प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गोप्य भेटघाट गरेको विषयले नेपाली राजनीति निकै तरंगीत बनेको छ । गोयलसँग गरिएको भेटघाटले निकै प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् । सत्तारूढ नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेको बेला र छिमेकी देश भारतसँग सीमा विवादले चरम रूप लिएको अवस्थामा भएको भेटप्रति निकै सशंयहरू पैदा भएका हुन् । पत्रकार सन्देश अर्यालले नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका नेता राम  कार्कीसँग यसबारे केही जिज्ञासा राखेका छन् । नेता कार्कीसँग पछिल्लो घटना र यसले निम्त्याउने समस्याबारे गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ का प्रमुखसँग गोप्य भेटघाट गरेको विषयले अहिले राजनीतिक वृतमा निकै तरंग पैदा गराएको छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ‘ब्युरोक्रेट्स’ (कर्मचारीतन्त्र) ले ब्युरोक्रेट्सलाई नै भेट्ने चलन हुन्छ । तर, अमेरिकाको सहायक विदेशमन्त्री आउँदा ठाउँ–ठाउँका राष्ट्रपतिदेखि विदेशमन्त्रीसम्म जोडिएर जान्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रका कुराहरू अनि सिरिया, इराक र अफगानिस्तानलाई हेर्दा विषय मिलेको देखिन्न । आर्दश मूल्यमान्यताको कुरा एउटा हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो कमै हुन्छ । फेरि पनि मुख्य कुरा, ब्युरोक्रेसीका मान्छेसँग ब्युरोक्रेसीका मान्छेले नै भेट्दा राम्रो हुन्छ ।

रअका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्दै गर्दा धेरै प्रश्न उठेका छन् । जहाँ सत्तारूढ पार्टीको भूमिका के भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भएको छ । विदेश विभाग उप–प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा यस विषयमा तपाईको बुझाइ के हो ?
यो बिलकुल ‘वान मेन लेड’ (एकल नेतृत्वको) पार्टी बनाउन खोजिएको छ । नेकपालाई प्रणाली, सामूहिकता, सिद्धान्तमा हिँड्ने पार्टी होइन कि एउटा व्यक्तिको प्रतापमा बाँच्ने पार्टी बनाउन खोजिएको छ । पार्टीभित्र ‘गुट बरियाता’को पद्धति विकास गर्न खोजिएको छ । जसको चर्चा आम सञ्चार माध्यममा पनि देखिन्छ ।
कार्यसञ्चालन गर्ने विधि नयाँ बनाउने, प्रणाली नयाँ बनाउने भन्ने छैन । भनिएको समाजवादी लाइनमा पार्टीलाई लैजाने भन्ने पनि छैन । अब मौका पर्दा, हातमाथि हुँदा आफैंले व्यक्तिगत निर्णय गर्ने, कुन मन परेको छ, त्यसलाई ड्याङ्ग ड्याङ्ग नियुक्ति दिने तर अरूलाई आवश्यक परे कर्तव्यको पाठ पठाउने अवस्था छ । कर्तव्यको पाठ सबैलाई सिकाउने तर अधिकारको प्रयोग एक्लै गर्ने अभ्यास देखिन्छ ।

तपाईं पार्टीको विदेश विभागको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । भेटवार्ता हुँदै गर्दा तपाईंको विभागसँग पनि समन्वय त भयो होला नि ?
पार्टीभित्र त्यस्तो अवस्था नै छैन । भेटवार्ताबारे हामी सबैलाई थाहा हुने कुरा नै हुँदैन । फेरि पनि भन्छु, उनी जे भए पनि ब्युरोक्रेट्स हुन् । नोकरशाह हुन् । भारतमा हामीलाई थाहा भएसम्म प्रायः रअमा आईपिएसलाई लैजान्छन् । त्यस्तो मान्छेहरूसँग भेट्नु नै परे हाम्रो पनि ब्युरोक्रेसीले भेट्ने कुरा मिल्छ ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद छ । पछिल्लो समय त्यो विवाद चुलिँदै गएको पनि देखिन्छ । यो परिस्थितिमा रअसँग पार्टीअध्यक्षसमेत रहेका व्यक्तिले भेट्ने विषयले अन्य प्रश्नहरू उब्जाउँछ कि उब्जाउँदैन् ?
अलिकति धमिलो भइसकेपछि, गज्याङगुजुङ्ग भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हिजोको परम्परागत रूपमा प्रभाव राखीराखेको छिमेकीले अलिकति महत्व लिइहाल्छ । तर नेपालले जान्दाखेरि छिमेकीसँग सन्तुलित कुटनीति अगाडि बढाउने यो सुर्वण अवसर पनि हो । किनभने हिजो चीन कमजोर थियो । हिजो ‘अफिम युद्व’ (१८३९ देखि चीन र पश्चिमा देशहरूबीच भएको युद्ध) पछाडि चीन निकै कमजोर भएर गयो । त्यसपश्चात हाम्रो कुटनीति पूरै दक्षिणतर्फ ढल्क्यो । तत्कालीन समयको अंग्रेज–भारतसँग भनौं ।

तर, आज दुवै देश शक्तिशाली भएर आएका छन् । भारत पनि र चीन पनि । यसले नेपाललाई आफ्नो बाटो छनौट गर्ने विकल्पसहितको अवसर दिएको छ । हामी धेरै सजिलो ठाउँमा छौं ।

मिलाउन जान्यौं भने कुटनीतिक रूपमा धेरै फाइदा लिन सक्छौं । तर, हाम्रा नेताहरू राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त भइदिँदा अवसरहरू हाम्रो हातबाट गुमेको देखिन्छ । हामी सन्तुलनको राजनीति होइन कि महाशक्तिको खेलमा फस्ने खतरा बढेर गएको छ ।

सीमा विवाद बढिरहेको बेलामा यो भेटघाट हुनु अत्यन्तै नसुहाउने कुरा हो । नेताहरू स्वतन्त्र छन्, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्न पनि प्रधानमन्त्री जत्तिको मान्छेले छिमेकका जासुससँग गोप्य भेटघाट गर्नु हुँदैनथ्यो । यसले लिम्पियाधुरा (सीमा) को मुद्दालाई पनि राजनीतिक खपतको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको रहेछ भन्ने अर्थ दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद पनि उचाइमा पुगेको अवस्था छ । यस्तो भेटघाटले केही घाटा पुग्छ ?
सही कुरा गर्नुभयो । सीमा विवाद बढिरहेको बेलामा यो भेटघाट हुनु अत्यन्तै नसुहाउने कुरा हो । नेताहरू स्वतन्त्र छन्, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्न पनि प्रधानमन्त्री जत्तिको मान्छेले छिमेकका जासुससँग गोप्य भेटघाट गर्नु हुँदैनथ्यो । यसले लिम्पियाधुरा (सीमा) को मुद्दालाई पनि राजनीतिक खपतको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको रहेछ भन्ने अर्थ दिएको छ ।

अन्त्यमा, ऐतिहासिक मत प्राप्त बलियो पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा जनताले पनि सोहीअनुसारको अपेक्षा गर्दछन् । देश स्वाधीन होस्, निर्णय प्रक्रिया स्वतन्त्र हुन् भन्ने अपेक्षा आम मानिसको छ । तर, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको नारा दिने सरकारको यो गतिविधिले निराशा देला नि है ?
यो बलियो नभनुँ । बलियो भनेको त, प्रणालीमा, सामूहिकतामा हुन्छ । एकजनाले नेतृत्व गर्ने पार्टीमा त उसको तागत शक्ति के–कति भन्ने थाहै हुँदैन । तागत कहिले सकिन्छ थाहै हुँदैन । नेतृत्वमा रहनेलाई म ठूलो पार्टीको भन्ने भ्रम परिरहन्छ तर त्यस्तो हुँदैन ।

देखियो नि त, चाउचेस्कु (तानशाहका रूपमा कुख्याती कमाएका रोमानीयाली कम्युनिष्ट नेता) तथा गोर्वाचोभ (रसियाली नेता) लाई । प्रणालीमा नहिँडेपछि के तागत हुन्छ र ?