असोज ३ गते अर्थात् आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने दशकौं लामो नेपली जनताको चाहना पूरा भएको दिन । हर्षोल्लासका साथ मनाइने राष्ट्रिय पर्व ‘संविधान दिवस’ । विगतका ६ वटा संविधानपछि २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले आज पाँचौं वर्ष पूरा गरेको छ ।
राणा शासन, पञ्चायत, राजतन्त्रपछि राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचना बदलेर नयाँ संविधानअनुसार देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भयो । संघीय संरचनाअनुसार देशमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान कार्यन्वयनको चरणमा जाँदैगर्दा देशले नयाँ नेतृत्व पायो । संवैधानिक संरचनाका साथै दर्जनाैं कानूनहरू निर्माण भए । जनताले शान्ति र स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरे ।
तर आज संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जनचाहनाअनुरूपको विकासको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । संविधानको सफल कार्यन्वयन अझै हुन सकेन । संविधानको मूल मर्मलाई सार्थक तुल्याउन र देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूप्रति राजनीतिक नेतृत्व उदासिन देखियो, तीन तहको सरकारका काम र कर्तव्यमा स्पष्टता आउन सकेन । प्रदेशको क्षेत्राअधिकारभित्र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप कायमै रह्यो । शक्तिको विकेन्द्रीकरण भयो भनिएता पनि त्यसको प्रभावकारीता देखिएन । सबैभन्दा मूल विषय संविधानले नयाँ व्यवस्था र नयाँ संरचना प्रदान गरे पनि नेतृत्वकर्ताको प्रवृत्तिमा खासै ठूलो परिवर्तन भएन । शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नहुँदा देशले नयाँ संविधान पाए पनि पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन थाल्यो ।
विधिसम्मत् रूपमा हेर्दा संविधानकै आधारमा मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन हुने गर्दछ । संविधान राष्ट्रपतिदेखि एक सर्वसाधारण नागरिकसम्म सबैका लागि समान हुन्छ र हुनु पर्छ पनि । संविधानले सबैका लागि समान हक र समान अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा आम नागरिकहरूले त्यसको स्पष्ठ अनुभूति गर्न पाएनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका क्रियाकलापबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । बरू उल्टै महङ्गी, करको बोझ र चरम भ्रष्टाचारले जनतामा झनै वितृष्णा पैदा गरिदियो जसले गर्दा सरकारका काम कारबाहीप्रति नै जनताको विश्वास गुम्दै गयो ।
संविधान जारी हुनभन्दा अघि र पछि आम नागरिकको जीवनशैलीमा के परिवर्तन भयो ? असहाय, गरिब र पिछडिएका वर्गहरूमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? के एक सामान्य नागरिकले देशमा नयाँ संविधान आएको अनुभूति गर्न पाए ? संवैधानिक निकायहरूको काम कारबाही कस्तो रह्यो ? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरे कि गरेनन् ? राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक संविधानको अक्षरशः पालना गरे कि गरेनन् ? नयाँ संविधान बनेपछि न्यायलय र सरकारप्रति आम नागरिकहरूको धारणा कस्तो रह्यो ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू अझै पनि अनुत्तरित नै छन् । संविधानको रातो किताबमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यदि कार्यनयनको पाटो प्रभावकारी हुन सकेन भने संविधानको किताब केवल खेस्रो मात्र ठहरिन सक्छ । नेतृत्वको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन भने जतिसुकै पटक संविधान बनेपनि वा व्यवस्था फेरिए पनि आम जनताको अवस्था उही रहन्छ । देशको शासन सत्तामा पुग्नेहरूले संविधान र कानून भनेको जनताका लागि मात्रै हो, हामी आफूले चाहिँ आफ्नो अनुकूल हुने गरी जस्तोसुकै व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ भन्ने नियतले अगाडि बढ्ने हो भने ढिलो चाँडो अर्को दुर्घटना निम्त्याउँन सक्छ ।
समेट्न बाँकी असन्तुष्टि :
गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको पहिलो संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् । यी विशेषताका कारण यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा लिएपनि यो संविधानले गरेको व्यवस्था र यसका अन्तरवस्तुमा कतिपय मानिसको असहमति अझै पनि कायमै छ । हिजो संविधान बनाउँदा सहमति जनाएकाहरूले नै अहिले पाँच वर्ष नपुग्दै संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । संविधान जारी भएदेखि नै संविधानका अन्तरवस्तुमा असहमतिका आवाजहरू उठाउँनेहरूमा मूलतः मधेसवादी दलहरू देखिन्छन् । संविधान जारी भएको ६ महिनामै पहिलो पटक संविधान संशोधन भएपनि अझै मधेसीवादी दलहरूको असहमति रहँदै आएको छ । संविधानतः चुनावमा भाग लिएका मधेसवादी दलहरू अझै पनि संविधान संशोधन भए मात्र स्वीकार गर्ने अडानमा देखिन्छन् ।
त्यस्तै, सरकारले सहमतिको मूलधारमा ल्याउन नसकेको र संविधानलाई नै चुनौती दिइरहेको विप्लव समूह अझै पनि मुलधारको राजनीतिमा आउँन सकेको छैन । संविधानको विरोधमा विप्लव समूह अझै पनि सक्रिय नै छ । हिंसाबाट जस्तोसुकै विद्रोह गरे पनि अन्ततः सहमति र संवादमार्फत संविधानको बाटो रोज्नुपर्ने भए पनि त्यतिञ्जेलसम्मलाई विप्लव समूहबाट पनि संविधानलाई खतरा कायम रहेको देखिन्छ । राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू पनि संविधानप्रति र विशेषतः वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । पछिल्लो समय स्वयम् सरकारमै रहेका शीर्ष नेताहरू पनि बेलाबेला सार्वजनिक मञ्चहरूमा संविधान कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन् । त्यसैले यी विषयहरूले संविधानप्रति असहमति मात्रै देखाएको छैन संविधानमा भएका सबल पक्षको पालना गर्न गराउनमा समेत चुकेको देखिन्छ । आशा गरौं, संविधान दिवशका उपलक्ष्यमा कसैले आशाको दियो बालिरहँदा अरू कसैले त्यसका विरूद्धमा उठाएको नकारात्मक स्वरहरू सुन्नु नपरोस् । संविधानलाई सबै नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरौं ।
