जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । करिब २३८ वर्ष लामो शाह वंशीय राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । यसै सन्दर्भमा १४औं गणतन्त्र स्थापना दिवसको अवसर पारी आज नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी संयोजक एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग नवकान्तिपुर संवाददाता सन्तोष अधिकारीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ उहासँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

आज गणतन्त्र दिवस । जुन उद्देश्यले २३८ वर्ष लामो राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनता सफल भएका थिए, अहिले त्यो उद्देश्य प्राप्त भएको छ त ?
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष बाट २३८ वर्ष नेपाली जनतामाथि हुकुमी शासन लादेको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । नेपालको इतिहासमा यो अत्यन्त ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । यो शान्तिपूर्ण जनविद्रोहबाट राजतन्त्रलाई सदाको लागि ढाल्ने कुरा दुनियाँलाई चकित पार्ने युगान्तकारी घटना थियो । नेपाली गणतन्त्र, लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र हो । साथै संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षता गणतन्त्रका थप विशेषताहरू हुन् । त्यसैले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।

राजनीतिक परिवर्तन स्वरूप देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । अर्थात् राज्य व्यवस्थाको राजनीतिक चरित्र परिवर्तन भयो । तर गणतन्त्र आउँदैमा एकैपटक आधारभूत संरचना परिवर्तन हुन सक्दैनथ्यो । क्रान्तिको उपलब्धिको रूपमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि लामो समय लाग्नु स्वाभाविक हो । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक परिवर्तन कोशेढुङ्गा हो । राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्नु अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो । त्यसकारण हामीले भन्यौं कि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादका आधार तयार गर्ने क्रान्तिको चरणमा छौं ।

यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्नु पर्नेमा यति बेला राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूभित्रका विवाद, मौलाउँदै गएको दलाल पूँजीवादी उत्पीडन, व्यापक भ्रष्टाचार, प्रतिगमनकारी क्रियाकलापहरूले राष्ट्रलाई पश्चगमनतर्फ धकेलिरहेका छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रम र गतिविधिहरूले गर्दा जनतामा जुन उत्साह हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । गणतन्त्रको जुन सपना थियो, जुन आदर्शबाट जनता प्रभावित थिए र हाम्रो जुन उद्देश्य थियो, त्यो पूरा भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

आज गणतन्त्र दिवसका अवसरमा फेरि पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने र समाजवाद प्राप्तिको अग्रगमनकारी यात्रामा अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्न जरूरी छ । तब नै जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।

व्यवस्था फेरिए पनि शासकमा लोकतान्त्रिक चरित्र त देखिएन नि ! के भन्नुहुन्छ यस विषयमा ?
व्यवस्था फेरिए पनि शासकको चरित्र नफेरिएको कुरामा म सहमत छु । व्यवस्था निरपेक्ष कुरा हो । व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हुन्छ । तर नेपालका शासकहरू परिवर्तनपछि प्राप्त राजनीतिक व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुसार चल्न सकेनन् । व्यवस्था र संविधन माथि नै धावा बोल्छन् । त्यसकारण त हामीले गणतन्त्र स्थापना भएको यति समयसम्म पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्न र जनतालाई गणतन्त्र एवं परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनौं ।

राजतन्त्र र गणतन्त्रमा तात्विक भिन्नता देखिएन । राजतन्त्रमा एउटा राजा हुन्थ्यो तर अहिले त हजारौं राजा अघोषित रूपमा जन्मिएका छन । यस्ता आवाजहरू पनि सुनिन थालेका छन नि जनमानसमा । के जनता वाक्क भएका हुन् ?
राजतन्त्र र गणतन्त्रमा तात्विक भिन्नता देखिएन भन्ने कुरा सही होइन । यी दुई भिन्न र फरक विशेषतासहितका राजनीतिक व्यवस्था हुन् । राजतन्त्र र गणतन्त्रको चरित्र नै फरक छ । राजतन्त्रमा वंशीय राजा हुन्छ, त्यो शासक जनताबाट चुनिनु पर्दैन । ऊ निरङ्कुश, तानाशाही र स्वेच्छाचारी हुन्छ । गणतन्त्र जनताबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिबाट शासन गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । सत्तामा धेरै व्यक्ति भए पनि ती आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट छानिएका हुन्छन् । यद्दपि यतिबेला गणतन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा नेपालका केही शासकहरूबाट राजतन्त्रको झझल्को दिने व्यवहारहरू भएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेका असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदमहरूले व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ । तर यो व्यवस्थाको खरावी होइन, सत्तामा बसेका शासकको शासन शैली र व्यवहार कारक हो । जनताको जीवन स्तर र जनताको खुशी नै गणतन्त्र र लोकतन्त्रको सफलताको कसी हो ।

थोरै नेकपा एमालेभित्रका कुरा जोडौं ! केपी ओली पक्ष र तपाईंहरू जो माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्ष भनेर चिनिनुहुन्छ, अब तपाईंहरूबीच एकताको सम्भावना टुटेको हो ?
नेकपा एमालेमा यतिबेला गम्भीर समस्याहरू छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने अभियान असफल भएपछि एमाले पनि एकजुट हुन सकेन । पार्टीमा मौलाउँदै गएको व्यक्तिवाद, सर्वसत्तावाद, गुटबन्दी र अराजकताले गर्दा एमाले एक भएर अघि बढ्न सकेन । पछिल्लो समय नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म तिव्रता दिइएको कार्वाहीको श्रृङ्खला र पार्टीलाई एकलौटी रूपमा प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलाउने प्रवृत्तिले पार्टी एकतावद्ध हुन सक्ने संभावना समाप्त हुँदै गएको देखिन्छ । २०७७ फागुन २३ गतेको अदालतको फैसला आफैंमा बेठिक थियो तर हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिवद्धतासहित आउँदा पनि एमालेको ढोका बन्द गरेर भित्रबाट चुकुल लगाउने काम गरियो । फागुन २३ पछि पार्टी एकता र संचालनका बारेमा संवाद त भएन नै, पार्टीलाई एकलौटी रूपमा चलाउने, पार्टी कब्जा गर्ने क्रियाकलाप भई नै रहे । त्यतिमात्र होइन, फागुन २८ गते गुटको बैठक बसेर एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउँदै केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरियो । हामीले अदालतको फैसला अनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लैजाने र फागुन २३ पछिका निर्णय बदर गरेर एकताका साथ जाऔं भनेर अनेक प्रयास गर्दा पनि त्यो असफल भएपछि अब एकताको संभावना बाँकी छ जस्तो लाग्दैन ।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकबाट माघव नेपाल लगायत ११ जना नेताहरूलाई केही दिनअगाडि कारवाही गर्नुभयो । तपाईंलगायत कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्नेहरू पनि कारवाहीमा परिसक्नुभएको छ । कारवाहीको श्रृङ्खलाअगाडि बढिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
केपी ओलीले यतिबेला हामीमाथि एकपछि अर्को कारवाहीका श्रृङ्खला अघि बढाइरहेका छन् । शीर्ष नेताहरू, सांसदहरूदेखि कार्यकर्तासम्म कारवाहीका आदेश जारी गरिएका छन् । यसरी एकतर्फी र एकलौटी रूपमा गरिएका यस्ता तथाकथित कारवाहीको कुनै अर्थ छैन । ती कारवाहीलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्नु राजनीतिक अपराधका रूपमा लिइन्छ । कुन त्यस्तो जटिल अवस्था सिर्जना भयो जसले गर्दा यो निर्णय लिन बाध्य हुनुभयो ?
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रसको विषयलाई हाल चर्चा गरिएजस्तो रूपमा बुझिनु हुँदैन । कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मुख्य मन्त्री बनाउने गरी सहमति दिएको थियो । सो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पार्टी केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीबाट आजका मितिसम्म पनि गरिएको छैन । त्यस अवस्थामा सरकारको निरन्तरता र राजनीतिक स्थिरताका लागि मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा हामीले मतदान गरेका हौं । यो फ्लोर क्रस होइन भन्ने कुरामा सबैलाई हेक्का रहनु पर्दछ । अर्को कुरा, कर्णाली प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म हामीमाथि अत्यन्त ठूलो पक्षपात, अन्याय र अत्याचार गरिएको थियो । त्यस अन्यायका विरूद्धमा हामीले कर्णालीमा विद्रोह गरेका हौं । यो फ्लोर क्रस कुनै प्राविधिक विषय होइन, यसलाई राजनीतिक विषयको रूपमा बुझ्नु पर्दछ ।

तपाईंहरूलाई कारवाही त भई नै सक्यो । अब के गर्नुहुन्छ ? भावी रणनीती के हुन्छ तपाईंहरूको ?
हामीलाई गरेको भनिएको कारवाहीको राजनीतिक रूपमा कुनै अर्थ छैन । हामीले नेतृत्वलाई पार्टी एकताको लागि दवाब पुगोस् र यसबाट पार्टी एकताका लागि सकारात्मक सन्देश दिने गरी विद्रोह गरेका हौं । परिणाम स्वरूप पार्टीभित्र नेताहरूका वीच संवादको वातावरण बन्न सक्यो, वार्ताको ढोका खुल्यो र कार्यदल पनि गठन भयो । एकताका लागि यो सकारात्मक कुरा हो । हामी आजसम्म पनि पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन अन्तिम हदसम्म प्रयत्नरत छौं । हामी शहीद बन्न तयार छौं, हामी केही व्यक्तिहरू ‘भिक्टिम’ बनेर भए पनि नेकपा एमाले एकतावद्ध बनोस्, एमाले सग्लो रहोस् भन्ने चाहन्छौं । तर हामीले यसरी हदैसम्मको प्रयास गर्दा पनि केपी ओली र उहाँको टिम लचिलो बन्ने संभावना देखिँदैन । त्यस्तो विकल्पविहीन अवस्थामा निर्विकल्पित विकल्प खोजेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अब तपाईंहरू छुट्टै पार्टी दर्ता गराएर अगाडि बढ्न खोज्नुभएको हो ?
हामी अर्को पार्टी दर्ता गर्ने भन्दापनि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन अन्तिम हदसम्म प्रयत्नरत छौं । एकताको ढोका बन्द भएपछि नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्नै पर्छ । अहिले पनि देशव्यापी समानान्तर पार्टी कमिटीहरू र जन संगठनका कमिटीहरू बनिसकेका छन् । यस अवस्थामा समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नका लागि हामी विचारमा पुर्नगठन, संगठनात्मक पुर्नगठन, कार्यक्रमिक पुर्नगठनका साथ नेकपा एमालेको क्रान्तिकारी पुर्नगठन गरेर अघि बढ्ने छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो पटक संसद विघटन गर्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोबिड १९ बाट देश आक्रान्त भईरहेको बेला घोषित मितिमा निर्वाचन कत्तिको सम्भव देख्नुभएको छ ?
कोभिड महामारीले देश अक्रान्त बनेको बेला औषधि, अक्सिजन, अस्पताल, आइसियु आदिको व्यवस्था गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने बेलामा मध्यावधि निर्वाचनको बेमौसमी बाजा बजाइएको छ । मेरो विचारमा यो सत्ता टिकाउने दाउपेच मात्र हो । तोकिएको समयमा चुनाव संभव छैन ।

हस्, समय र संवादको निम्ति धन्यवाद !
कोभिड १९ को यो महामारीको समयमा मेरा धारणाहरू प्रसारण गरिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ । कोभिड छिटै नियन्त्रणमा आओस् र जनताको जीवन रक्षाका लागि सबै लाग्न सकौं । गणतन्त्र दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना !