नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जारी सचिवालय बैठक नयाँ मन्त्री नछानी समापन गरिएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच नै नयाँ मन्त्रीमा सहमति नजुटेपछि मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी पनि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ । ओली र प्रचण्डले सचिवालयका सबै नेताहरूको सहमति लिएर नयाँ मन्त्रीको फाइनल गर्ने भनिएको छ । मापदण्ड बनाएरै नयाँ मन्त्री छान्ने बताइए पनि मंगलबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरू कसैले आफूनिकटका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन खोज्ने र कसैले मन्त्री भएकाहरूलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरेपछि बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन ।

त्यसो त सचिवालयको आइतबारको बैठकमा नै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनबारे ४ शीर्ष नेताहरूको चारथरी प्रस्ताव आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै मन्त्रीलाई हटाउन नहुने भन्दै कार्यसम्पादन कमजोर भएका २-४ जना मन्त्रीलाई हटाएर खाली रहेका ३ मन्त्रालयसहित ६-७ जना नयाँ मन्त्री छान्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले भने कम्तिमा पनि १ दर्जन मन्त्रीहरू फेर्ने र नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने बताएका थिए । दुई वर्ष कार्यकाल पुगेकाहरूलाई यो या त्यो बहानामा मन्त्रीमा निरन्तरता दिनु नहुने उनको राय थियो ।

यता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने सबै मन्त्रीको राजीनामा गराएर नयाँ मन्त्री छान्नुपर्ने बताएका थिए । आवश्यकताको आधारमा पछिल्लो समय मन्त्री भएकाहरूलाई पुनः अवसर दिन सकिने उनको भनाइ थियो । अर्का वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सबै मन्त्रीको राजीनामामा जोड दिएका थिए । कुनै पनि मन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट हुनसक्ने नदेखिएकोले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । शीर्ष चार नेताहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेकोले यसअघि सोमबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित गरेर ओली प्रचण्ड वार्तामा जुटेका थिए । नयाँ मन्त्री छनौटबारे मापदण्ड बनाउने र सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै मंगलबार सचिवालयलाई निरन्तरता दिइएको थियो । तर मंगलबारको बैठकमा पनि नेताहरूबीच कुनै सहमति हुन नसक्दा बैठकले नयाँ मन्त्री छान्न सकेन ।
चार कारणहरू जसले गर्दा नयाँ मन्त्री छान्न सकिएन
१, गौतमलाई अर्थमन्त्री र श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्रीको दवाव :
प्रधानमन्त्री ओली पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा लान नै चाहेका थिएनन् तर सचिवालयका अधिकांश सदस्यले उनीहरूलाई सरकारमा लानुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री बाध्य भएका थिए । तर सचिवालय बैठकमैं गौतमलाई अर्थ र श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन दवाव आएपछि ओली रिसाएका थिए । उनी अर्थमा आफ्नै विश्वासिलो पात्र ल्याउन चाहिरहेका छन् । त्यसैले पनि महासचिव विष्णु पौडेललाई सरकारमा सहभागी गराएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने उनको योजना थियो । अर्थमा गौतमले आँखा लगाएपछि ओली नयाँ मन्त्री छनौट सचिवालयबाट नहोस् भन्नेमा लागेको हुनसक्छ । अन्ततः ओलीकै चाहनाअनुसार सचिवालयले नयाँ मन्त्री छान्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई नै सुम्पियो ।

२, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा राजीनामाको लागि तयार नहुनु :
नयाँ मन्त्री छान्न पहिला हटाउने मन्त्रीको तय हुनु जरूरी थियो । दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकालाई हटाउने मापदण्ड बने पनि सचिवालयकै दुई सदस्य उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापा राजीनामाको लागि तयार भएनन् । पछिल्लो समय पार्टीभित्रको विवादमा आफूलाई साथ दिएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उनीहरूलाई दोहोर्याउने लभिङ गर्न थाले । सचिवालयका सदस्यहरूलाई नै इच्छाविपरीत राजीनामा गराउनु उपयुक्त नहुने भन्दै अन्यलाई हटाएर उनीहरूलाई सरकारमै राख्नुपर्ने ओलीको तर्क थियो । तर ओलीको यो प्रस्तावमा पनि सहमति जुट्न सकेन । अन्ततः सचिवालयले नयाँ मन्त्री नै छान्न सकेन ।

३ मन्त्रालय भागवण्डामा समस्या :
सुरूमा मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा अधिकांश मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेकाहरूले अवसर पाएका थिए र नेपाल र खनालनिकटलाई पेलेरै ओली अगाडि बढेका थिए । तर अब पार्टीमा ओली कमजोर भएको र सहमतिअनुसार नयाँलाई अवसर दिइने भएपछि नेपाल र खनालले आफूनिकटकालाई मन्त्री बनाउन दवाव दिन थाले । सबै निर्णयहरूमा ओलीमाथि हाबी हुन थाले । कुन नेतालाई कुन मन्त्रालय दिनेबारे पनि सचिवालयले नै निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिन थाले । तर ओलीले भने मन्त्री छाने पनि मन्त्रालयको बाँडफाँड आफुले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै झर्कोफर्को गर्न थाले । अन्ततः नयाँ मन्त्री छान्ने तयारीमा रहेको सचिवालय बैठकले नयाँ मन्त्री छान्न सकेन ।

४, आकांक्षी धेरै भए :
लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको हल्ला चलेपछि पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू धेरै भएका थिए । शीर्ष नेतादेखि अवसर नपाएका तल्लो तप्काका नेताहरूले पनि आ–आफ्ना गुटका शीर्ष नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन दवाव दिन थाले । सचिवालयकै २ नेता जसरी पनि मन्त्री बन्ने र २ नेता कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहे । स्थायी कमिटीका सबै नेताहरू मन्त्री बन्न लालयित रहे । दुई कार्यकाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर पनि अवसर नपाएका नेताहरूको लिष्ट पनि लामै भयो । आकांक्षी धेरै भएपछि यताको चित्त बुझाउँदा उता रिसाउने उताको चित्त बुझाउँदा यताका रिसाउने अवस्था सिर्जना भयो । अन्ततः सचिवालयले नयाँ मन्त्री छान्न सकेन र दुई अध्यक्षलाई जिममेवारी सुम्पिदै सचिवालय बैठक समापन गरियो ।