नेपालले ४ महिना लामो लकडाउन व्यहोरिसकेको छ । यसबाट भएको सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि भोगेको छ । अब नेपालले लामो समयसम्म लकडाउन गर्न मिल्दैन । तीन हप्तापछि गरेको निषेधाज्ञा केही शर्तसहित खोलेको छ । अब यसलाई विस्तारै विस्तारै पुरै खोल्नुपर्दछ । निषेधाज्ञाको समय जनता घरभित्र बस्ने र सरकार पनि घरभित्र बस्ने जस्तो काम हुनुहुँदैनथ्यो तर त्यस्तै भयो । सरकारले खासै तयारी गरेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा गरेपछि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनुपथ्र्यो तर खासै बढाउन सकेन । परीक्षण चाहिँ जति सक्दो बढाउनुपर्दछ ।

समूहमा परीक्षण गर्ने विधि छ त्यसलाई सेरो प्रिभ्यालेन्स भनिन्छ । समुदायमा कत्तिको फैलिएको छ, त्यो ब्लडबाट हेर्न मिल्दछ । अर्को आरटीपीसीआर हुन्छ, दिनको २२,००० गर्ने हाम्रो क्षमता छ भने त्यसलाई पुलिङ विधिबाट गर्दा दिनको १ लाख सम्मको परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अन्य सीटी स्क्यानबाट पनि गर्न सकिन्छ । भाइरल निमोनिया छ कि छैन एक्सरेबाट पनि थाहा हुन्छ । कतिपय ठाउँमा एण्टीबडी चेक गरेर जनसंख्याको कति मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ । यी खालको परीक्षण सरकारले निरन्तर गर्नुुपर्दछ । यसरी सरकारले हाम्रो देशको यो भू–भागमा संक्रमण बढी छ, यो ठाउँमा कम छ, यो ठाउँमा छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्दछ । दोश्रो कुरा कोभिड १९ को लागि छुट्याएको आइसीयु वार्ड र आइसोलेसन अहिले नै भरिएको अवस्था छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण अवस्था अझै बढ्दै छ । जाडो महिनामा अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ । यसको लागि सरकारले तैयारी गर्नुपर्दछ ।

अस्पतालहरूलाई कोभिड र नन कोभिड अस्पताल भनेर छुट्याउनु पर्दछ । इटलीले एकैठाउँमा कोभिड र नन कोभिडको बिरामीलाई राखेर उपचार गर्दा ठूलो क्षति भोग्यो । त्योबाट हामीले पाठ सिकेर हामीले के गर्नुपर्दछ भने काठमाडौंमा दुईवटा मेडिकल कलेज, दुईवटा ठूलो प्राइभेट अस्पताल र दुईवटा ठूला सरकारी अस्पताललाई हामीले कोभिड अस्पताल भनेर छुट्याउनु पर्दछ जहाँ कोरोना बिरामीको फिभर क्लिनिक, फलु क्लिनिक परीक्षण स्थापना गर्नुपर्दछ । आइसीयु बेडहरू थप्ने काम गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्दछ । भेन्टिलेटर राख्नुपर्दछ । जनशक्तिहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, कसरी संक्रमणबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू बच्ने भनेर तालिम दिनुपर्दछ । यसो गर्याे भने नन कोभिड बिरामीहरू जस्तो कि बच्चालाई खोप लगाउने काम, दीर्घ बिरामीहरूलाई निरन्तर औषधि दिने र परीक्षण गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ । ती बिरामीहरूलाई नन कोभिड अस्पताल भएन भने निकै ठूलो अप्ठेरो पर्दछ । जस्तो डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीले डायलिसीस गर्न पाएन भने अकालमै मृत्यु हुने हुन्छ । त्यसै गरी क्यान्सरका बिरामीहरूले किमो लिन पाएनन्, खोप लिन पाएनन् भने अवस्था भयावह हुन्छ । अहिले घरमै डेलिभरी गराउने व्यक्तिहरूको संख्या बढेको छ । त्यसले गर्दा मातृशिशु मृत्युदर पनि बढेको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं बाहिरको हकमा एउटा मेडिकल कलेज, एउटा प्राइभेट अस्पताल, एउटा सरकारी अस्पताल, जहाँ मेडिकल कलेज छैन त्यहाँ एउटा प्राइभेट र एउटा सरकारी अस्पताललाई विशेष रूपमा कोभिड अस्पताल छुट्टै बनाउनुपर्दछ । अर्को कुरा सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने जनताहरूलाई राहत पनि दिनुपर्दछ । सरकार चाहिने भनेको त अप्ठेरो बेलामा नै त हो । सरकार जनताको अभिभावक हो र अभिभावकले अप्ठेरो बेलामा जनतालाई हेर्नुपर्दछ । संक्रमण धेरै बढ्यो भने संक्रमित सबैलाई अस्पतालमा राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन । जसरी पहिले लक्षण नभएकालाई पनि अस्पतालमा राखियो अब त्यो अवस्था रहँदैन ।

सरकारले स्थानीय निकायका प्रत्येक वडालाई डाटा लिन लगाउनुपर्दछ । डाटा लिन लगाउँदा कति परिवार आफ्नो घरमा बस्छ, कति परिवारले फ्ल्याट लिएर बसेको छ र कति परिवार एउटा वा दुईवटा कोठामा बस्छ ? यो कुरा प्रत्येक वडाबाट डाटा लिनुपर्दछ । यसबाट हामीले जो व्यक्ति आफ्नो घर वा फ्ल्याटमा बस्छ, उसलाई होम आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ । दोश्रो कुरा जसलाई आफ्नो घरमा बस्ने वातावरण छैन उनीहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वडामै पनि सरकारी भवन, सामुदायिक भवन, होटल, पार्टी प्यालेस कति जनालाई त्यहाँ राख्न सक्छौं त्यो डाटा सरकारलाई दिनुपर्दछ । त्यो अनुसार सरकारले त्यहाँ बेडहरू स्थापना गरेर अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी राख्न सकिन्छ । त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने धेरै जसो मानिस आफ्नै घरबाट निको हुन्छन्, घरमा बस्ने वातावरण नभएकाहरू आइसोलेसन केन्द्रबाट निको हुन्छन् । हस्पिटल चाहिने भनेको ५ प्रतिशतलाई मात्रै हो । जसलाई आइसीयु, अक्सिजन र भेन्टिलेटर चाहिन्छ त्यस्तोलाई मात्र अस्पतालमा लाने गर्नुपर्दछ । यसो ग¥यो भने संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली एकदम चुस्त हुन्छ ।

अर्को हामीले के बुझ्नुपर्दछ भने भेन्टिलेटरमा गैसकेपछि बिरामी फर्किने वा निको हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ । त्यसकारण हामीले भेन्टिलेटर थप्ने कार्यमा जोड गर्नुहुँदैन । त्यसको बदला प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्यौं भने धेरै मानिसलाई बचाउन सकिन्छ । कोरोनाको संक्रमणमा अक्सिजनको स्याचुरेशन एकदम कम हुन्छ त्यसकारण अक्सिजन चाहिने हुन्छ । त्यसकारण अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशमा रहेका कैयौं नेपालीको लकडाउनले गर्दा रोजगारी गएको छ । काम नभएर बचाएको पैसा पनि खाएर सिद्धिसकेको अवस्था छ । धेरै जना दीर्घ बिरामी पनि छन् । उनीहरूले एकदम कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कहिल्यै पनि अलमल गर्नु हुँदैन । दुःखको कुरा के छ भने अझै पनि कैयौं नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र परेर एउटै कोठामा कैयौं व्यक्तिहरू कोचिएर बसेका छन् । धेरै नेपालीहरूले आत्महत्या गर्ने स्थितिमा गएका छन्, त्यसकारण झ्यालढोका बन्द गरेर, ग्रीलहरू काटेर राखेको छ । धेरै नेपालीहरूले भनेका छन् कि उनीहरू जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले उद्धार गर्दैन भने सरकार के कामका लागि ? एकचोटी नेपालबाट दुबई गएको फ्लाइट मानिस नलिकन फर्केर आएको छ । यस्तो गैर जिम्मेवार काम सरकारले गर्नुहुँदैन । पैसा नभएका नेपालीलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्दछ र क्वारिन्टीनको लागि होटलमा निःशुल्क पनि राख्नुपर्दछ ।

अहिलेसम्म हामीले गरेका कामहरू प्वाल पारेर छेक्ने जस्तो कामहरू गरेका छौं । संक्रमितहरू भारतबाट पनि आइरहेका छन् । भारतको हाम्रो सीमाना जोडिएको क्षेत्र बिहार र उत्तर प्रदेशमा संक्रमितको संख्या एकदम बढिरहेको छ । भोलि कोरोनाको हटस्पट भारतको युपी र बिहार बन्न सक्छ भनेर भनिएको छ । त्यसकारण सीमानालाई शतप्रतिशत सील गर्नुपर्दछ । नेपालीलाई त आउन दिनुपर्यो । उनीहरू आइसकेपछि उनीहरूलाई क्वारिन्टीनमा राख्ने र स्वाब परीक्षणपछि नेगेटिभ आए मात्र आफ्नो घर जान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसका लागि प्रहरीलाई गस्ती गर्न लगाउने, केही राहत दिएर स्थानीय रूपमा जनपरिचालन गर्ने र कोही गैर कानुनी रूपमा सीमा पार गर्न खोजे प्रहरीलाई बुझाई आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । जबसम्म हामीले सीमा सिल गर्दैनौं नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन सक्दैन किनकि भारतको स्थिति एकदमै भयावह छ । भारत अहिले संक्रमित हुने मुलुकमा अमेरिकापछि दोश्रो श्रेणीमा छ । अहिले भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या झण्डै ४८ लाख पुगेको छ । भारतसँग जोडिएको अधिकांश जिल्लामा संक्रमण समुदायमै फैलिएको छ । त्यसैगरी भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरूसँग जोडिएका अरू जिल्लासँग पनि नाकामा आवागमनमा कडाई गर्नुपर्दछ । अन्तरप्रदेश र अन्तरजिल्लाको सीमानामा पनि कडाई गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा कोरोना आफ्नै ठाउँमा रहेका व्यक्तिलाई त्यहीं उपचार गरेपछि निको हुन्छ र अरूमा संक्रमण फैलिन पाउँदैन ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पीपीई लगायतका आवश्यक साधनहरू उपलब्ध गराउनुपर्दछ जसले गर्दा संक्रमितलाई उपचार गर्दा उनीहरू संक्रमित हुने डर कम हुन्छ । त्यसैगरी ग्रीन जोन अर्थात संक्रमित नभएका जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संक्रमण भएका जिल्लाहरूमा खटाउन सकिन्छ । त्यसैगरी प्रशासनिक काममा खटिएका चिकित्सकलाई पनि कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने र संक्रमितको उपचार गर्ने कार्यमा खटाउन सकिन्छ । किनकि अहिले संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पनि खट्किरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका जहाँ ५० लाख जति जनसंख्या छ र यहाँ प्रवेश गर्ने ७, ८ वटा नाकाहरू छन्, ती नाकाहरूमा कडाई गर्नुपर्दछ र नाकाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्दछ । काठमाडौंमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ आएमा मात्र काठमाडौं प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्दछ । प्रहरीलाई हामीले जिम्मेवारी दिएर हेरेको पनि हो । तर प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिँदा नाकामा खासै कडाई गर्न सकिएको देखिँदैन । त्यसकारण काठमाडौंमा संक्रमण बढी देखिएको हो । तसर्थ नाकाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्दछ र एकजना व्यक्ति पनि अवैध रूपमा प्रवेश गर्न पाउनुहुँदैन । यो विषम परिस्थिति हो र हामीले अलिकता पनि हेलचेक्र्याई गर्यौं भने ठूलो क्षति हुन्छ ।
त्यसैगरी भारतबाट आएका धेरै मजदुर यहाँ काममा छन्, संक्रमित क्षेत्रबाट बच्नका लागि पनि यहाँ धेरै मानिस आएका छन् । उनीहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर खोजेर परीक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । उनीहरूलाई परीक्षण गर्ने संक्रमित छन् भने आइसोलेसनमा राख्ने र संक्रमित छैनन भने मात्र समाजमा घुलमिल हुन दिने गर्नुपर्दछ । अहिले काठमाडौंमा क्वारिन्टीन यथेष्ट मात्रामा छैन । तर स्थानीय स्तरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरू क्वारिन्टीनको लागि खटेर लागिपरेका छन् । तर राजधानी जस्तो ठाउँमा क्वारिन्टीन छैन भनेर विदेशबाट नेपालीहरू ल्याइएको छैन । सरकारले क्वारिन्टीन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । काठमाडौंमा धेरै संख्यामा होटलहरू छन्, ती प्रायः अहिले खाली अवस्थामा छन् । कैयौं पार्टी प्यालेस, ब्याङ्केट हलहरू, स्कूल, क्याम्पस, सामुदायिक भवनहरू छन् । तिनीहरूसँग समन्वय गरेर सरकारले क्वारिन्टीन बनाउनुपर्दछ । यति ठूलो जनसंख्या भएको शहरमा सरकारले यथेष्ट मात्रामा क्वारिन्टीन र आइसोलेसन सेन्टर नबनाउने भनेको सरकारले एकदमै हल्का रूपमा लिएको प्रष्ट हुन्छ । यति हल्का रूपमा लियो भने भोलि ठूलो क्षति हुनसक्छ, यो कुरा सरकारले हेक्का गर्न सकेको छैन । निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले यस्ता तयारीहरू गर्नु आवश्यक थियो तर गरेन ।

अनि अर्को सरकारको कमजोरी भनेको प्रहरीले मेन रोडमा निषेधाज्ञाको समयमा निगरानी गर्ने गर्दछ तर मेन रोडमा त मानिसहरू बसोबास गर्दैनन् । मेन रोडलाई ट्राफिकलाई जिम्मा दिनुपर्दछ र भित्री क्षेत्रमा प्रहरीद्वारा निगरानी बढाउनुपर्दछ । भित्री बस्तीहरूमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीलाई खटाउनुपर्दछ । त्यसैगरी सरकारले जनचेतनामा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । मास्क र दुरी प्रयोग गर्ने हो भने, नथुक्ने गर्यो भने संक्रमणलाई जित्न सकिन्छ । यसरी संक्रमणलाई जितेका धेरै देशहरू छन् ।

अब के गर्नुपर्छ ?

कुनै समय डब्लुएचओले मास्क लगाउनुपर्दैन भनेको थियो, तर मास्क लगाउँदा जोगिने रहेछ भन्ने त प्रमाणित भयो । त्यसैले हामीले तथ्यलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अब हामीले लकडाउन गर्नुहुँदैन । यदि कुनै क्षेत्रमा बढी संक्रमण देखियो भने त्यो क्षेत्रमात्र सिल गर्नुपर्दछ जसले गर्दा त्यो क्षेत्रबाट संक्रमण अन्यत्र नफैलिओस् । त्यसैगरी विश्वका विभिन्न देशमा भ्याक्सिन बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ । ढिलो चाँडो त भ्याक्सिन आइहाल्छ । भ्याक्सिन आएपछि त्यो नेपालमा कसरी भित्र्याउने र न्यूनतम मूल्यमा पहिला जोखिम समुहका व्यक्तिहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा पनि सरकारले अहिल्यै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ । मित्र राष्ट्र चीन र भारतकै पनि भ्याक्सिन लगभग अन्तिम चरणमा छन् । ती देशका भ्याक्सिनलाई सहज रूपले नेपालमा कसरी ल्याउने त्यसको लागि नेपाल सरकारले लबिङ गर्नुपर्दछ ।

अहिले लकडाउन खोलेको अवस्थामा काठमाडौंमा संक्रमण व्यापक बढीरहेको छ । त्यसैले परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनुपर्दछ र अति संक्रमित क्षेत्रलाई सिल गर्नुपर्दछ र अन्यत्र क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्दछ । सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू एसएमएस अर्थात साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने र भौतिक दुरी कायम गर्नेलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । .

सरकारले तीब्र गतिमा आइसोलेसन सेन्टर विस्तार गनुपर्दछ । काठमाडौंमा १० हजार र प्रत्येक प्रदेशमा ५–५ हजार अटाउने आइसोलेसन केन्द्र बनाउनुपर्दछ ।

लक्षण नभएका मात्र होइन, सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरूलाई अक्सिजन र स्वास्थ्यकर्मीहरू भएको आइसोलेसन सेन्टरमा राख्न सके अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या घटाउन मद्दत पुग्दछ । कोरोना भाइरसले जुन गतिमा चेन बनाएको छ, त्यही गतिमा रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास नभएका कारण कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको हो । आईसीयु शय्या विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।