्षेत्र जस्तो सम्झनुहुँदैन । उद्योग तथा कृषि उत्पादन रातदिन काम गरेर पनि क्षतिपूर्ति गर्न सकिएला तर शिक्षाको क्षतिपूर्ति रातारात गर्न सकिँदैन, यो दीर्घकालिक हुन्छ । यसर्थ पनि शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र मान्नैपर्ने हुन्छ ।

परीक्षाको अन्योल यथावत् नै
सरकारले कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष एसईई परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार तततत् विद्यालयलाई नै दिएर आफू जिम्मेवारीबाट पछि हटेको छ । सरकारको यस निर्णयपछि एसईई परीक्षाको नतिजाको विश्वसनीयताबारे थुप्रै अन्योल र आशंकाहरू भने झन् बढेका छन् । विद्यार्थीको तहगत मूल्याङ्कनको आधार र कार्यविधि के कस्तो हुने भन्ने कुराको मापदण्ड सरकारले अझै बनाउन नसकेकाले पनि त्यस्तो आशंका बढेको हो । आफ्ना विद्यार्थीको वार्षिक मूल्याङ्कनको अधिकार सम्बन्धित विषयगत शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई सुम्पिदिएपछि विद्यार्थीको यथार्थ मूल्याङ्कन र त्यसको विश्वसनीयताबारे भने स्वभावैले अनेकौ आशंकाहरू उठ्ने नै भए । परीक्षा नै नदिइकन गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनको मूल आधार र परिणाम के–कस्तो होला ? प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । परम्परागत शैक्षिक मापदण्ड र मूल्याङ्कनभन्दा अलि फरक ढङ्गबाट प्रकाशित गरिने यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजाबारे पूर्णतः विश्वस्त हुने आधार नदेखिएका कारण पनि शैक्षिक गुणस्तरबारे स्वभावतः प्रश्न उठ्छ नै । हचुवाका भरमा गरिने मूल्यांकनका कारण मेहेनती, राम्रा र होनहार विद्यार्थीहरूको यथार्थ नतिजालाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने निश्चय पनि उनीहरूको मानमर्दन हुने, हतोत्साहित हुने र मेहेनत र परिश्रमको अवमूल्यन हुने अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रश्न भने उब्जिएको छ ।

गत चैत्र महिनामा परीक्षाका लागि सबै प्रशासनिक तयारी पनि सकिएको अवस्थामा, करिब पाँच लाख विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र आसपास पनि पुगेकै बेलामा कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको भन्दै सरकारले गत चैत्र ६ गतेदेखि मिति तय गरेको एसईई परीक्षा एक दिनअघि अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको थियो । नेपालमा कोरोनाबाट एकजना मात्रै संक्रमित भएको तात्कालीन अवस्थामा जसोतसो सुरक्षाका साथ एसईई परीक्षा सम्पन्न गरेको भए के हुन्थ्यो ? अनेकौ तर्कवितर्कहरू पक्षविपक्षमा उठि नै रहेका छन् र उठ्नेछन् पनि ।
कुरो यहाँ एसईईका ५ लाख विद्यार्थीको मात्रै होइन, अब कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा पनि त्यसै गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने आवाजहरू यतिखेर उठेका छन् । अनि १२ को बोर्ड परीक्षाका बारे के गर्ने ? कक्षा ११–१२ का करिब नौ लाख विद्यार्थी र सबै विश्वविद्यालयका दसौं लाख विद्यार्थीहरूको नियमित कक्षा,परीक्षा र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने ? कोरोनाका कारण तमाम समस्यागत प्रश्नहरू थपिदै गएका छन् ।

यतिखेर लाखौँ विद्यार्थीहरू आफ्ना कक्षा र परीक्षाहरूसमेत अन्योलमा परेपछि तनावग्रस्त अवस्थामा घरभित्रै दिन कटाउन बाध्य छन् । माध्यमिक तहसमेत जोडेर हेर्दा नेपालका करिब ७३ लाखभन्दा बढी खेल्ने–कुद्ने उमेरका विद्यार्थीहरू स्कुल र मैदानभन्दा बाहिर घरमै कैदीजस्ता भएका छन् । हजारौं विद्यालय र कलेजहरू क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग भएका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआइन्जेल शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने संभावना पनि यतिखेर देखिँदैन । लामो समय घर बन्दीजस्तै बस्नुपर्दा उनीहरूभित्र कुण्ठा झन्पछि झन् बढ्दै गइरहेको छ । स्कुल, कलेज जान नपाएर घरमै बस्न बाध्य भएको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा नकारात्मकता, तनाव र निराशा बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप यतिखेर सिङ्गो शैक्षिक क्षेत्र नै अन्योलग्रस्त बनेको छ । तर पनि सरकारका तर्फबाट यो समयमा कुन–कुन तहका विद्यार्थीहरूलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट अध्ययन–अध्यापनको वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ कुनै ठोस योजना बन्न सकेको छैन । मुलुकका भविष्यका कर्णधारहरूको मस्तिष्कमा परेको यो नकारात्मक प्रभाव र तनावले पक्कै पनि मुलुकलाई दूरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने कुरामा अब दुई मत रहेन ।

देशको शिक्षाको गुणस्तरबारे चौतर्फी असन्तुष्टि भइरहेको बेला अहिलेको कोरोना महामारीले समग्र शिक्षा क्षेत्र अझै दयनीय हुन पुग्यो भने देशको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । अहिले एकातिर देशको शिक्षाको गुणस्तर कमसल हुँदै गएको अवस्था छ भने अर्कोतिर राज्यले शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षण सिकाइ, मूल्यांकन प्रणालीलगायतमा यथेष्ट सुधार गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा राज्यले प्रमाणपत्रधारी बेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्ने कि हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने सक्षम, सिर्जनशील, वैज्ञानिक सोच भएका दक्ष मानवस्रोत उत्पादन गर्ने भन्ने गहन प्रश्न उठेको छ ।

अनलाइन क्लासको प्रभावकारिताको प्रश्न
यतिखेर लामो समयदेखि पठनपाठन हुन नसकेको यो अवस्था र छिट्टै विद्यालय खुल्ने स्थिति नदेखिएपछि सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन वा भर्चुअल क्लास शुरू गरेको जनाएको छ । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण खुला, दूर र वैकल्पिक शिक्षा बाध्यात्मक भएको भन्दै विभिन्न टीभी, रेडियो र एफएमहरूमार्फत कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन् । विभिन्न विद्यालयहरूले भाइबर, मेसेन्जर, फेसबुक, गुगल, जुममार्फत समेत शिक्षण पद्धतिलाई अगाडि बढाएको पनि बताएका छन् । आज कोरोनाले हाम्रा विद्यालयलाई भर्चुअल कक्षाहरूमा जानैपर्ने पाठ सिकाएकै छ । अब सरकार र विद्यालयहरूले प्रविधिलाई नकार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तर पनि नेपालजस्तो भौगोलिक विकटतापूर्ण र ग्रामीण परिवेश भएको मुलुकमा यसको उपयोगिता र सार्थकता त्यति प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्ने कुरामा भने शङ्का गर्न सकिन्छ ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपालका धेरै शिक्षकलाई कम्प्युटर नै चलाउन नआउने अवस्थामा, कतिपय अभिभावकलाई मोबाइलमा फेसबुकभन्दा बाहेक अरू कुराहरू हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्था र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ६३ प्रतिशत नेपाली मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा भएको अवस्थामा अनलाइन क्लासलाई कसरी सर्वव्यापी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकिएला भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरूको विद्यमान भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकलाई तालिम, विद्यार्थीहरूको प्रविधिमा पहुँच, देशमा उपलब्ध प्रविधि र इन्टरनेटको मूल्य, सुलभता र विश्वसनीयता, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूको जर्जर पूर्वाधारमा अनलाइन शिक्षाको नाममा आधुनिकीकरण तत्कालको लागि असम्भव नै देखिन्छ । देशका प्रायः ठाउँमा अहिले पनि २ जी, ३ जी सेवा नै छ । ४ जी भनेर प्रचार गरिएको सेवा काठमाडौँ र अन्य सहरका निश्चित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध भएको विद्यमान परिस्थितिमा अनलाइन शिक्षण पद्धतिमा अपनाइने अडियो, भिडियो, ग्राफिक्स र इफेक्टहरू जस्ता प्रविधिहरूको उपलब्धताविना अनि देशका दूर सुदूरसम्म छरिएर रहेका विद्यार्थीहरूको निम्न आर्थिक अवस्थाको धरातलीय विषम् परिस्थितिका बाबजुद अनलाइन वा भर्चुअल क्लासको सार्थकता र प्रभावकारिता कत्तिको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा कहिल्यै पनि कक्षा कोठाको पूर्णतः विकल्प हुन सक्दैन । तर अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा र कक्षाकोठा एकअर्काका परिपूरक बनाउन सकेमा शिक्षामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन भने अवश्य सकिएला । अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले यथाशीघ्र तदनुरूपको तालिम, भरपर्दाे, सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेटको सुविधा अनि व्यवस्थित साधनस्रोत र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था तत्काल गर्नैपर्ने देखिन्छ । कोरोनाका कारण जुन नियति अहिले शिक्षा क्षेत्रले भोगिरहेको छ त्यो अत्यन्तै संवेदनशील र अकल्पनीय छ । कोरोनाको आतङ्क कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अनिश्चित छ । अनुमान गर्न पनि कठिन छ । यस परिस्थितिमा अबको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर कम असरयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती यतिबेला थपिएको छ ।

अबको निकास के त ?
करिब ७३ लाख विद्यार्थी मानसिक तनावमा परेको,लाखौं अभिभावकलाई चिन्ताले सताएको र लाखौं शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी धरापमा परेको र समग्र शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले उपयुक्त निकास निकाल्नैपर्छ । मानसिक तनावमा परेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको नियमित पढाइ र परीक्षा के, कसरी,कहिले हुने वा नहुने स्पष्ट योजना र कार्यक्रम अब सरकारले ल्याउनै पर्छ । यदि कोरोनाको समय अझै लम्बियो भने सधैँभरि विद्यालय बन्द गरेर मात्र हुँदैन । अब कोरोना सँगसँगै विद्यालय सञ्चालन गरेर शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । यसका लागि हामीले आवश्यक पूर्वतयारीहरू गर्न आवश्यक छ । अहिले हामीले विद्यालयमा अभ्यास गरिरहेका धेरै परम्परागत कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यालय खुलिहाले पनि अबका दिनहरूमा विद्यालयका एउटै कोठामा चालीस पचासजना विद्यार्थी राखेर अध्यापन गराउन सम्भव नहोला । भौतिक दूरी कायम राख्दै अध्ययनका क्रियाकलापहरू गराउनुपर्ने हुन सक्छ । विद्यालयका क्याण्टिन र शौचालयहरूमा प्रशस्त पानी र साबुनको व्यवस्थापन गरेर हात धुने व्यवस्था गर्नु जरूरी भएको छ । अब कोरोनालाई जितेर यसबाट मुक्ति हुनेभन्दा पनि कोरोना सँगसँगै शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्दा हामीले हरेक बच्चालाई कसरी व्यक्तिगत सरसफाई गर्ने भन्ने सिकाएर स्कुलको गेटबाट भित्र पसेपछि गेटबाहिर ननिस्किउन्जेल सुरक्षित भएर बस्न सिकाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । बसभित्र विद्यार्थीलाई कोचाकोच पारेर ओसार्ने प्रवृत्तिबारे पनि अब सोच्नैपर्ने भएको छ । पक्कै पनि अबको शिक्षामा व्यवस्थापकीय जटिलताहरु थपिएका छन् ।

यदि कोरोनाको समय धेरै महिना रह्यो भने हामीले हाम्रा बानी व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नै पर्छ । यस कोरोना महामारीले शिक्षाको सिकाइ पद्धति मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण आयाममै आमूल परिवर्तन गरिदिएर हाम्रो शिक्षालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन नसके मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी अस्तव्यस्त बन्ने निश्चित छ ।

तसर्थ सरकार केवल कोरोना महामारीको अवस्था देखाएर शिक्षा क्षेत्रको यो भयानक र दर्दनाक स्थितिबाट अब उम्किन मिल्दैन । शैक्षिक प्रणालीलाई कोमामा पुग्न नदिनका लागि सरकारले एउटा न एउटा विकल्प यथाशीघ्र ल्याउनै पर्छ र विद्यार्थीहरूलाई नियमित शैक्षिक गतिविधिहरूबाट टाढा हुन नदिन तत्काल उनीहरूसँग शैक्षिक सम्पर्क मजबुत बनाउने र शैक्षिक क्रियाकलाप बढाउने संयन्त्र विकसित गर्नैपर्छ । यस समयमा राज्यले उत्कृष्ट कार्ययोजना बनाउन सकेन भने शिक्षा क्षेत्र लामो समयसम्म थला पर्नेछ । विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यलाई तलमाथि हुन नदिन विवेकपूर्वक योजनासहित काम गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पर्न लागेको यो दूरगामी नकारात्मक असरले विद्यार्थीहरूको मात्रै भविष्य बिग्रँदैन, अपितु यसले सिंगो समाज र राष्ट्रको भविष्यलाई नै दीर्घकालसम्म अन्धकारतर्फ धकेल्न सक्छ । महामारीको प्रकोपको बहानामा समग्र राष्ट्रको शैक्षिक पद्धति र संरचनालाई ध्वस्त नबनाऔँ । स्वास्थ्यप्रति उच्च सावधानी अपनाउँदै शिक्षाप्रतिको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न विकल्पका बाटाहरू पहिल्याऔँ । अस्तु ।
(लेखक रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ ।)