संसदीय सुनुवाइविना नै ११ संवैधानिक आयोगका ३२ पदाधिकारीको शपथ भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा मनोनीत भएकाहरूले विवादकाबीच राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका हुन्। गैरसंवैधानिक नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा पेस भएको रिटमा बहस हुनुअघि शपथ सम्पन्न गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथ भएको छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सरकारले विभिन्न आयोगहरुमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।  परिषद्को सिफारिस, नियुक्ति र नियुक्ति पाएकाहरुको कामकारवाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदन दर्ता गर्न सभामुख सापकोटा शुक्रबार आफै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसाे त उनले मनोनयनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै गत आइतबार मनोनयनको ४३ औँ दिनमा मनोनयन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात फिर्ता पठाइ दिएका थिए । संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा सभामुख सापकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले बदर गर्नु भनेको मनोनयन त सरकारले सदर गरिदियो । यस्मा तपाईंले धारण के हो ?

यो विडम्बनापूर्ण परिघटना हो, संवैधानिक हिसाबले, कानूनी हिसाब वा सबै हिसाबले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ भन्ने नै छ। त्यो संविधान अनुसार गरिएको छैन। अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु नभएको बेलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रवेशसमेत भएको छैन। प्रवेश नै नभईकन नियुक्ति गरिएको छ। त्यस कारण यो संविधान विपरीत छ।

तपाईंले सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट पनि हाल्नुभएछ होइन ?

सरकार प्रमुखबाट संविधानमाथि श्रृंखलाबद्ध आक्रमण भएकाले संविधानको बचाउनका लागि म त्यसको अन्तिम व्याख्याता अदालतसामु पुगेको हुँ । संवैधानिक आयोगमा भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइविनै हुनु गैरसंवैधानिक छ भन्ने प्रष्ट छ । संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेकाले उनीहरुको योग्यताबारे अनिवार्य सुनुवाइ हुनैपर्छ, सुनवाइ विनाको नियुक्ति गैरसंवैधानिक हो । संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व बोकेको नेतृत्वबाटै संविधानको श्रृंखलाबद्ध उल्लंघन भएकोप्रति मैले अदालतको ध्यानाकर्षण गराउन पनि रिट निवेदन पेश गरेको हुँ ।

यो नियुक्त गर्न पर्‍यो तपाईंहरू आउनुस्, निर्णय गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीद्वारा बोलाइएको बैठकमा तपाईंहरू उपस्थित नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो सबै गर्न त प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंहरूको भूमिकाले बाध्य बनाइदिएको जस्तो देखियो नि ?

बिल्कुल होइन, किन होइन भनेदेखि जब उहाँले २०७७ साल वैशाख १२ गते अध्यादेश ल्याउनु भाथ्यो, त्यो अध्यादेश पनि अध्यादेशको विधि, शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार मूल्यमान्यता विपरीत थियो र फेरि पछि २०७७ साल मंसिर ३० गते त्यही प्रकृतिको अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी ल्याइएको छ। यो विधि शास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा पनि अध्यादेश बेठीक छ र त्यो अध्यादेशप्रति नै मेरो गम्भीर असहमति छ। विधि, पद्धति, प्रक्रिया सबै मिचिएको छ। त्यो मिचिएको कारणले गर्दाखेरि उपस्थित नभएको हो। दोस्रो कुरा सबभन्दा पछिल्लो बैठक सिफारिस गर्न निर्णय गर्न गरिएको भनिएको छ, यो बैठकबाट जानकारी पनि दिएको छैन, यसमा समयको सीमालाई पनि ख्याल गरिएको छैन त्यस कारण यो हरेक दृष्ट्रिकोणले गलत छ।

त्यहाँबाट सरकारले मनोनयन गरिसकेपछि तपाईं कहाँ आएको पत्र तपाईंले अस्ति आइतबार फिर्ता पठाउनु भयो ? त्यो पत्र पठाउनलाई ४३ दिन किन लगाउनु भयो ? सुरुमै किन फिर्ता पठाउनु भएन ?

फिर्ता पठाउनका लागि विधि, विर्ताहरु, संविधान निर्माताहरू, कानूनविद, संविधानविदहरुसित व्यापक विहंगम, परामर्श गरे, छलफल गरे, अनि त्यसपछि मन पनि एउटा संविधानसभाको तटस्थ भएको हुनाले, वर्तमानमा म सभामुख भएको कारणले सबै पक्षसित छलफल गर्दा खेरि अहिले नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु मेरो दायित्व भएको र यी सबै परामर्शबाट म के निष्कर्षमा निस्के भन्दाखेरि यो संविधान विपरीत, कानून विपरीत भएको कुरालाई फ्याट पठाउनु पर्छ भन्ने बृहत् र विहंगम परामर्शपछि म निष्कर्षमा पुगेर फ्याट पठाएको हो।

४३ दिनसम्म तपाईंले परामर्श गर्नै दिन बिताउनुहुन्छ, त्यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ भने त अलि छिट्टै पठाइदिया भए त यसको परिणाम अर्कै पो आउँथ्यो कि ? अन्तिममा गएर पठाउँदा यो सिँगौरी खेल्न खोजेको जस्तो देखिएन ?

होइन, बिल्कुल सिँगौरी खेल्ने कुरा होइन। अर्गेलन खोजेको होइन। यो कुरा के हो त भन्दा संविधान विपरीत भएको हुनाले नै पठाइएको हो। यसमा अरू कुनै मनसाय छैन।

अब तपाईंले नियुक्ति गर्न हुँदैन भनेर फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले तपाईंले भनेका हरेक बुँदा काटेका छन्। भनेपछि संसदका दुई प्रमुखले फरक-फरक भनेपछि जनताले कसको कुरा सही मान्ने, कसको कुरा पत्ताउने ?

जनताले संविधानको कुरा सही मान्ने, नियम कानूनको कुरा सही मान्ने, मेरा कुरा काटिएको छैन। मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु कि मलाई संविधानद्वारा प्राप्त भएको निहित अधिकारलाई प्रयोग गरेर मैले त्यो फिर्ता पठाएको हो। यसअघि पनि रामप्रसाद सिटौला, अयोधिप्रसाद यादवको नियुक्तिको बेलामा नि फिर्ता पठाएको नजिर छ। ममा निहित भएको संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर मैले फिर्ता पठाएको हो।

तपाईंले नजिरका कुरा गर्नुभयो ? तपाईंले संविधानका व्यवस्थाका कुरा गर्नुभयो ? त्यसो हुँदा हुँदै पनि मनोनयन गर्न रोकिएन, शपथ लिन रोकिएन र उनीहरू अब पदस्थापन भइसके भनेपछि अब के हुन्छ ?

अघि नै मैले भने नि यो संविधानको ठाडो उल्लंघन भो, यो कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा यसले ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। यस कारण सिंगो राष्ट्र अहिले उद्येलीत भइरहेको छ। यसमा के हुन्छ भनेर मैले भन्दा पनि मैले आफ्ना कुरा बडो प्रस्टसित तर्क फिर्ता गर्ने कुरामा राखिसकेको छु। म जनतालाई फेरि के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान विपरीत छ। यो ठाडो उल्लंघन छ। यसले संवैधानिक विकासमाथि ठूलो अवरोध गरेको छ। यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर म अपिल गर्दछु।

प्रतिवाद भनेको के हो ? यसको निरूपण कसरी गर्ने ?

निरूपण एक मात्र बाटो यसलाई सच्याउनु हो। अहिले वास्तवमा यो कानूनी निरूपणतिर जान्छ। यसको कानूनी निरूपण गर्नुपर्छ। फेरि मैले संविधानको कुरा गर्दैछु। नियम कानूनको कुरा गर्दैछु। कानून आकर्षित हुन्छ यो नियुक्तिमा।

कानूनमै निरूपण खोज्नलाई एकथरीको आरोप छ। सरकारले सिफारिस गर्ने राष्ट्रपतिले खुरुक्क पारित गर्ने, अनि अर्को थरीको आरोप छ। तपाईं सभामुख भए पनि निष्पक्ष हुनुपर्ने, तपाईं फेरि अर्को एउटा पार्टी नेकपाभित्रको प्रचण्डप्रतिको तपाईंको निकटताले गर्दा उनले जे भन्यो त्यतैतिर लाग्ने ? भनेपछि तपाईंहरू जस्तो सभामुखहरू पनि एउटा कार्यकर्ताको तहबाट माथि नउठ्ने ? देशको सभामुख बन्न नसक्ने गर्दा देशलाई त घाटा पर्छ नि हैन ?

कुरा बिल्कुल त्यस्तो होइन। के भन्छु भने मैले जे शपथ खाएको छु। त्यो अनुसार म निष्ठावान् छु। म कसैको पक्षमा होइन। म संविधानको पक्षमा छु। म प्रतिनिधिसभा अर्थात् संघीय संसद्को पक्षमा छु। मैले यसको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु मेरो दायित्व हो। त्यो दायित्व पूरा गरिरहेको छु।

त्यस कारण मैले कसैसित अहिले यसो मिल्छ होला, कसैले अहिले संविधान उल्लंघन भो भनेर भन्यो र त्यो कुरा मसित मिल्यो भनेर केहीले भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। मेरो स्पष्ट कुरा के छ भने म संविधानको पक्षमा छु, म विधेयकको पक्षमा छु, शासनको पक्षमा छु, २०७६ साल माघ १३ गते मैले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मैले ठूलो पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको छु। मैले अहिलेसम्म आउँदा म तपाईंलाई पुरै दृढताका साथ के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मैले अधिकतम रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष हुने गरी र जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई जनताको हक, अधिकार संरक्षणका लागि अधिकतम रूपमा विकास गर्नको लागि म प्रतिबद्ध छु। म कतैतिर ढल्केको छैन भन्ने मलाई भित्रैदेखि विश्वास छ।

प्रचण्ड पक्षधरहरूले अर्थात् प्रचण्ड-माधव समूहले संसद् पुनर्स्थापना गर्छौं। यदि मानेन भने भन्ने कुरा पनि गरेका छन्। तपाई के गर्नुहुन्छ ?

मैले सबभन्दा पहिला विज्ञप्ति निकालेर भनेको छु, पुसको १७ गते ६ महिना पुग्छ। पहिला स्थगित भएको ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप हुनु हुँदैन। अर्थात् बढी समय रहनु हुँदैन भन्ने छ। पुसको १७ गते संसद् बैठक सञ्चालन गर्नको लागि म असाध्यै व्यवस्थित गृहकार्य गर्दै थिए। त्यही बेलामा अवरोध सिर्जना गरियो। त्यसकारण यसमा मेरो गम्भीर असहमति छ। त्यो असहमति भएको कुरा विज्ञप्तिद्वारा पनि मैले भने। अदालतमा जवाफ दिँदा खेरि पनि मैले त्यो भने। मैले के पनि भने भन्दा हाम्रो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारी बिल्कुल दिएको छैन। त्यस कारण यो गैर संवैधानिक छ। यो अवस्थामा मैले के भनेभन्दा यो अवरुद्ध भएको भन्ने संसद् पनि सुचारु हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मेरो दृष्टिकोण जगजायर नै छ नि।

अहिले व्यवस्थापिका र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा जुन आज शपथ लिने काम भयो त्यसमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच स्पष्ट टकराब देखियो। तपाईंले भन्नुभएको छ सच्चाउनु पर्छ। कसरी सच्चाउने ? सच्चाएन भने के हुन्छ ?

टकराब हुँदैन। यो त हामीले संविधानवादलाई मान्ने हो भने संविधान अनुसार यसको निरूपण हुनुपर्छ भनेपछि यो त टकराब हुने कुरै छैन। संविधान नियम कानून अनुसार विधिको शासन चल्नु पर्दछ र त्यही अनुसार निरूपण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मैले बिल्कुल जे बोलिरहेको छु, टकराब गर्नका लागि, द्वन्द्व सृजना गर्नका लागि होइन, संविधानमाथि अतिक्रमण भएको, जनप्रतिनिधिमाथि हस्तक्षेप भएको हुनाले मैले हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ भनेर स्पष्ट पारेको छु।