नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २ पक्षबीच दलको नाम, विधान, चिह्न लगायतका विषयमा उठेको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने कानूनमा स्पष्ट गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ मा कुनै पार्टीका २ वा २ भन्दा बढी समूहबीच दलको नाम, विधान, चिह्न लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार आयोगलाई रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
सो दफामा २ वा २ भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका २ वा २ भन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगबाट हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, चिह्न लगायतका विषयमा दाबी गर्ने पक्षले कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको हस्ताक्षरसहित विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित आयोगमा दाबी पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेकपामा कहिलेदेखि विवाद उत्पन्न भएको भन्ने सम्बन्धमा अन्योल नै रहेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका एक सदस्यले नेकपामा सोमवारदेखि औपचारिक रूपमा विवाद आएको देखिएकाले सोही दिनदेखि आयोगमा दाबी गर्ने दिन गन्ती हुन सक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको पक्ष दुवैले आ–आफ्नोमा बहुमत रहेको दाबी गरेका कारण कुन पक्ष आयोगमा जान्छ भन्नेमा अन्योल छ । मंगलवारको भेलामा भने प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको आकलन गरिएको छ ।
आयोगमा जुन पक्षले दाबी पेस गरे पनि दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्को पक्षलाई सूचना दिनुपर्ने ऐनको दफा (२) मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो लिखित जवाफ निर्धारित समयभित्र नपठाएमा त्यस्तो जवाफ नपठाउने पक्षलाई विवाद निरुपण गर्न समय तोकी उपस्थित हुन सूचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा छ ।
सो सूचनाबमोजिम उपस्थित भएमा दुवै पक्षलाई राखी विवाद निरोपण गर्ने सहमत गराउन प्रयास गर्नुपर्ने आयोगको कर्तव्य हो ।
त्यस्तो सहमति कायम हुन नसकेमा दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा मान्यता दिन सकिने गरी आयोगलाई उपदफा (६) मा अधिकार दिइएको छ । सोही उपदफामा त्यसरी मान्यता दिन नसकिने रहेछ भने केन्द्रीय समितिका सदस्य र पदाधिकारीमध्ये जुन पक्षको बहुमत छ, त्यसलाई नै विवाद हुनुभन्दा अघिको दलको मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बहुमत नपुग्ने अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।
विवादमा उत्रिएका कुनै पक्षको पनि बहुमत हुन सक्ने नदेखिएमा पेस भएका प्रमाण, विधान तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाण सहितको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई भएको उपदफा (७) मा स्पष्ट छ ।
विवाद निरुपण गर्नुअघि आयोगले दुवै पक्षलाई राखी सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सुनुवाइ गर्न आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४५ (२) मा उल्लेख छ । सो इजलासले लिखित जवाफ पेस भएमा सो मितिबाट र नभएमा पेस गर्ने अवधि कटेको ४५ दिनभित्र विवाद छिनोफानो गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४६ मा छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
