प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि देशमा तेस्रो जनआन्दोलनको कल्पना गरिएको थियो । संविधानतः संसद् भंग गर्ने अधिकार नभएकोले ओलीको कदमविरुद्ध सिंगो देश जुरुक्कै उठ्ने आँकलन गरिएको थियो । तर ओलीको सो कदमको चौतर्फी विरोध भए पनि अहिले भइरहेको आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा विधि पुर्याउने र लोकलाई देखाउने स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यतिबेला राजनीतिक दलले मात्र होइन, नेपाल जनताले पनि स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाई सम्झिन पुगे । उनले दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको सम्झे । गिरिजाले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्वपछि छोप्न सफल भए । गिरिजाको एक किसिमको चार्म अहिले नेपाली राजनीतिमा खड्किएको महसुस भयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले अधिकार आफूमा सीमित गर्दा भएको जनआन्दोलनमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी, जनजाति अगुवासहित मुलुकका सबैजसो पेसा–व्यवसायका नागरिकले नेतृत्वलाई साथ दिएका थिए । सो आन्दोलनकै जगमा राजनीतिक दलहरु राजतन्त्र फाल्न सफल भए । तर ठीक त्यसको १५ वर्षपछि केपी ओलीले संसद भंग गरेर संवैधानिक ‘कु’ गरे । केपी ओलीको यस कदमको विपक्षमा पनि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी, जनजाति अगुवासहित मुलुकका सबैजसो पेसा–व्यवसायका नागरिकहरू आ–आफ्नो तरिकाले आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् तर पनि यो विरोधी स्वरलाई एकीकृत गर्न नसक्दा वालुवामा पनि जस्तो भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दोहोरो रणनीतिको कारण हालको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनको लागि जाँगर चलाएका छैनन् । उनी आवरणमा संसद् विघटनको विरोध गरेजस्तो गरेपनि भित्रभित्र भने केपी ओलीलाई नै साथ दिने गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू देउवाले पनि गिरिजा बन्ने अवसर पाएका थिए तर त्यो युगान्तकारी अवसर गुमाए भनेर बताउने गरेका छन् ।

देउवाको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस नै सशंकित
नेपाली कांग्रेसभित्र नै सभापति देउवाको भूमिकाको विषयमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । देउवाको अभिव्यक्ति र व्यवहारले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सघाएको निष्कर्ष देउवा इत्तर समूहले निकालेको छ । आइतबार महामन्त्री शशांक कोइरालाको महराजगञ्जस्थित निवासमा बसेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितको बैठकमा देउवाको भूमिकाबारे समीक्षा भएको थियो । बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले वक्तव्य नै जारी गरेर कांग्रेसको नेतृत्वलाई ढुलमुले भनेको भन्दै नेता पौडेलले असंवैधानिक कदमविरुद्ध कांग्रेसलाई खरो उतार्न जरुरी रहेको बताउदै आएका छन् । त्यसका लागि सभापति देउवाको अभिव्यक्ति र कार्यशैली सच्चिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले सभापतिको व्यक्तिगत चाहनाका लागि पार्टीले लोकतन्त्र बिर्सन नसकिने बताउँदै आएका छन् । असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरे पनि सभापति देउवाको भूमिका आन्दोलनको भावना विपरीत रहेको पौडेलको दावी थियो ।

वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमानसिंह, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, डा.मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, दिलबहादुर घर्ती, जीवन परियार लगायतका नेताहरूले आन्दोलनमा जोड दिइरहेको बेलामा सभापति देउवा भने अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसको ढुलमुले नीतिकै कारण यतिबेला ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनले खास्सै गति लिन सकेको छैन ।