विगत केही समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ, उद्योग–व्यापार बन्द छन् र रोजगारी ठप्प छ । नागरिकहरूको आय आर्जनको वैकल्पिक बाटो नभएर मारमा परिरहेको बेला लगातार रूपमा इन्धनको मूल्य बढिरहँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भने आम उपभोक्ताको पहुँचभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । इन्धनको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा पर्ने भएकोले बजार–मूल्य आकासिएको हो । तर आयल निगम भन्छ– हामी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर घाटाको व्यापार गरिरहेका छौं ।

आयल निगमका अनुसार भारतीय आयल निगमबाट नेपाल आयल निगमले इन्धन आयत गर्ने गर्छ । भारतमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको मार नेपाली उपभोक्तामा गर्ने गर्छ । तर पनि नेपाली उपभोक्तालाई ठूलो मार नपरोस भनेर नेपाल आयल निगमले परल मूल्यभन्दा कममा नै इन्धन बेच्तै आएको छ । उदारहणको लागि अहिले निगमले परल मूल्यभन्दा पेट्रोलमा प्रति लिटर करिब ७ रुपैयाँ, डिजेलमा ५ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर २८५ रुपैयाँ घाटा सहेर बेचिरहेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गरिएको हुन्थ्यो भने अहिले १२३ रुपैयाँ प्रति लिटरमा बेचिरहेको पेट्रोलको मूल्य १३० रुपैयाँ पुग्ने थियो र यसै गरी अरू इन्धनको मूल्य पनि सोही अनुसार बढ्थ्यो । नेपाली उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नै स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन नगरिएको हो ।

नेपाल आयल निगम भन्छ– भारतीय बजार रक्सौलमा भन्दा नेपाली बजार वीरगञ्जमा पेट्रोल ३६ रुपैयाँ र डिजेल ४३ रुपैयाँ सस्तो छ । यसको फाइदा उठाउँदै पेट्रोल र डिजेल भारततिर चोरी निकासी हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यसले निगमलाई थप नोक्सानी पुर्याउने छ । पछिल्लो समय हरेक १५ दिनमा निगमलाई लगभग ९३ करोड रुपैयाँ घाटा छ । विगत ४-५ महिनादेखि नै निगमले निरन्तर घाटा भोगिरहेछ । केही समयको घाटालाई निगमले पहिला आर्जित मुनाफाबाट धाने पनि सधैं घाटाको व्यापार गर्न सम्भव हुँदैन, नत्र निगम नै धराशायी हुने डर रहन्छ । अहिलेको घाटा व्यवस्थापन गर्नलाई निगमले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत् अर्थमन्त्रालयसँग मूल्य स्थिरीकरण कोषमा सञ्चित रहेको रुपैयाँ प्रयोग गर्नका लागि अनुमति मागेको छ ।

मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेको पेट्रोलिय पदार्यको मूल्यको १ प्रतिशत रकम जम्मा गरी खडा गरिएको कोष हो । निगम घाटामा गएको बेलामा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न यो कोषको प्रयोग हुने गर्छ । यस कोषमा अहिले लगभग १२ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ । सरकारको अनुमतिबिना निगमले यो कोषको रकम प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाएको धेरै प्रकारका करहरूका कारणले गर्दा पनि हो । भन्सार महसुल दर, सडक संभार कर, वातावरण प्रदूषण कर, पूर्वाधार विकास कर आदिका नाममा सरकारले लगाउने कर र पेट्रोलयम पदार्थको परल मूल्य लगभग बराबर हुन आउँछ । करहरू र परल मूल्य जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । करहरू घट्ने हो भने मूल्य स्वतः घट्न पुग्छ । सरकारले नागरिकलाई राहत दिन चाहे करका दरहरूमा हेरफेर गर्न सक्छ ।

(यो लेख नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायसँग गरिएको टेलिफोन संवादका आधारमा तयार पारिएको हो । –सम्पादक)