अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) का विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् । यही विवादले सत्ता गठबन्धन विभाजनको संघारमा पुगेको छ । के एमसीसी सम्झौता अहिले चर्चा भएजस्तो नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने हो त ? के यो सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नै अगाडि बढ्ने हो त ? अब सरकारले यो सम्झौता कसरी अगाडि बढाउँछ ? एमसीसी पास गर्नकै लागि नेपाली काँग्रेस सत्ता गठबन्धन टुटाउन तयार भएको हो त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता मीन विश्वकर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पछिल्लो समय एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा परेको हो ?
एमसीसी राजनीतिक दलहरूका लागि बाहनाबाजी बाहेक केही पनि होइन । एमसीसी अमेरिकामा २००४ मा बनेको विश्वमा देखिएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयअन्तर्गत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिने अनुदान मात्र हो । अहिले पनि ४०–४२ वटा देशलाई दिइरहेको छ । हामीले सन् २००६, २००८ र २०११ मा माग गर्यौं । देशको अस्थिर राजनीतिका कारण त्यो बेला उसले यो सहयोग दिएन । एकैपटक २०१३ मा आएर एमसीसीले नेपालमा अनुदान दिन तयार भयो । २०१५ सालमा हामीहरूले नै बनाएको प्रस्ताव उसले स्वीकार गरेको हो । त्यो बजेट स्वीकृत भइ काम पनि सुरू हुन थालेको छ । केपी ओलीको सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अनुदान खर्च गर्ने क्रममा विभिन्न कानुनसँग बाझिने भएकोले संसद्बाट पास गर्ने विषय उठेको हो । त्यसो भयो भने त्यो पनि नेपालको कानुन बन्छ र कार्यन्वयनमा सहज हुन्छ । त्यहाँ प्रचलित कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा एमसीसी कानुन माथि हुनेछ भनिएको छ । यो अनुदानबाट बन्ने प्रोजेक्ट विभिन्न मुद्दा मामिलाको कारण नरोकियोस् भन्नको लागि हामीहरूले नै एमसीसी कानुन माथि रहनेछ भनिएको हो ।

त्यसो गर्दा त नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी माथि भएन र ?
नेपालको संविधानसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नै छैन । एमसीसी संसद्मा पेश नगरे पनि काम भैरहेको छ । यसलाई पास गरेनौं भने र कुनै व्यक्ति या संस्थाले उजुरी गरिदियो भने हाम्रो अदालतले अरू कानुनलाई टेक्छ र यो प्रोजेक्टलाई पेन्डिङ राखिदिन्छ । एमसीसी नेपालको ऐन सरह भयो भने अन्य प्रचलित ऐनसँग बाझिँदैमा यो प्रोजेक्ट रोकिनु पर्दैन । त्यसकारण संसद्बाट पास गरेर ऐनको हैसियत दिन खोजिएको हो । त्यसो गर्दा यो संविधानभन्दा माथि रहन्छ भन्न मिल्दैन ।

यसलाई सैन्य रणनीतिको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ नि ?
प्रजातन्त्रको लागि, मानवअधिकारको लागि कुनै देशले बाह्य आक्रमणमा परेर उसले सहयोग माग्यो भने अमेरिकाले सहयोग गर्छ । उसको रक्षा गर्छ । अहिले युक्रेनको अवस्थालाई हेर्न सक्छौं । अर्को कुरा, अमेरिकासँगको यो हाम्रो पहिलो सहयोग होइन । यसअघिका कुनै अनुदानमा अमेरिकी सेना नेपाल त आएनन् नि ! हाम्रो कानुनमै कुनै देशका सेना नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था नै छैन । यी सब चर्चाहरू आशंकाको भरमा उब्जिरहेका छन् ।

त्यसो हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू नै एमसीसीलाई लिएर किन विभाजित भैरहेका छन् त ?
अहिले नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्री भैरकेका नेताहरू जिवित हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले यो एमसीसीमा कुनै न कुनै समयमा सहमति जनाउनुभएको छ । उहाँहरू आफ्नो राजनीतिक दलभित्रको खिचातानी र दाउपेचमा विदेशी अनुदानसँग जोडिएको विषयमा ठट्टा मजाक गरिरहनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठट्टा मजाक गर्न मिल्छ ?

केही नेताहरूले त अमेरिकाले एमसीसीमार्फत चीनलाई घेर्न खोज्यो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् नि ?
चीनको सुरक्षा एमसीसीको विरोध गर्ने नेताहरूले गरिदिने हुन् ? हामी नेपालको सुरक्षामा केन्द्रित हुने हो कि अन्य राष्ट्रहरूको सुरक्षामा ? उहाँहरू वल्र्ड बैंकको ऋण लिँदा किन नबोल्नुभएको ? बीआरआईको ऋण लिँदा किन नबोल्या ? नेपाली जनताको थाप्लोमा आइपर्ने ऋण लिँदा चाहिँ उहाँहरू चुइँक्क नबोल्ने, अनि नेपालको हितमा, नेपालको समृद्धिको लागि आएको सहयोगको विरूद्ध कम्मर कसेर लाग्नेहरूलाई कसरी बुझ्ने ? अनुदानलाई गाली गरेर ऋणमा रमाउने प्रवृत्ति गलत छ । एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ । यसलाई जस लिने र अपजस लिने विषय नबनाऊँ, संसद्बाट पास गरौं भन्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा हो ।

एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेन भने के गर्नुहुन्छ ?
सरकारले एमसीसीलाई संसद्मा निर्णायार्थ पेश गर्छ । गठबन्धनभित्रका दलहरूका केहीमा आन्तरिक जटिलता देखा परेको होला, सफल र असल नेताले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खासगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा केही समस्या परेको देखिन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसीको प्रस्तावमा पटक पटक हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली एमसीसीमा प्रष्ट नै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नै पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरेर एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा समस्या पर्न दिनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ ।

तर पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी पास गर्न सहमत हुनुभएन भने गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ ?
जनताको हितको लागि गठबन्धन अनिवार्य होइन । राष्ट्रिय हितको लागि गठबन्धन बनाउनुपरे बनाउने भनेर यो गठबन्धन बनेको हो । संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन, संसद्लाई गतिशील बनाउन र पूर्ण कार्यकाल चलाउन यो गठबन्धन बनेको हो । यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री हुनको लागि, मन्त्री हुनको लागि, दल विभाजन गर्नको लागि बनेको होइन । राष्ट्रिय मुद्दालाई थाति राखेर, जनताको दैनिक सरोकारका विषयलाई थाति राखेर, संविधानले तोकेअनुसार निर्वाचन गर्न अलमल गरेर गठबन्धनलाई बचाइराख्नु पर्छ भन्ने मलाइ पनि लाग्दैन ।

गठबन्धन टुटे एमालेसँग सहकार्य गर्न काँग्रेस तयार भएको हो ?
खोलो तर्यो लौरी बिर्सियो भने जस्तो, प्रधानमन्त्री बनियो अब गठबन्धन चाहिँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । गठबन्धन बनाउनुको जे उद्देश्य थियो, कम्तिमा त्यो पूरा नभएसम्म सँगै जाउँ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । भनेको संविधान बचाऊँ, निर्वाचन गरौं र राष्ट्रिय मुद्दामा एक मत होऔं भन्ने नै हो । तर त्यो केही पनि भएन भने प्रधानमन्त्री टिकाउनका लागि मात्र होइन, वैधानिक विकल्पको लागि पनि तयार रहनुपर्छ । त्यो भनेको एमसीसी संसद्मा पेश गर्ने र दलहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक त्यसमा मत दिने विषयमा सहमति भयो भने त्यो उत्तम विकल्प हुन्छ । यसमा सहमति जुट्यो भने गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जान सक्छ । वैकल्पिक गठबन्धनको विषयमा अहिले काँग्रेसले सोचेको छैन ।